काठमाडौँ — सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ‘जेन जी’ आन्दोलनका घाइते, सहिद परिवार र प्रभावितहरूका लागि विभिन्न राहत तथा पुनःस्थापनाका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका सहिदका परिवारलाई आर्थिक सहायतादेखि घाइतेहरूको उपचार र रोजगारीसम्मका विषयहरू प्राथमिकताका साथ समेटिएका छन् ।

बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४९ (ख) मा ‘जेन जी’आन्दोलनका सहिदहरूको सम्मान गर्दै उनीहरूका परिवारका लागि सम्मानजनक आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरिने र घाइतेको अवस्था हेरी मासिक भत्तासमेत उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । घाइतेहरूको जीविकोपार्जनका लागि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले सञ्चालन गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रममा ‘जेन जी’ आन्दोलनका सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई समेत लाभग्राहीका रूपमा सहभागी गराइने भएको छ । यसबाट प्रभावित परिवारलाई स्वरोजगार बन्न र आयआर्जनमा जोडिन मद्दत पुग्ने सरकारको अपेक्षा रहेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका सरकारी भवनहरूको प्रबलीकरण तथा पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसका साथै, सरकारी कार्यालयहरूले निर्माण गर्ने भौतिक संरचना, डिजिटल प्रविधि, वेबसाइट र सफ्टवेयरहरूलाई अपांगतामैत्री बनाइने नीति लिइएको छ । साथै, सबै प्रदेशमा अपांगता पुनःस्थापना केन्द्रहरू स्थापना गर्दै लैजाने लक्ष्यसमेत बजेटले राखेको छ, जसबाट आन्दोलनका घाइतेहरू समेत प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुनेछन् ।

सरकारले ‘जेनजी’ आन्दोलनका घाइते र सहिद केन्द्रित कार्ययोजनाहरू अगाडि सारे पनि घाइतेहरू भने ती कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । आन्दोलनका घाइते सान्तनु ढकाल भन्छन्, ‘सरकारले कार्यक्रमहरू त राम्रा राम्रा निकाल्छ तर कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ यिनीहरू ढिला छन् । पहिले नागरिक सरकारले पनि बाचा गर्‍यो तर गरेन । अब यो (बजेट) चाहिँ कार्यान्वयन भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।’

सरकारले प्राथमिकताका साथ घाइते र सहिदका विषय समेटे पनि सरकारी निकायहरूबीच समन्वय नहुँदा पीडितहरू थप प्रभावित हुने उनको तर्क छ । ‘निःशुल्क उपचार त भन्ने मात्रै हो, त्यो हुँदैन । अहिले पनि लगभग आफैँले खर्च गर्नुपर्छ । अस्पतालले आधा औषधि दिन्छ, आधा बाहिरबाट किन्नुपर्छ । एउटै अस्पतालमा सबै सुविधा हुँदैन, यताउता भौँतारिनुपर्छ,’ ढकालले कान्तिपुरसँग भने, ‘निकायहरूबीच समन्वय नै छैन । यसलाई राम्रो र व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइएको छैन ।’

त्यस्तै, अर्का घाइते प्रकाश बोहराले पनि समग्रमा बजेट राम्रो भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया छिटो हुनुपर्ने बताए । ‘कार्यक्रमहरू सुन्दा समग्रमा राम्रो र उत्कृष्ट लागेको छ, तर अब सुनाएर मात्र भएन, कार्यान्वयनमा निरन्तरता र छिटोछरितोपन हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलन भएको नौ महिना भइसक्यो । कोही निको भइसक्नुभयो होला, तर म जस्ता धेरै अझै पनि अस्पतालमै रहनुपर्ने अवस्था छ । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर सहुलियत कर्जा र उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।’