काठमाडौँ — सरकारले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थामा सेवाग्राहीले तिर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशत समता शुल्क लगाउने घोषणा गरेपछि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । संविधानले मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्नुको सट्टा अतिरिक्त कर लगाइएको टिप्पणी उनीहरूले गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक विधेयकमार्फत निजी शिक्षण संस्था (विद्यालय/कलेज) मा पढ्ने विद्यार्थी र निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत कर उठाउने घोषणा गरेका थिए । यो निर्णय पुनर्विचार गर्न अभिभावक, विद्यार्थी संगठन, निजी शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालक, उपभोक्ता अधिकारकर्मीले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको छ, सरकारले निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्छ : माधव तिमिल्सिना, अध्यक्ष, उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्च उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा अनावश्यक कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार कुण्ठित गर्न खोजेको आरोप लगाए । ‘संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा लिएको छ । जनताको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुको सट्टा संविधानविपरीत कर लगाएर सरकारले नागरिक अधिकार खोसेको छ,’ उनले भने । सरकारलाई उक्त निर्णय पुनर्विचार गर्नसमेत उनले आग्रह गरे ।

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा र आधारभूत उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कर लागू गर्दा नागरिकलाई शिक्षा, स्वास्थ्य झनै महँगो पर्ने सरोकारवालाको गुनासो छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ । यसमा निजी विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय, मेडिकल र इन्जिनियरिङ कलेजसमेत पर्छन् ।

निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले नै स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने उल्लेख छ । उक्त कर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्ता शुल्क बीजक जारी गरी असुल गर्नुपर्ने र असुल गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार प्रत्येक चौमासिकअनुसार कर रकम नबुझाए जरिवाना लाग्नेछ ।

सार्वजनिक शिक्षामा बजेट कटौती गर्दै शिक्षाको बोझ अभिभावकमाथि थोपर्ने नीति सरकारले लिएको छ, निजी विद्यालयका अभिभावकसँग कर लिने निर्णय मान्य हुँदैन : केशव पुरी, अध्यक्ष, नेपाल अभिभावक महासंघ नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष केशव पुरीले सार्वजनिक शिक्षामा बजेट कटौती गर्दै शिक्षाको बोझ अभिभावकमाथि थोपर्ने नीति सरकारले लिएको गुनासो गरे । ‘परिवर्तन गर्छौं भनेर आएको सरकारको चाल पनि उही देखियो । जुनसुकै सरकार आए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र उपेक्षामा पर्‍यो । यो सरकारले विगतका सरकारले जति बजेट पनि छुट्याउन सकेन,’ उनले भने, ‘शिक्षाको बजेट घटाएको छ । सामुदायिक विद्यालय सुधारमा बोलेको छैन । बाध्य भएर निजी विद्यालयमा जाने अभिभावकसँग पनि कर थोपर्ने निर्णय गरेको छ । यो मान्य हुँदैन ।’

निजी विद्यालयलाई नियमन गर्नुभन्दा सरकार आफैं उनीहरूसँग मिलेर शुल्क उठाउन कस्सिएको अभिभावक महासंघका अध्यक्ष पुरीले दाबी गरे । आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षामा २ खर्ब १८ अर्ब बजेट विनियोजन गरे पनि यो चालु वर्षको भन्दा न्यून हो ।

निजी अस्पताल सञ्चालकहरूको संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन) का अध्यक्ष डा. पदम खड्काले कर थुपारेर सरकारले जनतालाई राहत दिन खोजेको भन्दै व्यंग्य गरे । ‘१ लाखको उपचार गर्दा बिरामीसँग थप ३ हजार शुल्क लिएर हामीलाई बुझाउन सरकारले भनेको छ । हामीलाई दलाल (एजेन्ट) बनाएर राज्यले पैसा उठाउन खोज्यो । जनतालाई भएभरको कर थुपार्ने नयाँ शासन व्यवस्था सुरु भयो,’ उनले भने । निजी अस्पताल र शिक्षण संस्था सञ्चालकले ‘वातावरण देउ, सस्तोमा शिक्षा, स्वास्थ्य दिन्छौं’ भन्दा उल्टो राज्य नै महँगो बनाउन कस्सिएको आरोप उनले लगाए ।

१ लाखको उपचार गर्दा बिरामीसँग थप ३ हजार शुल्क लिएर हामीलाई बुझाउन सरकारले भनेको छ, हामीलाई दलाल (एजेन्ट) बनाएर राज्यले पैसा उठाउन खोज्यो : डा. पदम खड्का, अध्यक्ष, एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन निजी विद्यालय, क्याम्पसलाई ३ प्रतिशत शैक्षिक कर लगाउने व्यवस्थाप्रति निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि असन्तुष्टि जनाए । प्याब्सन, एन–प्याब्सन र हिसानले यसबारे साझा सामूहिक धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । काठमाडौंमा शनिबार आयोजित एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन) को तेस्रो महाधिवेशनमा वक्ताहरूले उक्त करले निजी शैक्षिक क्षेत्रलाई हतोत्साही र त्रस्त बनाएको बताए ।

एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले नयाँ सरकारबाट ठूलो आशा राखिए पनि शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने मुलुक बन्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए । उनले भने, ‘परिष्कृत मानिएका नीति निर्माताहरूबाट यस्तो निर्णय आउला भन्ने सोचेका थिएनौं । ४–४ महिनामा विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने र नबुझाए १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थाले निजी शिक्षा क्षेत्रलाई निकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुर्‍याएको छ ।’

हिसानका महासचिव रामहरि सिलवालले मुलुकमा बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि शिक्षा क्षेत्रमा अन्योल र अस्थिरता कायमै रहनु विडम्बना भएको गुनासो गरे । ‘शिक्षाको बजेट नबढेको अवस्थामा ३ प्रतिशत कर थोपरेर निजी शैक्षिक संस्थाको घाँटी निमोठ्ने काम भएको छ,’ उनले भने । अपेनका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद दाहालले वर्तमान सरकार निजी शैक्षिक क्षेत्रप्रति अनुदार देखिएको टिप्पणी गरे । राज्यको यस्तो व्यवहारले निजी लगानी चेपुवामा पर्ने र समग्र शैक्षिक क्षेत्र नै थप जोखिममा जाने गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा प्याब्सनका महासचिव आरबी कटुवाल, एन–प्याब्सनका महासचिव प्रकाश खड्का, काठमाडौं विश्वविद्यालयका एसोसिएट डिन प्राध्यापक विनोदप्रसाद पन्त, नेपाल राष्ट्रिय विद्यालय महासंघका राजकुमार कार्की र शैक्षिक व्यक्तित्व सानु अमात्यलगायतले पनि सरकारको उक्त नीतिगत व्यवस्थाको आलोचना गर्दै यसले शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन नकारात्मक असर पार्ने धारणा राखे ।

एमालेनिकट अनेरास्ववियुले शिक्षामा समता कर लिने निर्णय फिर्ता लिन सरकारसँग माग राखेको छ । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने व्यवस्थाहरू खारेज गर्न माग राखेका छन् । ‘शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षालाई व्यापार नभई नागरिक अधिकारका रूपमा राज्यले स्थापित गर्नुपर्छ ।’

अनेरास्ववियुले सरकारले नागरिकलाई गुणस्तरीय, सहज र सर्वसुलभ शिक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा संविधानको भावनाविपरीत जनविरोधी निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयका हकमा अभिभावक सहयोगको प्रावधानका नाममा मनपरी शुल्क असुल्ने बाटो खोलिएको छ । यसले शिक्षा क्षेत्रमा व्यवसायीकरणलाई थप प्रोत्साहन गर्ने र अभिभावकहरूमा आर्थिक बोझ थोपर्ने काम हुन्छ,’ अनेरास्ववियुले विज्ञप्तिमा भनेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट वक्तव्यमार्फत सार्वजनिक विद्यालयमा अभिभावकको सहयोग ग्रहण गर्ने नीति लिने बताएका थिए ।