गत आर्थिक वर्षमा राजविराज नगरपालिकाले बीएसी १७९० नम्बरको गाडी मर्मत गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ भने सोही गाडी मर्मतमा छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले २ लाख रुपैयाँ दिएको पाइएकाे छ ।
What you should know
राजविराज — सप्तरीका स्थानीय तहले कानुन विपरित बजेट खर्चेर प्रहरीलाई एयर कन्डिसनर (एसी)देखि अदालतलाई फर्निचर दिएको पाइएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको पछिल्लो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा यहाँका स्थानीय तहले संघीय कार्यालयका लागि एसी, फर्निचर, इन्भर्टर र ब्याट्री खरिद, सवारी मर्मत तथा अन्य निर्माण कार्यका लागि कानुन विपरित १ करोड २ लाखभन्दा बढी रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको हो ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा २४ मा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेधाधिकारभित्र अधिकतम उत्पादकत्व, प्रतिफलमूखी रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी तुलनात्मक लाभ लिनसक्ने क्षेत्रहरुमा बजेट विनियोजन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, आफ्नो छुट्टै अस्तित्व र बजेट कार्यान्वयन गर्ने अधिकार प्राप्त ती कार्यालयलाई भाैतिक संरचनामा बजेट दिँदा स्थानीय तहमाथि आर्थिक भार थप्ने कार्य गरिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनले त्यस्तो खर्च अनियमित रहेको भन्दै बेरुजु ठहर गरेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनमा विष्णुपुर गाउँपालिकाले ५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एसी तथा फर्निचर दिएको छ भने रुपनी गाउँपालिकाले पनि १ लाख ५ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई एसी दिएको पाइएको हो ।
राजविराज नगरपालिकाले भने बीएसी १७९० नम्बरको गाडी मर्मत गर्न जिल्ला प्रहरीलाई ३ लाख रुपैयाँ दिएको छ । सोही गाडीकै मर्मत गर्न छिन्नमस्ता गाउँपालिकाले पनि २ लाख रुपैयाँ तथा प्रहरी चौकीलाई घर भाडावापत १ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
खडक नगरपालिकाले ल्यापटप खरिद गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय कल्याणपुरलाई ८१ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च उल्लेख गरेको छ । अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाले कार्यालय भवन मर्मत गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय महुलीलाई २ लाख ३४ हजार ६ सय ४१ रुपैयाँ दिएको छ भने कञ्चनरुप नगरपालिकाले ट्रस्ट निर्माण गर्न ईलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरलाई ४ लाख ७४ हजार ६ सय ४५ रुपैयाँ दिएको हो ।
तिरहुत गाउँपालिकाले प्रहरी चौकीमा अधुरो गोलघर निर्माण गर्न २ लाख ९२ हजार ८ सय ७४ रुपैयाँ दिएको छ । राजगढ गाउँपालिकाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा प्रतिक्षालय भवन निर्माण गर्न गणेश कन्स्ट्रक्सनलाई १५ लाख १० हजार ३ सय ५७ रुपैयाँ दिएको छ ।
प्रतिवेदनमा ती स्थानीय तहले नेपाल प्रहरीबाहेक उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलास तथा अन्य संघीय कार्यालयका लागि पनि कानुन विपरित बजेट दिएको हो ।
राजविराज नगरपालिकाले फर्निचर खरिद गर्न सो अदालतलाई ८ लाख ९४ हजार ६ सय ४९ रुपैयाँ, सडक सुरक्षा सामग्री खरिद गर्न जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई ५ लाख ८४ हजार ५ सय ८४ रुपैयाँ तथा ब्याट्री र इन्भर्टर खरिद गर्न राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयलाई ९७ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ दिएको छ ।
विष्णुपुरले पानी ट्यांकी भवन निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरी गण हेड क्वाटर सप्तरीलाई ७ लाख २८ हजार रुपैयाँ दिएको छ । रुपनीले छतमा ट्रस्ट निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरी गण हेड क्वाटरलाई ४ लाख ८१ हजार ६ सय ८२ रुपैयाँ दिएको छ । बलान बिहुल गाउँपालिकाले पनि मेस र चेक पोष्टको बिट निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरी गण हेडक्वाटर सप्तरीलाई ६ लाख ७७ हजार २ सय ३९ रुपैयाँ दिएको छ ।
तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाले पनि सार्वजनिक निर्माण गर्न सशस्त्र प्रहरी गण हेड क्वाटरलाई नै ३ लाख रुपैयाँ दिँदा त्यसको सम्झौता पत्र नरहेको र नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पनि पेस भएको छैन् । कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन पेस गर्न प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिकाले कम्प्युटर खरिद गर्न सशस्त्र प्रहरी गण सप्तरीलाई १ लाख ५२ हजार ६ सय ५४ रुपैयाँ तथा इन्र्भटर खरिद गर्न ट्राफिक पोस्टलाई ११ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ दिएको छ । अग्निसाइर कृष्णसवरण गाउँपालिकाले भण्डारी ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्समार्फत सशस्त्र प्रहरी क्याम्प सितापुरलाई ९ लाख ८४ हजार ९ सय ६४ रुपैयाँ दिएको छ भने ट्वाइलेट निर्माण गर्न थप ४ लाख ५३ हजार ६ सय १७ रुपैयाँ दिएको छ।
राजगढले प्रिन्टरलगायतका सामान खरिद गर्न तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई ९१ हजार ४ सय ३७ रुपैयाँ दिएको छ । डाक्नेश्वरी नगरपालिकाले प्रयोजन नखुलाई तथा बिल भरपाइसमेत नलिई तत्कालीन भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय राजविराजलाई २ लाख रुपैयाँ दिएको छ ।
छिन्नमस्ताले पनि भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई बीएबी १५५३ नम्बरको गाडी मर्मत गर्न ९९ हजार ८ सय ३५ रुपैयाँ दिएको छ । अग्निसाइर कृष्णसवरणले एसी र पंखा खरिद गर्न नापी कार्यालयलाई २ लाख ९५ हजार रुपैयाँ दिएको छ । खडक नगरपालिकाले इन्भर्टर र ब्याट्री खरिद गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सप्तरीलाई ३ लाख १६ हजार ४ सय रुपैयाँ दिएको छ । अदालत तथा संघीय कार्यालयमा संघबाट बजेट तोकिएर आउने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै उक्त भुक्तानी नियम सम्मत नरहेको तथा त्यस्ता खर्च नियन्त्रण गर्न प्रतिवेदनमा सुझावसमेत दिइएको छ ।
राजविराज नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोजकुमार यादवले अदालत र संघीय कार्यालयहरुलाई उपलब्ध गराउँदै आएको सहयोग यसपटकदेखि पूर्णरुपमा रोकिएको बताए । ‘यहीका सेवाग्राहीलाई सहुलियत हुने कुरा ध्यानमा राखेर पहिला हामीले ती अड्डाहरुलाई सहयोग गर्दै आएका थियौं तर गतवर्षदेखि त्यस्तो खर्च बेरुजु आउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘यसवर्ष त्यस्ता खालका सहयोग गर्न बजेट राखेका पनि छैनौं ।’
