हेटौंडा — बजार क्षेत्रको सडक विस्तार विवादसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा सात महिनादेखि हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्र अस्तव्यस्त बनेको छ । 

गत मंसिर २० गते हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्नका लागि संरचनाहरू भत्काइएका थिए  । भत्काइएका घर र संरचनामै हुने गरेको व्यापार व्यवसायले अहिले जोखिम बढाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशले अहिले थप अन्योल देखिएको छ । २०८० सालसम्म सडक विस्तारविरुद्ध परेका एकै प्रकृतिका ३ सय ४३ मुद्दा  खारेज गरेको सर्वोच्चले पछिल्लो पटक केही मुद्दामा दिएको अन्तरिम आदेशले सडक विस्तारको कार्य प्रभावित हुनुका साथै हेटौंडा बजार खण्डहर बन्न पुगेको हो । बजार क्षेत्रका घरधनीले मुआब्जाको माग गर्दै आएका छन् भने सडक विभागले सडक सीमा खाली गर्न पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको छ ।

हेटौंडा बजार क्षेत्र सडकको सीमाभित्र पर्ने भनेर सडक विभागले हेटौंडा बजार क्षेत्रको हेटौंडा–पशुपतिनगरदेखि राप्ती रोड र चौकीटोलसम्मका संरचना भत्काइएको थियो । अदालतको अन्तरिम आदेशका कारणले हिउँद महिनामा सुरु गरिएको  सडक सीमा खाली गर्ने कार्य वर्षायाम लागिसक्दा पनि टुंगिएको छैन । 

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको किनारा नलाग्दा सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले  भत्काउने कार्य अधुरो छाडेको  छ ।  सर्वोच्चमा पछिल्लो पटक परेको रिट निवेदनमा  पूर्ण इजलासमा पेस गर्ने  आदेश भए पनि तत्काल मुद्दा किनारा लाग्न सकेको छैन । आजै (बुधबार) उक्त मुद्दाको सर्वोच्चमा तारेख रहेको हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार  अधिवक्ता लक्ष्मण मैनालीले बताए । 

हेटौंडा सडक विस्तार विवादका  विषयमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पर्खाइमा हेटौंडा बजारका घरधनी, स्थानीय प्रशासन र सडक विभाग हेटौंडा रहेको छ । हेटौंडाको मुख्य बजार भएर जाने पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई २५–२५ मिटर विस्तार गर्ने डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडाको योजना र घरधनीहरूले मुआब्जा माग गरेका कारणले उक्त विवादले कानुनी रूप लिएको हो । 

सडक विस्तारका क्रममा आफ्नो घरजग्गा र सम्पत्तिको सुरक्षाको माग गर्दै विन्दवासिनी कंसाकारसहितका स्थानीयले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । डिभिजन सडक कार्यालय हेटौंडा, हेटौंडा उपमहानगरपालिका र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको मुद्दामा गत मंसिर १९ गते न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले विपक्षीका नाममा ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । उक्त आदेशले तत्कालका लागि सडक विस्तार गर्ने कार्य रोकिएको थियो । 

गत माघ १८ गते न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गर्ने आदेश भएको थियो ।  पछिल्लो पटक २०८२ फागुन १० र फागुन २७ गते पूर्णइजलासको पेसी तोकिए पनि मुद्दा हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको थियो । त्यसपछि मुद्दा पेसीमा चढेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख किरण कार्कीले   अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले सडक विस्तार र व्यवस्थापन कार्यमा ढिलाइ भएको बताए । सडक विस्तारका विषयमा सरकारले बजेटको पनि व्यवस्था गरेको छ तर कानुनी जटिलताका कारण  समस्या भएको उनले बताए । 

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका बजार क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने क्रममा ५ सय ३१ घर–टहरा रहेका छन् । तीमध्ये ५ सय घर–टहरा भत्काइएका हुन । हेटौंडाको मुख्य बजार क्षेत्रको २५–२५ मिटर  सडक विस्तारका क्रममा मंसिर २० गते रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुल (महेन्द्र राजमार्ग) र बुद्धचोकदेखि चौकीटोल (त्रिभुवन राजपथ)सम्मको ९ दशमलव ५ किलोमिटरको सडक सीमाभित्र परेका पाँच सयभन्दा बढी घर–टहरा डिभिजन सडक कार्यालयले भत्काएका कारणले हेटौंडाको मुख्य बजार अहिले अस्तव्यस्त बनेको हो । मुख्य बजारमा विद्युत् छैन । राती अन्धकार हुने गरेको छ । जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । सडक धुलाम्मे छ । सडक विभागले घरको अघिल्लो भाग डोजर लगाएर भत्काएपछि पछाडि घर बनाएको र जग्गा भएकाहरूले धमाधम आफैंले घर  भत्काउँदै छन् । अदालतको सुनुवाइमा ढिलाइ भएपछि भत्केको  सटर पनि मर्मत सम्भार गरेर जोखिमयुक्त स्थानमा व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् ।