काठमाडौँ — सरकारले महिलालाई लक्षित गर्दै ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनको तयारी थालेको छ । आर्थिक वर्ष ०८३/0८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको उक्त सेवा सञ्चालनका लागि यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातले कार्यविधि निर्माणको गृहकार्य गरिरहेका छन् । सेवा सञ्चालनको जिम्मेवारी, रुट, खर्च व्यवस्थापन, यात्रु संख्या तथा सञ्चालन कार्यविधिबारे अध्ययन भइरहेको सरोकारवाला निकायहरूले बताएका छन् ।

सरकारले १३ चैत २०८२ मा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा ‘ब्लु बस’ सेवा समावेश गरेको थियो । सोही कार्यसूचीअनुसार पहिलो चरणमा १०० दिनभित्र कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले महिलाका लागि सीसी क्यामेरासहितको ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गरिने घोषणा गरेका छन् । त्यसका लागि बजेट छुट्टाइएको सरकारले बताएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले ‘ब्लु बस’ सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट छुट्याएको र तयारी थालिएको बताए । उनले भने, ‘कुन कार्यविधिमा सञ्चालन गर्ने, कसरी सञ्चालन गर्ने र कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग र साझा यातायातबीच गृहकार्य भइरहेको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालनका विभिन्न पक्षमाथि अध्ययन भइरहेको बताए । उनका अनुसार सञ्चालन खर्च, सम्भावित रुट, यात्रुको संख्या, व्यवस्थापन प्रक्रिया तथा सेवा सञ्चालन गर्ने निकायबारे अध्ययन भइरहेको छ । उनले भने, ‘ब्लु बस सञ्चालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी विभागलाई दिइएको छ । तर विभागसँग आफ्नै सवारी साधन छैन । त्यसैले सञ्चालनका लागि साझा यातायातसँग सहकार्यको गृहकार्य अगााडि बढेको छ । ’ सरकारको १०० दिनको कार्यसूचीमा उल्लेख गरे पनि तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको र त्यसको लागि अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लागेको बताए । उनले महिलाका लागि निःशुल्क सेवा दिने घोषणाका कारण तत्काल निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न सम्भव नभएकाले सरकारी यातायातसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

उनले साझा यातायातलाई प्रारम्भिक प्रस्ताव पठाइएको र त्यसका आधारमा संस्थाले कार्यविधिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिरहेको बताए । संविधानअनुसार यातायातको रुट निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदेशमा भएकाले यसका लागि बागमती प्रदेशसँग पनि समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । 

साझा यातायातका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्याल सेवा सञ्चालनसम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको बताउँछन् । उनले बस सेवा सञ्चालन गर्न भन्दा पनि त्यसको निरन्तरता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण विषय भएको जनाए । उनी भन्छन्, ‘बस सञ्चालन गर्नु ठूलो कुरा होइन तर सञ्चालनपछि त्यसलाई कसरी टिकाइराख्ने भन्ने महत्त्वपूर्ण छ । यसका लागि यात्रु संख्या, रुटको आवश्यकता, सञ्चालन खर्च तथा बजेट व्यवस्थापनका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’ महिलाका लागि निःशुल्क सेवा दिने हो भने सञ्चालन खर्चको स्रोत स्पष्ट हुनुपर्ने उनको तर्क छ । 

बस सञ्चालन गर्न इन्धन, चालक, सहचालक, मर्मतसम्भार र प्रशासनिक खर्च लाग्ने भएकाले बजेट आवश्यक हुने बताए । सरकारले छुट्याउने बजेट कुन निकायमार्फत आउने, कसरी खर्च हुने भनेर खर्च व्यवस्थापन र निश्चित कार्यविधिको आवश्यक रहेको उनले बताए । 

महिलामात्र चढ्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न व्यवहारिक समस्या आउन सक्ने उनको भनाइ छ । एउटै परिवारका सदस्यसँगै यात्रा गरिरहेका हुन सक्ने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘श्रीमान्-श्रीमती सँगै आउलान्, श्रीमती मात्रै चढ्न मिल्ने बसमा कसरी यात्रा गर्छन् ? सरकारले घोषणा गरे पनि व्यवहारिक चुनौती भने देखिन्छन् ।’ 

बस सञ्चालनमा आए पनि सबै महिलाले सेवा उपयोग गर्न नसक्ने र सबै क्षेत्रका महिलालाई सेवा दिन नसकिने उनको भनाइ छ । उनले तत्काल सबै प्रदेशमा सुरु गर्नुभन्दा काठमाडौंमा परीक्षणमा सञ्चालनमा ल्याउने सरकारी तयारी रहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको घोषणाअनुसार सेवा दिने योजना छ तर पाइलट परियोजनाका रूपमा केही समय सञ्चालन गरेर त्यसको प्रभावकारिता मूल्यांकन गरेर थप योजना बन्नेछ । ’

महिलालाई लक्षित ‘ब्लु बस’को अवधारणा पहिलो पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अघि सारेका थिए । उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको १०० दिन पुगेको अवसरमा २०८० साउनमा उक्त सेवा सुरु गरिएको थियो । कालिका नगरपालिका हुँदै भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा सञ्चालन गरिएको उक्त सेवा महिलाका लागि निःशुल्क थियो । निलो रङका बसमार्फत सेवा सञ्चालन गरिएकाले त्यसलाई ‘ब्लु बस’ नाम दिइएको थियो । लामिछाने आफैंले बसमा चढेर सेवाको उद्घाटन गरेको बस पनि करिब डेढ महिनापछि बन्द भयो । त्यतिबेला सेवा सञ्चालनमा यात्रु संख्या, सञ्चालन खर्च तथा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या देखिएको थियो । सेवा बन्द भएपछि त्यसको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको थियो । अहिले दुईतिहाईको सरकार रहेको रास्वपाले सरकारी योजनाको रुपमा अगाडि बढाएको छ । 

सरकारको अव्यवहारिक योजना : सिटौला

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सरकारले अघि सारेको योजना व्यवहारिक नभएको बताए । लक्षित वर्गलाई छुट्टै बस सेवा दिन व्यवहारिक कठिनाई रहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘महिलाका लागि ब्लु बस, ज्येष्ठ नागरिकलाई व्हाइट होला, बच्चालाई पहेँलो होला, मानिस नै पिच्छे आवश्यक होला नि ! धेरै पपुलारिटी भयो कि ?’ उनका अनुसार विगतमा काठमाडौं उपत्यकामा महिला सवारी साधन सञ्चालनको प्रयास गरिए पनि दीर्घकालीन नभएको उनको भनाइ छ । करिब ५ वर्षअघि काठमाडौंमा कलंकीदेखि काँडाघारीसम्म महिलामात्र चढ्न मिल्ने सवारी सञ्चालन गरिएको थियो । तर, महिला नआउँदा बस रोक्नु पर्ने, एउटै रुटमा महिला नपुग्ने, महिलामात्र यात्रु हुने सवारीमा सञ्चालन खर्च उठाउन कठिन भएकाले बन्द गर्नुपरेको उनले सुनाए ।