जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को ११४औं सत्रमा सोमबार सम्बोधन गर्दे उनले एक दशकमा उत्पादनशील, समावेशी र लचिलो श्रम बजार निर्माणको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताए ।
What you should know
काठमाडौँ — युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले नेपालले आगामी दशकलाई ‘आन्तरिक रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ रूपमा अगाडि बढाएको अन्तराट्रिय समुदायलई सन्देश दिएका छन् ।
जेनेभामा जारी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्मेलन (आईएलओ) को ११४औं सत्रमा सोमबार सम्बोधन गर्दे उनले एक दशकमा उत्पादनशील, समावेशी र लचिलो श्रम बजार निर्माणको कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन सुरु भइसकेको बताए ।
श्रममन्त्री यादवले विश्व श्रम बजार कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बताउँदै प्रविधिको नवप्रवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जलवायु परिवर्तन, श्रम गतिशीलता र उत्पादनका नयाँ ढाँचाले कार्यस्थल, अर्थतन्त्र र समाजलाई नै रूपान्तरण गरिरहेको बताए ।
‘यदि समयमै सचेत कदम नचालिए यी शक्तिहरूले असमानता गहिरो बनाउने, सीपको खाडल बढाउने र श्रमिकलाई असुरक्षित बनाउनेछ’, उनले भने, ‘मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय र सम्मानजनक कामका लागि अर्थपूर्ण त्रिपक्षीय सहकार्य र बलियो आईएलओको आवश्यकता छ ।’
उनले कामको भविष्य प्रविधिले मात्र नभई नीति, संस्था र सामाजिक संवादमार्फत गर्ने छनोटले निर्धारण गर्ने बताए । ' नेपालले एआई पूर्वाधार, डिजिटल स्टार्टअप र मानव पुँजीमा लगानी गरिरहेको जानकारी गराउँदै डिजिटलीकरण र टाढैबाट काम गर्ने वातावरण बनाउँदा युवाले विदेशिनु नपर्ने अवस्था आउन सक्छ’, उनले भने, ‘तर, हाल युवा डिजिटल र गिग अर्थतन्त्रमा संलग्न भइसकेकाले स्पष्ट रोजगार सम्झौता, व्यावसायिक सुरक्षा, निष्पक्षता र डाटा गोपनीयता आफूहरूको प्राथमिक चासो छ ।’
उनले प्रवासी श्रमिकको कल्याणलाई शीर्ष प्राथमिकता रहेको उल्लेख गर्दै नैतिक भर्ती, उचित पारिश्रमिक, सम्मानजनक जीवनस्तर र व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपालले महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार र सम्पूर्ण प्रवासन प्रणालीलाई डिजिटलाइज गरिरहेको बताए ।
‘गन्तव्य राष्ट्रका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र रोजगारदाताहरूलाई प्रवासन चक्रको हरेक चरणमा घनिष्ठ सहकार्य गर्न आग्रह गर्छौं’, उनले भने, ‘प्रवासी तथा फर्किएका आप्रवासीको सीप, सञ्जाल, अनुभव र बचतलाई राष्ट्रको सम्पत्ति मान्दै फर्कन चाहनेहरूको आर्थिक तथा सामाजिक पुनःएकीकरणलाई सरकारको उच्च प्राथमिकता छ ।’
मन्त्री यादवले सन् १९४७ को श्रम निरीक्षण महासन्धी र सन् २०१४ को जबरजस्ती श्रम प्रोटोकल अनुमोदनका लागि संसदमा पेस भइसकेको जानकारी दिए । ‘जबरजस्ती श्रम र श्रम शोषणमा नेपालको सहनशीलता शून्य नीति रहेको र वर्तमान सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्छ,’ उनले भने ।
