काठमाडौँ — निजी विद्यालय र क्याम्पसलाई ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सरकारले बजेटमार्फत निजी शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्कमा ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्थामा निजी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले असहमति जनाएका हुन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को तेस्रो महाधिवेशनमा वक्ताहरूले उक्त करको प्रावधानले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई हतोत्साहित र त्रसित बनाएको बताए ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले नयाँ सरकारबाट ठूलो आशा राखिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने मुलुक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘परिष्कृत मानिएका नीति निर्माताहरूबाट यस्तो निर्णय आउला भन्ने सोचेका थिएनौं । ४–४ महिनामा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नबुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले शुक्रबार संसद्‍मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा निजी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्थासँग चौमासिक रुपमा उनीहरुले लिने लिने प्रत्येक शुल्कमा ३ प्रतिशत रकम असुल्ने उल्लेख छ । शिक्षा, स्वास्थ्य समता शीर्षकमा कर लिन लागिएको हो ।

हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले मुलुकमा बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र अस्थिरता कायमै रहनु विडम्बना भएको गुनासो गरे । ‘शिक्षाको बजेट नबढेको अवस्थामा निजी क्षेत्रमाथि ३ प्रतिशत कर थोपरिनुले निजी शैक्षिक संस्थाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ,’ उनले भने ।

अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकार निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखिएको दाबी गरे । राज्यको यस्तो व्यवहारले निजी लगानी चेपुवामा पर्ने र समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै थप जोखिममा पर्ने उनले औंल्याए ।