काठमाडौँ — वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर केहीलाई मर्ज गरेसँगै ती मन्त्रालयमा बजेट पनि बढाएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा विकासे मन्त्रालय छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै यसअघि २२ मन्त्रालय थिए । अहिले घटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित १८ मा झारिएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र खानेपानीलाई मर्ज गरेर पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएको छ । सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा यो मन्त्रालय पर्छ, जुन मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३ खर्ब २ अर्ब ८३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । अर्थात् कुल विनियोजित बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड ४४ लाखमा पूर्वाधार विकासले १४.२५ प्रतिशत बजेट ओगटेको हो । 

मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ कार्यक्रम भने बजेटमा खासै समावेश छैनन् । पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता र प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ । पूर्वाधारमा एकीकृत योजना धेरै रहेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीको दाबी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भनेर बजेटमा राखिएका आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सम्पन्न गरिने भन्दै नै समावेश गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा काठमाडौं/तराई–मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण २०८३/८४ भित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख थियो । यसअनुसार सम्पन्न गर्ने समय चैत मसान्त २०८३ सम्म छ । 

३७ किलोमिटर सडकमा सवबेस, चार किलोमिटर सुरुङ र ६० वटा पुलको निर्माण सम्पन्न गर्ने कुरा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख छ । तर बजेटमा भनेअनुसार काम भएको छैन । यसका लागि २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ४० वटा पुल र ५.४ किमि सुरुङ निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ । आयोजना सम्पन्न गर्ने समय बजेटमा तोकिएको छैन । द्रुतमार्गको लिंक रोड निर्माण सुरु गर्ने भन्दै १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

सरकारको लगानीमा निर्माण भइरहेका आयोजनामध्ये यसलाई ‘गेम चेन्जर’ का रूपमा हेरिएको छ । आयोजनाको कुल लागत अनुमान २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड छ । अहिलेसम्म निर्माणाधीन आयोजनामध्ये सबैभन्दा बढी लागतको आयोजना हो । द्रुतमार्गको कुल दूरी ७०.९७७ छ । यसको निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौंबाट बाराको निजगढ एक घण्टा दुई मिनेटमा पुग्ने अनुमान छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा नागढुंगा–सिस्नेखोला, सिद्धबाबा र फास्ट ट्र्याकमा पर्ने तीन वटा सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । तर कुनै पनि सुरुङमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको छैन । यही विषयलाई दोहोर्‍याउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पन्न गरिने समावेश गरिएको छ । ९८ प्रतिशत निर्माणको काम सकिएको नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आगामी साउनबाट सञ्चालनमा ल्याइने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । 

मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई दिगो रूपमा सञ्चालन गर्न इन्टेकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख थियो । यो काम अझै सुरु हुन सकेको छैन । आगामी बजेटमा याङ्ग्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीमा लैजाने गरी निर्माण गर्न अध्ययनको काम सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ सहरका लागि १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेको सरकारले पुरानै सरकारको झैं यसैलाई निरन्तरता दिँदै आगामी वर्षका लागि १ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । जुन बजेट १२ वटा नयाँ सहरका लागि तोकिएको छ । विनियोजित उक्त बजेट १२ वटा सहरलाई पनि पर्याप्त देखिँदैन । तर नयाँ सहर र स्मार्ट सिटीको संख्या मन्त्री फेरिएपिच्छे बढाएर ५४ पुर्‍याइएको छ । 

अहिले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बनाइएका तीन वटा मन्त्रालय २०६८ सालमा पनि मर्ज गरिएको पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाले बताए । ‘त्यो बेला म नै सचिव थिएँ, तीन वटा मन्त्रालयलाई एकै ठाउँमा राख्नु समन्वयका हिसाबले एकदम राम्रो हो,’ उनले भने, ‘बीचमा राजनीतिक भागबन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्र्याइयो, २०६८ सालमा एक वर्ष मात्र तीन मन्त्रालय एकै ठाउँ भए ।’ यसरी मर्ज भएर शक्तिशाली मन्त्रालय बने पनि बजेटमा पुरानै कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको विषयमा उनले निराशा पोखे । 

‘बजेटमा पुराना कार्यक्रम तथा आयोजनाको बोझ असाध्यै धेरै छ, नयाँ कार्यक्रम ल्याउन पुराना केही कार्यक्रम हटाउन र झिक्न सक्नुपर्थ्यो, त्यो गर्न सकिएको देखिएन,’ सिटौलाले भने, ‘नयाँ कार्यक्रमलाई ठाउँ भएन, परम्परागत हिसाबले नै सबै आयोजनामा बजेट छर्दा देखिने विकास हुँदैन ।’ 

केही महत्त्वपूर्ण आयोजनालाई छानेर छिटो सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धेरै बजेट विनियोजन भएकाले केही नयाँ पूर्वाधार निर्माणका योजना आउने अनुमान सबैको थियो । सरोकारवाला निकायको अपेक्षा पनि यही थियो । साविकका सहरी, खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत पनि नयाँ आयोजनाले बजेटमा प्राथमिकता नपाएको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । 

‘यो सरकारले ठूला पूर्वाधारमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याउँछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो, त्यसअनुसार हुन सकेन,’ पूर्वसचिव सिटौलाले भने, ‘अहिलेको सरकारलाई ठूलो अवसर थियो, नयाँ कार्यक्रम ल्याएको भए कसैले विरोध गर्दैनथे । तत्काल नतिजा देखिन सक्ने खालका योजना ल्याउन सकिन्थ्यो, त्यो हुन सकेन ।’ 

शिक्षातर्फ पनि केही नयाँ कार्यक्रम आएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा राखिएका कतिपय कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निरन्तरता दिइएको पाइएको छ । चालु वर्षको बजेटमा शिक्षक र विद्यार्थी संख्या तथा भौगोलिक दूरी र यातायात सुविधाका आधारमा विद्यालयको पुनःनक्सांकन गरिने उल्लेख छ । यही विषयलाई केही परिमार्जित गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुलुकभरका सामुदायिक विद्यालयहरूको पूर्वाधार आवश्यकताको म्यापिङ गर्ने भन्दै १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

विकासे मन्त्रालयले धेरै बजेट पाइरहँदा मानिसको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ९६ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । अर्थात् कुल विनियोजित बजेटको ४.५३ प्रतिशत मात्र बजेट मन्त्रालयले पाएको हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कर्णाली र सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने विषय उल्लेख छ । 

बजेट एकदमै काठमाडौंकेन्द्रित भएर आएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वउपकुलपति मंगल रावलले बताए । ‘पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर) र त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई विश्वविद्यालय बनाउने विषय रहेछ,’ उनले भने, ‘कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पूर्वको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बजेटमा कुनै सम्बोधन गरिएको छैन ।’ 

कर्णालीमा ६ वर्षअघि एमबीबीएस र एमडीको पढाइ ७ वर्षअघि नै सुरु गरिसकिएको रावलको भनाइ छ । ‘विशेषज्ञ पढाइ भएर गाउँ–गाउँमा गई सेवा गर्ने व्यवस्था सुरु गरिसकेका छौं, अहिले आएर उल्टो कर्णालीमा टेलिमेडिसिन, हवाई सेवा भन्न थालियो, हवाई एम्बुलेन्स सन् २०१६ बाटै भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ टेलिमेडिसन चाहिएको होइन ।’ डोल्पा, हुम्लातिर ३/४ लाख रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक दिएर भए पनि विशेषज्ञ चिकित्सकलाई उतै गएर उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । 

‘वीर अस्पतालमा दुई सय जना विशेषज्ञ चिकित्सक छन्, कर्णालीका जिल्लामा ५–५ जना रोटेसन गरेर पठाउँदा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक पुग्छन्,’ उनले भने, ‘विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्था गर्न छाडेर कर्णालीमा वेस्टर्न मोडालिटीको टेलिमेडिसिनको कुरा गरेर भएन ।’ स्वास्थ्यमा भएका समस्याको कारणलाई विश्लेषण गर्न र समाधान गर्न सक्ने जस्तो बजेट नआएको उनको बुझाइ छ । ‘पूर्वाधारमा मात्र बजेट खनाइएको छ, भवन 

ठड्याएर, सडक बनाएर मात्र विकास हुने हो र ?’ उनले भने, ‘त्यसैले असमानता बढाउने खालको बजेट ल्याइएको छ, यो सरकारसँग मेरो पनि धेरै आशा र अपेक्षा थियो । तर बजेटले निराश बनाउने काम गरेको छ ।’ 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनलाई मर्ज गरेर एउटै मन्त्रालय बनाइएको छ । अहिले मर्ज गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन बनाइएको मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब ९४ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पहिलाको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट अलग गराएर विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाइएको छ । यस मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४ अर्ब ४ लाख विनियोजन गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत पनि पुरानै जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने र सिँचाइ आयोजना सम्पन्न्न गरिने विषय बजेटमा उल्लेख हुँदै आएको छ ।