सिरहा जिल्ला अधिवेशनमा सभापति चयनमा सहमति नजुटेपछि सांसदहरूको हस्तक्षेप र रातारात कार्यसमिति चयनले विवाद चर्किएको छ।
What you should know
सिरहा — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिरहा जिल्ला अधिवेशन विवादित बन्न पुगेको छ । जिल्लाको नेतृत्व चयनको विषयलाई लिएर अधिवेशन विवादमा परेको हो ।
सिरहाको जिरोमाइलमा जारी अधिवेशनमा सांसदहरूले हस्तक्षेप गरेपछि विवाद बढेको हो । यो अधिवेशनमा सुभाष यादव, रामसोगारथ यादव र वर्तमान सभापति हरि मैनाली सभापतिका आकांक्षी छन् ।
आइतबार अधिवेशनको खुल्ला सत्र सकेपछि रास्वपाको मधेश प्रदेश सभापतिसमेत रहेका सिरहा ४ का सांसद तपेश्वर यादव, क्षेत्र नम्बर २ का सांसद शिव यादव, क्षेत्र १ का सांसद बब्लु गुप्ता, क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद शम्भु यादव र समानुपातिक सांसद पुरुषोत्तम यादवले यीमध्ये एकका नाममा सहमति जुटाउने प्रयास गरेका थिए ।
तर, सांसद र सभापतिका आकांक्षीहरूको आ-आफ्नै अडानका कारण सर्वसम्मत कार्यसमिति चयनको प्रयास सफल भएन । यसरी नभएपछि निर्वाचन समितिले निर्वाचनबाटै नेतृत्व चयन हुने र सोमबार बिहान १० बजेदेखि प्रक्रिया प्रारम्भ हुने जानकारीसहित सूचना जारी गर्यो । केन्द्रीय निर्वाचन प्रतिनिधि इन्द्रजीत प्रसाद महतोले उक्त सूचना टाँसेका थिए ।
तर, आइतबार मध्यरातमै गोप्य रूपमा बसेर तीमध्ये बहुमत सांसदले रामसोगारथ यादवको नेतृत्वमा कार्यसमिति चयन गरी सहमति गरेर त्यसलाई मान्यता दिन निर्वाचन समितिलाई पत्र पठाएको जिल्ला सभापति मैनालीको आरोप छ ।
जसका कारण अहिले अधिवेशनस्थलमा तनाव सिर्जना भएको छ भने असन्तुष्ट नेताकार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका छन् । वर्तमान जिल्ला सभापति मैनालीले पार्टी कब्जा गर्न सांसदहरूले अलोकतान्त्रिक खेल खेलेको र यसले पार्टीको बदनामी भएको बताए ।
अर्का सभापतिका उम्मेदवार सुभाष यादवले पनि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने सांसदहरूको भूमिका आपत्तिजनक रहेको बताएका छन् । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नेतृत्व चयनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु अमान्य भएको उनले बताए ।
सुभाषका अनुसार सांसदहरूले नाम सिफारिस गरेको पत्र लिएर स्वयं उम्मेदवार राम सोगारथ यादव निर्वाचन समितिसमक्ष पुगेका थिए । तर, त्यसमा कुनकुन सांसदले हस्ताक्षर गरेको भन्ने कुरा खुल्न नसकेको तर, मोबाइल स्वीच अफ गरेर सम्पर्कविहीन रहेका सांसदहरूमाथि शंका रहेको उनले बताए ।
यता, निर्वाचन समितिमा रहेका एक महिला आन्तरिक विवाद बढेपछि यस विषयमा परामर्श भइरहेको र निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा स्थगित गर्ने भन्ने निर्णय केन्द्रको निर्देशनपछि मात्रै हुने जनाएको छ ।
