काठमाडौँ — राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले राज्य संरचनामा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूको सोच र कार्यशैलीमा परिवर्तन नआउँदा दलित समुदायको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको बताएका छन् । 

बिहीबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष विश्वकर्माले मुलुकमा उत्कृष्ट संविधान र कानुन निर्माण भए पनि त्यसले दलित समुदायको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसकेको बताएका हुन् । 

अध्यक्ष विश्वकर्माले दलित समुदाय अझै पनि गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीजस्ता आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित हुनुपरेको बताए । 

'आज पनि दलित समुदायको जीवन अत्यन्त कष्टकर छ । आधारभूत आवश्यकताहरू-गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ । हामीले राम्रो संविधान बनायौँ, केही ऐन–कानुनको व्यवस्था पनि गर्‍यौं, तर संविधान र ऐन–कानुनका व्यवस्थाले मात्र जनताको जीवन परिवर्तन नहुने रहेछ । राज्य संरचनामा जिम्मेवारी लिने व्यक्तिको सोच र कार्यशैलीमा नै राज्य व्यवस्था मुखरित हुँदो रहेछ,' अध्यक्ष विश्वकर्माले भने । 

दलित समुदायको आँखाबाट हेर्दा अहिले पनि राज्य सञ्चालकहरूको कार्यशैलीमा मनुस्मृति र १९१० को मुलुकी ऐनकै प्रतिबिम्ब झल्किरहेको जस्तो देखिने उनको भनाइ छ । 'दलित समुदायको उत्थान र मूलप्रवाहीकरणका लागि रकम विनियोजन गर्नुपर्दा त्यसलाई अनुत्पादक खर्चका रूपमा हेर्ने मानसिकता अहिले पनि हावी छ । दलितको कुरा गर्नु भनेको दलितमाथि हिंसा थोपर्नु हो भन्ने कतिपय मानिसहरूको मान्यता रहेको देखिन्छ,' उनले भने ।