काठमाडौं — कान्तिपुर पब्लिकेसनको सहप्रकाशन नारी मासिकद्वारा आयोजित ‘निर्भिक नारी’को छैटौं संस्करणअन्तर्गत ‘फ्रम पार्लियामेन्ट टु प्रोग्रेस’ विषयक सेसनमा विभिन्न राजनीतिक दलका महिला सांसदहरूले राजनीति, नेतृत्व, महिला प्रतिनिधित्व तथा समावेशिताका सवालमा आफ्ना अनुभव र दृष्टिकोण साझा गरेका छन् ।

सेसनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सुम्मिना उदास, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की सांसद खुश्बु ओली, कांग्रेसकी सांसद वासना थापा तथा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपाकी सांसद भूमिका श्रेष्ठ सहभागी थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण नारी मासिककी पत्रकार लक्ष्मी भण्डारीले गरेकी थिइन् ।

पूर्व पत्रकारसमेत रहेकी सांसद सुम्मिना उदासले पत्रकारिता र संसदीय भूमिकाबीचको भिन्नता उल्लेख गर्दै आफू अहिले नीति निर्माणको तहमा पुगेको बताइन् । ‘सिएनएनमा हुँदा मेरो काम ‘रिपोर्ट द स्टोरी’  थियो भने अहिले संसद्को माइकबाट ‘मेक द स्टोरी’ को जिम्मेवारीमा छु,’ उनले भनिन् ।

नेपाल–भारत सम्बन्धका सन्दर्भमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमणलाई उनले ‘आइस ब्रेकर’को संज्ञा दिँदै संवाद र सहकार्यले दुई देशबीचको सम्बन्ध अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उदासले आफ्नो पार्टीले सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धतामध्ये आधा मात्र पूरा गर्न सके पनि त्यो ठूलो उपलब्धि हुने बताइन् । ‘हाम्रो पार्टीसँग सयौं प्रतिबद्धता छन् । तीमध्ये ५० प्रतिशत मात्रै पूरा गर्न सके पनि त्यो उल्लेखनीय उपलब्धि हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले राजनीतिमा प्रवेश गर्न प्रेरित गर्ने सामाजिक यथार्थका अनुभव सुनाइन् । झापामा बालविवाह र किशोर गर्भावस्थाका घटनाले आफूलाई राजनीतिमा सक्रिय हुन प्रेरित गरेको उनको भनाइ थियो । बाजुराको भ्रमणका क्रममा भेटेकी १५ सन्तानकी आमाको प्रसंग सुनाउँदै उनले अझै पनि समाजमा छोरा जन्माउनुपर्ने दबाब रहेको बताइन् । ‘त्यो महिलालाई दोष दिन सकिँदैन । शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतनाको पहुँच अझै पनि धेरै ठाउँमा पुगेको छैन,’ उनले भनिन् ।

महिलाहरूले घरभित्र र बाहिर दुवै जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले पूर्णकालीन गृहिणीहरूको योगदानलाई विशेष रूपमा स्मरण गरिन् । ‘हामी काम पनि गर्छौं, घर पनि चलाउँछौं। पूर्णकालीन गृहिणीहरू त बिना तलब चौबीसै घण्टा खटिनुहुन्छ,’ उनले भनिन् ।

संसद्‌मा महिला सांसदको संख्या बढ्नु सकारात्मक भए पनि त्यसलाई मात्र उपलब्धि मान्न नहुने उनको धारणा थियो । ‘आज संसद्‌मा ९६ महिला सांसद छन् । तर, संख्याभन्दा महत्वपूर्ण कुरा निर्णय प्रक्रियामा महिलाको प्रभाव कति छ भन्ने हो,’ उनले भनिन् ।

महिलाको नेतृत्व र योगदान इतिहासमा पर्याप्त रूपमा अभिलेखीकरण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले शैलजा आचार्य र योगमायाजस्ता अग्रणी महिलाहरूको योगदान स्मरण गरिन् ।

‘महिलाहरूको हस्ताक्षर घर, समाज, पालिका, संसद् हुFदै राष्ट्रको निर्णय तहसम्म पुग्नुपर्छ,’ उनले जोड दिइन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबारे उठ्ने आलोचनाको जवाफ दिँदै ओलीले प्रतिनिधित्व लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएको बताइन् ।

‘अब महिलाहरू संसद्‌मा कसरी आए भन्ने होइन, उनीहरूको प्रतिनिधित्व र प्रभाव कसरी बढाउने भन्ने विषयमा बहस हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

त्यसैगरी, कांग्रेसकी सांसद वासना थापाले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेर संसद्‌मा पुगेको आफ्नो अनुभव सुनाउँदै कर्णालीका नागरिकले आफूलाई ठूलो भरोसाका साथ निर्वाचित गरेको बताइन् । ‘म ठूलो ठाउँबाट सानो ठाउँमा गएको महिला हुँ । त्यसैले त्यहाँका मानिसका आवश्यकता र समस्या नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएँ,’ उनले भनिन् ।

कर्णालीमा बालविवाह, कुपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव अझै पनि गम्भीर चुनौतीका रूपमा रहेको उनको भनाइ थियो । ‘महिला सशक्तीकरणसँगै महिलाहरूमा चेतना र जागरुकता बढाउन आवश्यक छ,’ उनले बताइन् । कर्णालीको विकास काठमाडौंमा बसेर सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय आवश्यकता र भूगोललाई बुझेर नीति निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

‘त्यही भूगोलमा बसेर विकासको रुपरेखा तयार गरियो भने मात्रै कर्णालीका महिला र समग्र क्षेत्रको वास्तविक विकास सम्भव हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै संसद्‌मा पुगेकी भूमिका श्रेष्ठले आफ्नो समुदाय अझै पनि अधिकार कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा रहेको बताइन् । ‘समाजले पहिचान दियो, सडकले रोजगारी दियो, अब सदनले अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

नेपालमा लैंगिकता र यौनिक विविधताबारे चेतना बढ्दै गए पनि समाजमा अझै महिला र पुरुष मात्र लैंगिक पहिचान हुन् भन्ने सोच बलियो रहेको उनको भनाइ थियो । ‘संविधानले अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, पितृसत्तात्मक सोच अझै गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको छ,’ उनले भनिन् ।

अधिकारकर्मीबाट सांसद बनेपछि अपेक्षा र जिम्मेवारी दुवै बढेको अनुभव सुनाउँदै श्रेष्ठले कानुन र नीतिगत सुधारमा ढिलाइ हुनुको एउटा कारण कर्मचारीतन्त्रभित्रको सीमित बुझाइ रहेको बताइन् । ‘सरकार सकारात्मक छ, तर कतिपय निकायले अझै पनि हाम्रो समुदायका सवाललाई पूर्ण रूपमा आत्मसात गर्न सकेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।