काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भारतसँगको सीमा विवादमा नेपालले तेस्रो मुलुकको मध्यस्थता नखोजेको बताएका छन् । उनले थाती रहेका मुद्दाहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत समाधान गर्नुपर्छ भन्ने नेपालको लामो समयदेखिको अडान रहेको पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

भारतीय विदेशमन्त्री सेप्टेम्बरमा काठमाडौं आउने सम्भावनाभारत भ्रमण पूरा गरेर आइतबार काठमाडौं फर्कनुअघि दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा भारतीय सञ्चारकर्मीहरूलाई सम्बोधन गर्दै खनालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमाका विषयमा प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर सिर्जना भएको अन्योललाई प्रस्ट्याउने प्रयास गरे । ‘हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण चाहिन्छ र हामीले बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयबाट त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्न सक्छौं कि भनेर बुझ्न खोजेका हौं । त्यसको अर्थ हामीले कसैको मध्यस्थता खोजेको भन्ने होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री) को अभिव्यक्तिको आशय पनि त्यस्तो होइन,’ खनालले भने, ‘यदि संसद्मा उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्ति राम्ररी सुन्नुभयो भने, हामी सीमा विवाद संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न चाहन्छौं भनेर प्रस्ट रूपमा राख्नुभएको छ । नेपालको विगत लामो समयदेखि यही अडान रहँदै आएको छ । र, आजको अडान पनि त्यही नै हो ।’

खनालले सीमासम्बन्धी धेरैजसो विवाद नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबीच आधुनिक सीमा निर्धारण गर्ने सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको विरासत भएको पनि उल्लेख गरे । ‘जब हामी वार्ताको टेबलमा बस्नेछौं, दुई पक्षीय छलफल र कूटनीतिक संयन्त्रहरूमार्फत यी मुद्दाहरू समाधान गरिनेछ । हामी कूटनीतिक माध्यमबाट असमझदारीहरू हल गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने ।

भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँग द्विपक्षीय वार्ता गरेको भोलिपल्ट परराष्ट्रमन्त्री खनालबाट यस्तो स्पष्टीकरण आएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १७ जेठमा प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै बेलायतले पनि चासो देखाउनुपर्ने बताए थिए । उनले लिपुलेकका विषयमा चीन र इंग्ल्यान्ड (बेलायत) सँग कूटनीतिक संवाद भइरहेको समेत उल्लेख गरेका थिए । त्यसपछि भारतले नेपालसँगको सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार्य रहेको बताउँदै विवादहरू द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत नै अगाडि बढाइने दोहोर्‍याएको थियो ।

शनिबारको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकपछि नेपाल र भारतीय पक्षबाट बेग्लाबेग्लै जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भने सीमा विवादका बारेमा स्पष्ट उल्लेख थिए । नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रालयहरूले छुट्टाछुट्टै जारी गरेका विज्ञप्तिमा लामो समयदेखि चलिरहेको सीमा विवादका बारेमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थिएन । कूटनीतिक स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकअघि भएको खनाल र जयशंकरबीचको भेटमा उक्त विषय प्राथमिकतासाथ उठेको थियो । बैठकमा भएका छलफलका बारेमा जानकार दुई जना नेपाली सरकारी अधिकारीका अनुसार दुवै मन्त्रीहरू सीमासम्बन्धी विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउन र त्यसको बैठक नियमित गर्न पनि सहमत भएका थिए ।

‘लामो समयदेखि विभिन्न द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक बस्न सकेको छैन, त्यसैले दुवै जनाबीच सबै संयन्त्रलाई सक्रिय तुल्याउने र ती संयन्त्रको नियमित बैठक गर्ने निर्णय भयो,’ दिल्लीमा विकसित घटनाक्रमका बारेमा जानकार एक नेपाली अधिकारीले भने, ‘हामीसँग सीमा समस्याहरू सम्बोधन गर्न निश्चित र स्थापित संयन्त्रहरू छन्, त्यसैले दुवै मन्त्रीहरू संवादमार्फत आपसी असमझदारीहरू सम्बोधन गर्न तयार भएका छन् । यदि आवश्यक परेको खण्डमा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले पनि दुवै पक्षलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्नेछन् ।’

सहमतिअनुसार सीमा कार्य समूह (बीडब्लूजी) मातहतको नापी विभागका उपमहानिर्देशको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक समिति सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) को बैठक आगामी २४–२५ अगस्टमा बस्ने अनुमान छ । एसओसीको बैठकपछि बीडब्लूजीले पछिल्लो प्रगतिको समीक्षा गर्नेछ । कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमासम्बन्धी प्राविधिक विषय सुल्झाउन सन् २०१४ मा बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा धेरै द्विपक्षीय संयन्त्रहरू निष्क्रिय रहेको खनालले पनि स्विकारे । ‘यी विषयमा टेबलमा बसेर छलफल गर्नुमा कुनै हानि छैन,’ उनले भने, ‘अहिले दुवै पक्षको मुड सकारात्मक छ ।’

गत महिना भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सुरु गर्ने जनाएपछि सीमा विवाद सतहमा आएको थियो । त्यसपछि सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर दुवै मुलुकलाई विरोध जनाएको थियो । भारतीय सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा मन्त्री खनालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन् ।

‘हामीले दुवै मुलुकलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौं, त्यो भूमि हाम्रो हो । त्यो ऐतिहासिक दाबी पनि हो... यी लगायतका मुद्दाहरू विशेष गरी नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा हुन् । कूटनीतिक प्रक्रियाबाट यी विषयहरू समाधान गर्न चाहन्छौं,’ भारतीय सञ्चारकर्मीहरूलाई उनले भने ।

नेपालको सहमतिबिना भारत–चीनले लिपुलेकका सम्बन्धमा सहमति गर्न नमिल्ने खनालले दाबी गरे । ‘हामीले भारत र चीन दुवैलाई आधिकारिक कूटनीतिक नोटहरूमार्फत हाम्रो असहमति जनाइसकेका छौं,’ खनालले बताए । त्यस्तै, परराष्ट्रमन्त्री खनालसँगको भेटमा भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा जानुअघि नेपाल आउने आश्वासन दिएको नाम नबताउने सर्तमा एक नेपाली उच्च अधिकारीले बताए ।

शनिबारको प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय बैठकमा सीमाका अतिरिक्त व्यापार, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा, हवाई रुट, कृषि र जलस्रोतका क्षेत्रमा सहयोगलाई तीव्रता दिने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । नेपाली पक्षले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि भारतबाट थप हवाई प्रवेश रुट दिने विषय पनि बैठकमा उठाएको थियो । अधिकारीहरूका अनुसार, दुवै पक्ष यस विषयमा एक महिनाभित्र प्राविधिक समितिको बैठक बोलाउन पनि सहमत भएका छन् ।

मन्त्री खनालले नेपाली चिया र कृषि उत्पादनहरूको निर्यातलाई सहज बनाउन तथा व्यापार अवरोधहरू कम गर्न नेपालमै मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला स्थापनाका लागि सहयोग गर्न पनि भारतीय पक्षलाई आग्रह गरे । मन्त्रीस्तरीय बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, बाढी व्यवस्थापन, सिँचाइ सहयोग, रेल कनेक्टिभिटी र ऊर्जा व्यापारमा भएको प्रगतिको समीक्षा भएको थियो । त्यसक्रममा नेपाली पक्षले प्रस्तावित जनकपुर–अयोध्या रेल लिंकको चाँडै सञ्चालन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।

पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण पनि भएकाले आफ्नो मुख्य उद्देश्य लामो समयदेखि रोकिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक सम्पर्क पुनः सुरु गर्नु रहेको परराष्ट्रमन्त्री खनालले बताए । ‘पछिल्लो उच्चस्तरीय भ्रमण दुई वर्षअघि भएको हो । यस अवधिमा नेपालमा धेरै कुरा परिवर्तन भएको छ,’ खनालले भने, ‘अब दुवै पक्षबाट उच्चस्तरीय भ्रमणहरू सुरु हुनेछन् । र, मलाई विश्वास छ कि यस्ता भ्रमण दुई देशबीच नियमित रूपमा हुनेछन् ।’ भारतीय नेतृत्वसँगको भेटघाट निकै उपलब्धिमूलक भएको र आगामी दिनमा ठोस परिणाम आउने खनालले विश्वास जनाए । ‘जनकपुर–अयोध्या रेल्वे सेवा चाँडै सुरु हुने विश्वास छ । हामीहरूले यस विषयमा पनि छलफल गर्‍यौं,’ मन्त्री खनालले भने ।