महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार पाँचथरका विभिन्न गाउँपालिकाले सवारी मर्मत र इन्धनमा नियम विपरीत अस्वाभाविक रकम खर्च गरेका छन् ।
What you should know
पाँचथर — पाँचथरका स्थानीय तहहरूले गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन मर्मत र इन्धनमा मनपरी तरिकाले खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा अस्वभाविक, अपत्यारिलो र नियमविपरीत ढंगबाट खर्च भएको औंल्याउँदै बेरुजु उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिवेदनमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एउटै मोटरसाइकल मर्मतमा १ लाख ८९ हजार ८ सय ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको उल्लेख छ । मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको नाममा रहेको यमाहा कम्पनीको एफजेड मे१ब ७०७ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मत गर्न गरेको १ लाख ८९ हजार ८६९ रुपैयाँ खर्चलाई महालेखाले अस्वभाविक ठहर्याएको हो ।
प्रतिवेदनले उक्त गाउँपालिकाका अन्य ५ वटा मोटर साइकल मर्मत गर्दा प्रतिगोटा १ लाख ५ हजार भन्दा धेरै खर्च गरेको भन्दै त्यसको विधि प्रक्रिया र व्यवहारिकता माथि पनि प्रश्न गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार मिक्लाजुङ गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्ष सवारी साधन मर्मतमा मात्रै ३५ लाख २४ हजार ६९ रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएको छ ।
गाउँपालिकासँग २९ वटा मोटरसाइकल, ट्याक्टर तथा अन्य सवारी साधन रहे पनि मर्मतअघि लागत अनुमान तयार नगरिएको र मर्मत खर्चलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कार्यविधि नबनाइएको महालेखाको निष्कर्ष छ।
त्यस्तै मे१ब ४८५ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मतमा १ लाख ८४ हजार ८१ रुपैयाँ, मे१ब ७१० नम्बरमा १ लाख ३३ हजार ६८३, मे१ब २२५ नम्बरमा १ लाख ९ हजार ३८४ र मे१ब ४८३ नम्बरको मोटरसाइकलमा १ लाख २ हजार ८७ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । यी पाँच मोटरसाइकलमा मात्रै ७ लाख १९ हजार १०४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिवेदनले २२ वटा मोटरसाइकलको मर्मतमा १४ लाख ३४ हजार ६३९ रुपैयाँ खर्च भएको उल्लेख गरेको छ । मिक्लाजुङ जस्तै तुम्बेवा गाउँपालिकामा पनि एउटै मोटरसाइकल मर्मतको खर्च एक लाख नाघेको देखाएको छ ।
तुम्बेवाले एक आर्थिक वर्षमा सवारी मर्मत शीर्षकमा २३ लाख ५१ हजार ८१८ खर्च गरेको छ । जसमध्ये प्र१–०१–००१ ब १२५४ नम्बरको मोटरसाइकल मर्मत गर्दा मात्रै १ लाख ७ हजार २५० रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यी गाउँपालिकामा सवारी मर्मत जस्तै इन्धन खरिद खर्च उच्च छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार तुम्बेवा, मिक्लाजुङ र हिलिहाङ गाउँपालिकाले मात्रै इन्धनमा १ करोड १४ लाख ६६ हजार १४२ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
इन्धनमा सबैभन्दा हिलिहाङ गाउँपालिकाले गरेको ५९ लाख १६ हजार १३८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तुम्बेवाले ३९ लाख २१ हजार ५९ र मिक्लाजुङले १६ लाख २८ हजार ९४५ रुपैयाँ इन्धनमा खर्च गरेका छन् ।
लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहमा इन्धन वितरण, सवारी सञ्चालन तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड नबनाइएको औंल्याएको छ । सवारीको वास्तविक उपयोग, यात्रा विवरण, दूरी र इन्धन खपतको नियमित परीक्षण गर्ने प्रणाली कमजोर हुँदा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मिक्लाजुङ गाउँपालिका उपाध्यक्ष सन्तकुमार सेर्मा (सन्तोष) पुराना मोटरसाइकल मर्मतका लागि लगिएको भन्ने आफुले जानकारी पाए पनि कुन मोटरसाइकल कुन अवस्थामा थिए र ? के केमा खर्च भयो भन्ने आफुलाई जानकारी नभएको बताए ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता श्रीकुमार राईले लेखापरीक्षण टोलीले पर्याप्त आधार र प्रमाणका आधारमा बेरुजु लेखिने बताए । ‘लेखापरीक्षकले जबर्जस्ती बेरुजु लेख्छन् भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । तर फिल्डमा रहँदा त्रुटि देखिएका फाइलका सन्दर्भमा पर्याप्त अध्ययन र प्रमाण जुटाउन कार्यालयलाई सुझाइन्छ । मागेको विवरण चित्त बुझ्दो अवस्थामा नआए बेरुजु लेख्नुको विकल्प हुन्न, कानुन र प्रक्रिया नपुर्याइ गरिएको सबै खर्च बेरुजु नै हो,’ उनले भने ।
