काठमाडौँ — सरकारले निजी विद्यालय, कलेज र अस्पतालसँग कर उठाउने भएको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक विधेयकमा निजी शिक्षण संस्था र स्वास्थ्य संस्थाबाट शिक्षा समता तथा स्वास्थ्य समता शुल्क लिने उल्लेख छ । ‘निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले शिक्षा समता शुल्क लगाई असुलउपर गरिनेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्तिले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा तीन प्रतिशतका दरले नै स्वास्थ्य समता शुल्क लगाई असुलउपर गर्ने उल्लेख छ । उक्त कर गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार र पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा समता र स्वास्थ्य समता शुल्कबापत विद्यालय, कलेज र अस्पतालले लिने सबै प्रकारका शुल्कमा ३ प्रतिशत कर।त्यस्ता शुल्क बीजक जारी गरी असुल गर्नुपर्ने र उक्त शुल्क असुल गरेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमार्फत दाखिला गर्नुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकअनुसार प्रत्येक चौमासिकअनुसार कर रकम नबुझाए जरिवाना लाग्नेछ । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले सरोकारवालाहरूलाई जानकारी नै नदिई करको व्यवस्था गरेकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘पहिले पनि अस्पतालमा ५ प्रतिशत कर थियो । कार्यान्वयन नभएर पछि हट्यो,’ उनले भने, ‘हामीले त विद्यार्थी र बिरामीबाट पैसा उठाएर कर तिर्ने हो । सर्वसाधारण बिरामीलाई झन् उपचार महँगो पर्ने भो ।’

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विगतमा पनि यस्तो करको प्रस्ताव गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै स्वीकार्छन् । बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा निजी शिक्षण संस्थालाई १ प्रतिशत कर लगाउने र त्यसअघि ग्रामीण शिक्षा कोषमा योगदानका लागि निजीले १.५ प्रतिशत कर तिर्ने व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयन भएन । पूर्वसचिव हरिप्रसाद लम्सालले करको भार अभिभावक र सर्वसाधारण बिरामीमा नै पर्ने बताए ।

‘सरकारले निजीको सट्टा अप्रत्यक्ष रूपमा सरकारी अस्पताल र शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखियो,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालय र अस्पताल जान्छौं भने कर तिर्नुपर्छ भनिएको होला तर, यसको भार अभिभावक र सर्वसाधारण बिरामीलाई नै पर्नेछ ।’ उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थी, अभिभावकले तिर्नुपर्ने ३ प्रतिशत शिक्षा कर पनि विधेयकमा यथावत् नै राखिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा क्षेत्रका लागि आकर्षक नारा घोषणा गरेको सरकार बजेट विनियोजनमा भने अनुदार देखिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने, एआई केन्द्रित पठनपाठन थाल्ने घोषणा गरेको थियो । तर, ती घोषणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजनमा भने सरकार चुकेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था बजेट अभावकै कारण दशकदेखि पूरा हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा क्षेत्रको बजेट चालु आर्थिक वर्षभन्दा कम हो । शिक्षा क्षेत्रका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको १०.२७ प्रतिशत हो । एक दशकयता शिक्षा क्षेत्रको बजेट ११ प्रतिशतभन्दा बढ्न सकेको छैन । गतवर्ष कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष रकममा बजेट बढेको देखिए पनि कुल बजेटको आकार वृद्धि भएकाले त्यसको तुलनामा शिक्षाको बजेट प्रतिशत घटेको छ ।

पहिले पनि अस्पतालमा ५ प्रतिशत कर थियो । कार्यान्वयन नभएर पछि हट्यो । हामीले त विद्यार्थी र बिरामीबाट पैसा उठाएर कर तिर्ने हो । सर्वसाधारण बिरामीलाई झन् उपचार महँगो पर्ने भोः डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, अध्यक्ष, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक एसोसिएसनशिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले चुनावका बेला रास्वपाले शिक्षामा सबैभन्दा बढी लगानी गर्ने वाचा गरे पनि त्यो पूरा नगरेको टिप्पणी गरे । ‘चुनावका बेला सबैभन्दा बढी शिक्षामा लगानी गर्ने, शिक्षकलाई बढी तलब दिने हल्ला सुनिन्थ्यो । दुई दशकसम्म सार्वजनिक शिक्षामा लगानी गरेर गुणस्तर बढाउने रास्वपा नेताका आश्वासन पूरा भएन,’ उनले थपे, ‘सार्वजनिक शिक्षालाई उपेक्षा गरेको देखियो । लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरियो । प्राविधिक शिक्षा दिने, गुणस्तर बढाउने गफ मात्र भयो । शिक्षाको बजेट निराशजक छ । सार्वजनिक शिक्षा उत्थान हुने सपनामाथि कुठाराघात हो ।’ शिक्षा क्षेत्रको बजेटमा करिब ७ अर्बको वृद्धि भएको देखिए पनि शिक्षक–कर्मचारीको तलब वृद्धि भएकाले शिक्षामा लगानी अझै घट्ने शिक्षाविद् वाग्लेले जनाए ।

नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल र एआई केन्द्रित सिकाइमा जोड दिने उल्लेख थियो । तर सामुदायिक विद्यालयमा विषयगत शिक्षककै अभाव छ । तीन दशकदेखि शिक्षक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । करिब ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अभाव रहेको सरकारी तथ्यांक छ । ठूला र राम्रा मानिएका सामुदायिक विद्यालयले आवश्यक सञ्चालन खर्चसमेत सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । विद्युत्, बिजुली, इन्टरनेट, सरसफाइ, ल्याब सञ्चालनमा मासिक लाखौं खर्च हुने धेरै विद्यार्थी भएका सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले मासिक ३० हजारसम्म मात्रै सञ्चालन खर्च दिने गर्छ । यी विषयमा बजेट केही उल्लेख छैन ।

बजेटमा अधिकांश पुराना र केही मात्र नयाँ कार्यक्रम छन् । चिकित्सा, नर्सिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षाका विभिन्न विधामा हाल लगाइएको कोटालाई चालु आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विगतका सरकारले पनि कोटा वृद्धि गर्न बल गर्ने तर विज्ञहरूले मापदण्ड र पूर्वाधारबिना जथाभावी कोटा वृद्धि गर्दा गुणस्तरमा असर पुग्ने भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको गेटास्थित सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्‍वविद्यालयमा शैक्षिक सत्र २०८३/८४ देखि एमबीबीएसलगायत चिकित्सा शिक्षाका चार वटा विधामा कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । सरकारले यो घोषणा विगतदेखि नै गर्दै आएको थियो । तर मापदण्डअनुसार गेटामा ३ सय बेडको अस्पताल सञ्चालन नभएकाले चिकित्सा शिक्षा अध्यापनमा ढिलाइ हुँदै आएको छ ।

विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्मका लक्षित विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि ८ अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । यो विगतकै कार्यक्रमको निरन्तरता हो । छात्रवृत्तिअन्तर्गत विद्यार्थीलाई वार्षिक ४ सय रुपैयाँ दिइने गरिएको छ । त्यस्तो न्यून रकमको छात्रवृत्ति प्रतिफलमुखीभन्दा पनि वितरणमुखी मात्र भएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विश्‍वविद्यालयलाई नेपालमा क्याम्पस सञ्‍चालन गर्न नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । जबकि नेपालमा हाल विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन पाएर सञ्चालनमा रहेका चार दर्जन बढी क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठ्दै आएको छ । त्यस्तै विदेशी क्याम्पस नेपालमा सञ्चालन गर्न स्पष्ट कानुनसमेत छैन । २०५९ सालदेखि निर्देशिकाका आधारमा विदेशी क्याम्पसहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै विदेशी क्याम्पस नियमनका लागि नियमावली बनाउने घोषणा गरेको छ । नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी भएको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अघिल्लो साता बताएका थिए ।

सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले क्यान्सरका बिरामी बालबालिकालाई निःशुल्क उपचारदेखि नर्सहरूलाई रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर दिने घोषणा गरेको छ । ‘बालबालिकामा हुने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाएको छु,’ अर्थमन्त्री वाग्ले भने, ‘नर्सिङ कर्मचारीको रात्रि ड्युटी भत्ता दोब्बर गरेको छु । महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रदान गरिँदै आएको यातायात खर्चमा पचास प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।’

सरकारले शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्दै विदेशी क्याम्पस नियमनका लागि नियमावली बनाउने घोषणा गरेको छ । नियमावली स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद् लैजाने तयारी भएको शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले अघिल्लो साता बताएका थिए ।स्वास्थ्य संस्था तथा सेवाको गुणस्तर मापन, प्रमाणीकरण र प्रत्यायनका लागि ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गर्ने घोषणा पनि गरिएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्‍िचम लगायतका दुर्गम क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार तथा भिडियो कन्सल्टेसनमार्फत विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने र संघीय विशिष्टीकृत अस्पतालमा जलन उपचार युनिटको स्थापना गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । ‘मधेश प्रदेशमा मिर्गौला रोग उपचार केन्द्र र ट्रमा सेन्टर निर्माण सुरु गर्नेछौं,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘हाइ अल्टिच्युड सिकनेस उपचार सेवा विस्तार गर्नेछौं । महामारी रोकथाम एंव प्रतिकार्यका लागि प्रभावित क्षेत्रमा द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन गर्नेछौं ।’ त्यस्तै मधेश प्रदेशस्थित नारायणी अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल र रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास कार्य अघि बढाउने जनाइएको छ ।

नागरिकस्तरबाट स्थापना भई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै ख्यातिप्राप्त अनुकरणीय सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने स्वास्थ्य संस्थालाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत धुलिखेल सामुदायिक अस्पताल र काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै तिलगंगा आँखा प्रतिष्ठानलाई लेन्स उत्पादनमा प्रोत्साहित गर्न कर सहुलियत प्रदान गरिएको छ । प्रतिष्ठान डा. सन्दुक रुइत, इन्स्टिच्युट डा. भगवान् कोइराला र धुलिखेल अस्पताल डा. रामकण्ठ माकाजुको अगुवाइमा स्थापना र सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

देशभित्र उत्पादन वा आपूर्ति हुने औषधि, रोग निदानात्मक र अन्य स्वास्थ्यजन्य खाद्यान्न सामग्रीको गुणस्तर र नियमन सुनिश्चित गर्न ‘फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन’ स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको छ । सरकारले निःशुल्क वितरण गर्नेमध्ये २५ प्रकारका औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न नेपाल औषधि लिमिटेडको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाएको छ । सरकारले दशकौंदेखि सर्ने र नसर्ने रोगका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सन् २०१५ अघिसम्म त्यसरी ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो । संघीयता लागू भएपछि भने निःशुल्क औषधिको संख्या बढाएर ९८ पुर्‍याइएको छ ।

सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी सञ्‍चालन र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा लिन भीडभाड र झन्झटिलो हुने नागरिक तहको गुनासो सम्बोधन गर्न ‘एक नागरिक एक डिजिटल प्रोफाइल’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका दुर्गम स्थानहरूमा एयर एम्बुलेन्स सेवा सुरु गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

‘त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्‍ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्‍ठानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्‍वविद्यालयका रूपमा विकास गरी विदेशी विद्यार्थीसमेतलाई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउनेछौं । सार्वजनिक–सार्वजनिक साझेदारी मोडलअन्तर्गत सातवटै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पताललाई चरणबद्ध रूपमा शिक्षण अस्पताल तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा रूपान्तरण गरिनेछ । कर्मचारी सञ्‍चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेको लगानीयोग्य स्रोतलाई स्वास्थ्य पूर्वाधार, मेडिकल शिक्षा र विशिष्टीकृत सेवा विस्तारमा परिचालन गर्नेछौं,’ बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।