काठमाडौँ — ३८ वर्षअघि निर्माण सुरु भएर पनि अझैसम्म बन्न नसकेको गौरवको आयोजना हो– बबई सिँचाइ । आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा सुरु भएको यो आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक छैन । पटक–पटक म्याद थप गरेर संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८२/८३ सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखिएपछि २०८५/८६ सम्म समय पुर्‍याइएको छ । त्यो समयमा पनि सकिएला, यसै भन्न सकिन्न । 

बबई सिँचाइ आयोजनाको सुरु लागत अनुमान २ अर्ब ८७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ हो । अहिले लागत संशोधन गरेर १८ अर्ब ९६ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । आयोजना सकिएपछि बर्दियाको पूर्वमा २१ हजार र पश्चिममा १५ हजार गरी ३६ हजार हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ८१ प्रतिशत रहेको बबई सिँचाइ आयोजनाका सूचना तथा सम्पर्क अधिकारी शेखरनाथ न्यौपाने बताउँछन् । 

आयोजना सुरु भएयता यसमा साढे १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । र, यसको गुरुयोजना पनि पछिल्लो पटक २०८२ सालमा संशोधन भएको न्यौपानेले जनाए । ‘२०८४/८५ मै काम सक्नुपर्ने भनेर मन्त्रालयबाट रणनीति बनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको ठेक्कालाई दुई वर्ष र थप साढे दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘२०८५/८६ मा ठेक्का गरिसकिनेछ । त्यसको एक वर्षमा सबै काम सक्ने योजना छ ।’   

पश्चिम मूल नहरको गुलरिया खण्डमा आयोजनाको शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ । मूल नहरको ठेक्का भएर काम भइरहेको छ । शाखा नहर निर्माण तथा सिञ्चित क्षेत्र विकास कार्यअन्तर्गत पहुँच सडक निर्माण र ढलान व्यवस्थापन, नदी नियन्त्रणहरूको काम थोरै–थोरै बाँकी रहेको न्यौपानेले सुनाए । साढे २८ हजार हेक्टर जमिनमा बबईबाट सिँचाइ सुरु भइसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यस आयोजनाबाट थप १ हजार ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याइने उल्लेख छ ।

अर्को गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजना सुरु भएको दुई दशक नाघ्यो । यसको समग्र प्रगति ४६ प्रतिशत मात्र छ । २०६२/६३ मा आयोजना सुरु गर्दैगर्दा २०७१/७२ भित्र निर्माण सक्ने भनिएको थियो । त्यसपछि समय थपेर २०७७/७८ सम्म पुर्‍याइयो । त्यति बेला पनि काम सकिएन । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८४/८५ सम्ममा काम सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । यस अवधिमा पनि काम नसकिने देखिएपछि २०८९/९० पुर्‍याइएको छ । 

सिक्टा सिँचाइको सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । आयोजना सुरु भएको २१ वर्षमा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । गुरुयोजना संशोधन भएसँगै बजेट पनि संशोधन भएको आयोजनाले जनाएको छ । आयोजना पूरा भएपछि बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । ‘प्रगति बढ्दै गएको छ, अहिले बजेटको समस्या छैन,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी मनोजकुमार साहले भने, ‘राम्रोसँग काम गर्न पाए चार वर्षमा आयोजना बनिसक्छ ।’ 

सुरु–सुरुमा बजेट अभाव हुँदा प्रगति बढाउन समस्या भए पनि अहिले त्यो समस्या नरहेको साहको दाबी छ । ‘पहिला मूल नहर निर्माणको काम मात्र हुन्थ्यो, अहिले शाखा नहर नै बनिसकेको छ, शाखाहरू बनाउनुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘स्रोत सहमति पाएकाले चालु आर्थिक वर्षमा तिनको ठेक्का गर्छौं ।’ अब ठूलो काम धेरै नभएको र स–साना काम मात्र रहेको उनको भनाइ छ । ‘मूल नहर बनेको २० वर्ष भइसकेको छ, त्यसको पनि मर्मतसम्भारको काम गर्नुपर्नेछ,’ साहले भने । 

आगामी आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाट बाँकेको पूर्व र पश्चिमर्फ गरी ५ हजार हेक्टर जमिनमा थप सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आयोजनाले २२ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्‍याइरहेको छ । 

गौरवकै रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण थालेको पनि १७ वर्ष भयो । तर अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । यो आयोजना २०६६/६७ बाटै सुरु भएको हो । सुरु सम्झौताअनुसार २०७४/७५ मा सकिनुपर्ने थियो । रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर, नयाँ शाखा नहर लम्की विस्तारबाट ६ हजार र सिञ्चित क्षेत्र विस्तारअन्तर्गत पथरैयादेखि कान्द्रा नदीसम्मको १८ हजार गरी कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउनु आयोजनाको लक्ष्य हो । निर्माण थालेको डेढ दशक बित्दा प्रगति ७३ प्रतिशत छ ।

यसमा खर्च पनि २१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ भइसकेको छ । रानी जमरा आयोजना सुरु गर्दा लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो । सरकारको लगानीअन्तर्गत इन्टेक, लम्की विस्तारअन्तर्गतको १४.६५ किमि मूल नहर तथा संरचना निर्माण सकिइसकेको छ । ४.७१ मेगावाटको हाइड्रोपावर निर्माणको काम पनि सकिइसकेको आयोजनाका इन्जिनियर अंकुर सुवेदीले जनाए । 

आयोजनामा नेपाल सरकारको १७ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख र विश्व बैंकको ९ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख लगानी छ । यसको अनुमानित लागत २७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ हो । ‘आयोजनामा तेस्रो चरणअन्तर्गत ठेक्का भएर काम सुरु छ, २०८५/८६ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ,’ उनले भने, ‘ठेक्का भएर १३ किमिको मूल नहर निर्माण हुँदै छ ।’ महाकाली सिँचाइ आयोजनाले पनि निर्माणमा गति लिन सकेको छैन । यो आयोजना निर्माण थालेको दुई दशक पुग्यो । २०६३/६४ मा सुरु आयोजनाको अहिलेसम्म निर्माण प्रगति ३० प्रतिशत मात्र छ । लागत अनुमान ३५ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ रहेको आयोजनामा अहिलेसम्म १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

कञ्चनपुरमा सतह सिँचाइबाट २८ हजार २ सय २५ र भूमिगत सिँचाइबाट ५ हजार २ सय ६५ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउनु आयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो । यसअनुसार ब्रह्मदेव, मालाखेती, दोधारा चाँदनी, त्रिभुवन बस्तीमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार २०८६/८७ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । अहिलेसम्म २९ किमि मूल नहर निर्माणको काम सकिए पनि भारतले पानी नदिएको आयोजनाका सूचना अधिकारी यादव बरालले बताए । यो सिँचाइ आयोजना कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको गौरवका आयोजनासम्बन्धी परिचयसहितको पुस्तकअनुसार सन् १९९६ मा नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौताअनुरूप नेपालले टनकपुर ब्यारेजबाट हिउँदमा ३ सय क्युसेक र गर्मीयाममा १ हजार क्युसेक पानी पाउने व्यवस्था छ । 

‘भारतले पानी दिँदा साढे सात हजार बिघामा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने गरी संरचना तयार पारेका छौं,’ बरालले भने, ‘भीमदत्त, वेदकोट, शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा पाँच हजार हेक्टरमा उक्त सुविधा पुग्नेछ ।’ महाकाली आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत २०८६/८७ मा सक्ने गरी योजना अद्यावधिक गरिएको हो । ‘नहर जाने क्षेत्रमा ऐलानी जग्गा पर्ने भएकाले यसको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुँदा सरकारबाटै निर्णय गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म भएको छैन,’ उनले भने, ‘केही मुक्त कमैयालाई दिएको जग्गा पनि छ, त्यो बिक्री गर्न नपाइने भएकाले त्यो जग्गामा नहरमा बनाउन समस्या भएको छ ।’ भोगचलन एउटाले गरेको र जग्गा अर्कैको नाममा भएर काम गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ । 

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएर बजेटको समस्या नभए आयोजना सक्न समस्या नहुने बरालले प्रस्ट्याए । ‘अबको चार आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाए काम छिटो हुन्थ्यो तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘निर्माणका क्रममा कुनै समस्या नआए र बजेटको उचित प्रबन्ध भए काम सक्न समस्या हुने थिएन ।’ भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण थालेको पनि १५ वर्ष भयो । २०६८/६९ मा सुरु भई २०७९/८० मा सकिनुपर्ने यो आयोजनामा अहिलेसम्म प्रगति ७० प्रतिशत मात्र छ । गुरुयोजनाअनुसार काम थप भएकाले २०८४/८५ मा काम सकिने आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान १६ अर्ब ४३ करोड छ । बाँध तथा पावरहाउस, हाइड्रोमेकानिकल तथा इलेक्ट्रोमेकानिकललगायत थप खर्च समावेश गरी संशोधित लागत ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख छ । 

भेरी बबईमा १८ अर्ब ९२ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि बबई नदीमा उपलब्ध हुने थप पानीबाट बबई हेडवर्क्स उपयोग गर्दै बर्दिया र बाँकेका करिब ५१ हजार हेक्टर भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । भेरीबाट ४० क्युमेक पानी बबईमा लगिने र ४६.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । इलेक्ट्रो र हाइड्रो मेकानिकलको काममा प्रगति कम रहेको आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी हरिबहादुर थापाले बताए । इलेक्ट्रोमेकानिकल ५८ र हाइड्रो मेकानिकलको ६० प्रतिशत मात्र काम भएको उनले सुनाए । 

बाँध निर्माणतर्फको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी ग्वाङडोङ युआनतियान र नेपाली कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त लिएका हुन् । यसको ठेक्का रकम ६ अर्ब ८८ करोड ८९ लाख रुपैयाँ छ । सिन्धुलीको सुनकोशी मरिणमा बाँध निर्माणको काम समयमै नसक्दा रमण–पटेल जेबीलाई तीन वर्षका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । पटेल भारतीय कम्पनी हो । ‘रमणले सुनकोशी मरिणमा काम गरेको थियो, त्यता उसलाई आर्थिक समस्या परेपछि यता स्रोत परिचालन गर्न सकेको छैन,’ थापाले भने, ‘यता चिनियाँ कम्पनीसँग जेभीमा काम गरेकाले दुवै मिलेर काम गराउने वातावरण मिलाउन खोजेको हो । तर चिनियाँ कम्पनी आएको छैन, मन्त्रालयबाटै निर्णय गराएर काम गराउन सके छिटो हुन्थ्यो ।’ 

आयोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न निर्देशन आए पनि अझै तीन वर्ष लाग्ने आयोजना कार्यालयको अनुमान छ । ‘जनशक्तिको अभाव छ, २२ जना प्राविधिक कर्मचारीमध्ये ११ जना मात्र कार्यरत छौं,’ उनले भने, ‘जति गर्दा पनि तीन सिफ्टमा काम गर्न सकिएको छैन ।’ 

सिँचाइ मात्र होइन, सडक पूर्वाधार निर्माणका कामले पनि देशमा सोचेअनुसार गति लिन सकेका छैनन् । त्यस्ता केही सडक आयोजना छन्, जसको निर्माण थालेको १५ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ । त्यस्तै एउटा गौरवकै आयोजना हो— पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग ।

सरकारले २०६४/६५ मा मात्र मध्यपहाडका २६ जिल्लाका २ सय १५ बस्ती जोड्ने भन्दै यो आयोजना सुरु गरेको थियो । यो आयोजना सकिएपछि १ करोड जनता लाभान्वित हुने अनुमान छ । पूर्वको पाँचथरस्थित चिवाभन्ज्याङबाट पश्चिमको बैतडीस्थित झुलाघाटसम्म दुई लेन कालोपत्र सडक बनाउने लक्ष्यअनुसार काम थालिएको हो । १ हजार ८ सय ७९ किमि सडक र १ सय ३७ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । यसमा राजमार्गअन्तर्गत १ हजार ९३ दशमलव ११ किमि र ४ सय ६२ किमि अन्य आयोजनाअन्तर्गत कालोपत्र सडक निर्माण भइसकेको छ । १ सय ३७ मध्ये १ सय १४ पुलको निर्माण सकिइसकेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ हो । संशोधित लागत अनुमान ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अहिलेसम्म ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको र निर्माण प्रगति ८३.५८ प्रतिशत छ । यो आयोजना २०६४/६५ मा सुरु भएर २०७४ सम्म सक्ने लक्ष्य थियो । उक्त अवधिमा काम नसकिएपछि समय संशोधन गरेर २०७९/८० सम्म पुर्‍याइए पनि काम नसकिएकाले २०८४/८५ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यो राजमार्ग निर्माण तीन वर्षभित्र सक्ने उल्लेख गरेको छ । तर यो समयभित्र काम नसकिने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी सचिन श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘चालु आर्थिक वर्षमा आठवटा पुलको ठेक्का लगाउने गरी मात्र स्रोत सहमति पाएका छौं,’ उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षमै ४४ किमि सडक कालोपत्र गर्न स्रोत सहमति मागेकामा अहिलेसम्म पाइएको छैन ।’ आगामी आर्थिक वर्षमा ६५ किमि सडक स्तरोन्नति र ५ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्न भन्दै २ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

१७ वर्ष पुग्दा हुलाकी राजमार्ग पनि बनिसकेको छैन । अहिलेसम्म आयोजनाको निर्माण प्रगति ७४.३५ प्रतिशत मात्र छ । झापाको केचनाकवलदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीसम्मको भूभागलाई जोड्ने अवधारणाअनुसार आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट राजमार्ग निर्माण अघि बढाइएको यो आयोजनाबाट तराई–मधेशका २१ जिल्लाका करिब एक करोड जनता लाभान्वित हुनेछन् । तर आयोजना कहिले बजेटका कारण त कहिले नीतिगत निर्णयमा ढिलाइ हुँदा अघि बढेको छैन । 

समग्रमा आयोजनाको दूरी १ हजार ८ सय ५७ किलोमिटर हो । अहिलेसम्म १ हजार ३ सय ८० किलोमिटर कालोपत्र भइसकेको छ । ३ सय वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १ सय ५३ वटाको मात्र निर्माण सकिएको छ । १ सय ५० दशमलव ९० किमि सडक र ६९ वटा पुलको ठेक्का व्यवस्थापन भएर काम सुरु हुन बाँकी छ । केही खण्डमा कहाँबाट राजमार्ग निर्माण गर्ने भनेर रेखांकन टुंगिन बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ ।

हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत पूर्व–पश्चिम ९ सय ७५ किमि र उत्तर–दक्षिण जोडिने सडकको दूरी ८ सय ८२ किमि छ । आयोजना सुरु गर्दै गर्दा सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ तोकिएको थियो । नसकिएपछि २०७९/८० हुँदै थपेर २०८०/८१ सम्म पुर्‍याइयो । तर आयोजना सम्पन्न हुन सकेन । समय संशोधन गरेर २०८३/८४ पुर्‍याइएको थियो । फेरि अहिले २०८६/८७ मा सक्ने योजना बनाइएको छ ।

आयोजना सुरु भएयता ७१ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ४७ अर्ब रुपैयाँ थियो । पछि संशोधन गरेर ६५ अर्ब २० करोड र अहिले १ खर्ब १ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घनाबस्ती भएको स्थानबाट राजमार्ग चौडा गर्ने कार्य सुरु गर्दै ८ वटा सडक पुलको निर्माण सकिने उल्लेख छ । तीन वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र, कपिलवस्तु र दाङको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा सडकको ठेक्का हुन बाँकी छ । दाङ र बाँकेको सिमानाको जंगल क्षेत्रमा पर्ने सडक खण्ड र पुलहरूको ठेक्का लाग्न बाँकी छ । अहिले बिटुमिन अभावमा काम हुन नसक्दा त्यसको असर समग्र आयोजनामा परेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका निर्देशक कुवेर नेपालीले बताए । ‘सरकारको लक्ष्य तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्नेछ, रेखांकन विवाद र बजेटको समस्याले गर्दा यतिका ढिलाइ भएको हो,’ नेपालीले भने । 

२०६५/६६ बाट निर्माण थालिएको गौरवकै आयोजना हो— कोशी करिडोर । जोगवनी नाका रानी हुँदै विराटनगर–धरान–धनकुटा–हिले–लेगुवा– तुम्लिङटार–खाँदबारी भएर संखुवासभाको किमाथांकासम्म जोड्ने यसको दूरी ३ सय ४५ किमि छ । सोही राजमार्ग हुँदै हिले–चैनपुर–तुम्लिङटार खण्ड जाँदा कुल दूरी ३ सय ९० किमि पर्छ । रानीदेखि खाँदबारीसम्मको सडक खण्ड कालोपत्र भइसकेको छ । खाँदबारीदेखि किमाथांकासम्मको १ सय ६२ किमि दूरीमा काम भइरहेको छ । जुन खण्डको खाँदबारीदेखि च्याम्ताङसम्मको १ सय ३४ किमि सडक खण्डको स्तरोन्नति चालु रहेको उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयले जनाएको छ ।

कोशी करिडोरको मुख्य उद्देश्य नेपाल, भारत र चीन जोडी त्रिदेशीय आबद्धता बढाई आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने हो । अहिलेसम्म समग्र प्रगति ४६ प्रतिशत छ । २०८०/८१ मा आयोजना सकिने भनिएको थियो । उक्त समयमा काम नसकिएपछि २०८५/८६ सम्म समय थपिएको छ । करिडोरको सुरु लागत अनुमान ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अहिलेसम्म ६ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०६६/६७ सालबाट गौरवकै आयोजनाका रूपमा निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको काम अझै सकिएको छैन । यसले नवलपरासीको गैंडाकोटदेखि पर्वतको मालढुंगा बेनी–जोमसोम–कोरलासम्म जोड्छ । यसको कुल दूरी ४ सय ९५ किमि छ ।

आयोजनाको लक्ष्य ८७ किमि ग्राभेल र ४ सय ८ किमि सडक कालोपत्र गर्नेछ । त्यस्तै ८५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । ४ सय ९५ किमि नै सडकको ट्र्याक खोलिसकिएको छ । अहिलेसम्म ग्राभेल सडक ८७ किमि, कालोपत्र सडक दूरी ३ सय २८ किमि र ५१ वटा पक्की पुलको निर्माण सकिएको छ । यसको निर्माण प्रगति ८२.०५ प्रतिशत छ । यो आयोजनाको सुरु लागत अनुमान ३० अर्ब ५७ करोड रहेकामा यसलाई संशोधन गरेर ३५ अर्ब बनाइएको छ । अहिलेसम्म २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने मिति २०८५/८६ पुर्‍याइएको छ । २०६५/६६ बाट कर्णाली करिडोर निर्माण सुरु भएको हो । अहिलेसम्म समग्र प्रगति २०.५ प्रतिशत छ । अहिलेसम्म ३ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । आयोजना सुरु गर्दा २०७० भित्र सक्ने भनिएको थियो । पछि समय थपेर २०७९/८० पुर्‍याइयो । अहिले फेरि २०८४/८५ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यो सडकको सुरु लागत अनुमान ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेकामा संशोधन गरेर १८ अर्ब ६६ करोड पुर्‍याइएको छ । यो करिडोरले कालिकोटको खुलालुदेखि हुम्लाको सिमकोट हुँदै हिल्सासम्म जोड्छ । जुन खण्डको दूरी २ सय ६८ किमि छ ।

बजेटको समस्या नभए उल्लिखित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने गरी काम गर्ने उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक धर्मेन्द्रकुमार झाले बताए । 

२०६४/६५ सालबाट काम सुरु भएको महाकाली करिडोर पनि अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । सुरुमा दार्चुला–टिंकर सडकका रूपमा यसको काम थालिए पनि २०७४ सालमा आएर यसलाई महाकाली करिडोरका रूपमा दुई लेनमा निर्माण अघि बढाइएको महाकाली करिडोरका निमित्त योजना प्रमुख ईश्वर कार्कीले जनाए । ‘महाकाली करिडोरअन्तर्गत डडेलधुरा–बैतडी हुँदै दार्चुलासम्म पहिल्यै सडकले जोडिइसकेको थियो,’ उनले भने, ‘पछि यो योजना दार्चुला सदरमुकाम खलंगाबाट टिंकरसम्म जोड्ने गरी निर्माण सुरु भएको हो ।’ 

करिडोरमा पहिला ४३ किमि सडकको ट्र्याक खोलिसकिएको थियो । टिंकर–तुषारपानी खण्डको ७९ किमिमा ट्र्याक खोल्न नेपाली सेनालाई दिइएको कार्कीको भनाइ छ । ‘पछि चाँदनी–गड्डाचौकी–ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तुषारपानीसम्म सडक विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइयो, महाकालीको किनारैकिनार करिडोर सडक खोल्ने गरी यसको विस्तार थालियो,’ उनले भने, ‘अहिले महाकाली करिडोर भनेर चाँदनीदेखि तुषारपानीसम्म ४ सय १३ किमि सडक पर्छ, जसमा ७९ किमि सेना र ३ सय ३४ किमि सडक विभागले निर्माण गरिरहेको छ ।’ करिडोर सम्पन्न गर्न १८ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । अहिलेसम्म ३ अर्ब खर्च भइसकेको छ । तर प्रगति १७ प्रतिशत मात्र छ । ‘प्रत्येक वर्ष ठेक्का गर्न आयोजनाका लागि ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँ मात्र बजेट आउँछ । आयोजना सक्ने अनुमानित समय २०८५/८६ भनिएको छ,’ उनले भने । ट्र्याक खोल्ने काम सकेर कालोपत्रको ठेक्का गरिने कार्कीले बताए ।

‘करिडोरमा बजेटकै मुख्य समस्या छ,’ कार्कीले भने, ‘अहिले दार्चुला जिल्लामा ३० किमि सडक कालोपत्रको ठेक्का चालु छ । डडेलधुरा खण्डमा ३.२ किमि सडक कालोपत्र भएको छ ।’ २०६५/६६ बाट सुरु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको प्रगति भने एकदमै न्यून छ । रेलमार्गका लागि सरकारले झापामा २ हजार ४ सय ५७, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी ५ हजार ४ सय २४ कित्ताका सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखेको छ । अहिलेसम्म मुआब्जा दिने टुंगो छैन । मुआब्जाका लागि २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान छ । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चितता पाउनासाथ मुआब्जा वितरण थालिने रेल विभागका महानिर्देशक हरि पोखरेलले जनाए ।

रेलमार्ग झापाको काँकडभिट्टाबाट सुरु भई पश्चिमको कञ्चनपुरस्थित गड्डाचौकी जोड्ने लक्ष्य हो । सुरु अध्ययनअनुसार पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९ सय ४५ किमि थियो । अहिले निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९ सय २५ किमि पुगेको छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–बिजलपुरा–बर्दिबास खण्डको ६९ किमिमध्ये ५२ किमिमा रेल चलेको छ । यसको अन्तिम बिन्दु पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग हो ।