काठमाडौं — नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्तिका लागि आवेदन खुला गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि पदका लागि योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन आह्वान गरेको हो ।

राजदूत नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने कि विज्ञ तथा अनुभवी व्यक्तिलाई सिधै नियुक्त गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला सरकारको यो कदम आएको हो । मन्त्रालयले आवेदनका लागि सात पृष्ठ लामो कार्यविधि (टर्म्स अफ रेफरेन्स–टीओआर) समेत सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको ‘योग्यतामा आधारित नियुक्ति’ र सार्वजनिक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाको नीतिअनुसार मन्त्रालयले राजदूत पदका लागि आवेदन खुला गरेको हो । तर, सफल उम्मेदवारलाई कुन देशमा पठाइने भन्ने टीओआरमा उल्लेख गरिएको छैन ।

सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ तथा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ (२०७९ मा संशोधित) अनुसार मन्त्रालयले योग्य नेपाली नागरिकबाट आवेदन मागेको जनाएको छ । यी प्रावधानले राजदूत, स्थायी प्रतिनिधि र विशेषदूतको नियुक्ति, जिम्मेवारी र कार्यकाललाई नियमन गर्छन् ।

टीओआरअनुसार राजदूत पद राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसरह हुनेछ र कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ । आवेदन दिने अन्तिम म्याद २२ जेठ तोकिएको छ । हाल १७ वटा कूटनीतिक नियोग प्रमुखविहीन छन् भने भदौ आधासम्ममा थप सात नियोग खाली हुनेछन् । यससँगै कुल २४ राजदूत नियुक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । केही नियोग गाभ्ने तथा नयाँ खोल्ने विषयको समीक्षा भइरहेकाले अन्तिम संख्या पछि तय हुने उनीहरूको भनाइ छ । मन्त्रालयले ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, डेनमार्क र म्यानमारस्थित दूतावास तथा अमेरिका र चीनस्थित केही महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्ने सम्भावनाबारे समेत अध्ययन गरिरहेको छ । तर, कुन–कुन नियोग बन्द गर्ने भन्ने निर्णय अन्तिम भइसकेको छैन ।

यसअघि नेपालमा राजदूत नियुक्ति राजनीतिक कोटा र परराष्ट्र सेवाका करिअर डिप्लोम्याटबीच आधा–आधा बाँडिने गरेको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाअन्तर्गत भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, इजरायल, दक्षिण कोरिया, अस्ट्रिया, बहराइन, बंगलादेश, मलेसिया, ओमान र साउदी अरबलगायत मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा नियुक्तिको अवसर खुला गरिएको थियो । तर, देशगत विवरण उल्लेख गरिएको पृष्ठ मन्त्रालयले पछि हटाएको छ ।

आवेदकसँग अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, राजनीति शास्त्र, कानुन, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक प्रशासन वा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ । साथै कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा बहुपक्षीय वार्तासम्बन्धी विशेष तालिम वा प्रमाणपत्र पनि आवश्यक हुनेछ । नेपालको परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित शैक्षिक प्रकाशन, अनुसन्धान वा विद्वतापूर्ण योगदानलाई अतिरिक्त योग्यता मानिनेछ ।

त्यस्तै, आवेदकसँग राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सरकारी, कूटनीतिक, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी वा सार्वजनिक संस्थामा नेतृत्वदायी भूमिकाको अनुभव हुनुपर्नेछ । द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय वार्ता, सन्धि–सम्झौता वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी संरचनामा संलग्नताको प्रमाणित अनुभव आवश्यक हुनेछ । सम्बन्धित देश वा क्षेत्रमा पहिले काम गरेको अनुभवलाई प्राथमिकता दिइने टीओआरमा उल्लेख छ । व्यापार प्रवर्द्धन, लगानी सहजीकरण, आर्थिक कूटनीति तथा संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था वा सार्क, बिमस्टेकजस्ता क्षेत्रीय निकायबारे अनुभवलाई पनि वाञ्छनीय मानिएको छ ।

आवेदक नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने तथा सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको हुनुपर्नेछ । विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति वा आप्रवासन सुविधा लिएको व्यक्ति अयोग्य हुनेछ । भ्रष्टाचार वा नैतिक पतन देखिने कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छैनन् ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको कालोसूचीमा परेको व्यक्ति पनि अयोग्य हुनेछ । विदेशी सरकारको तलब लिने पदमा रहेकाले कम्तीमा १० वर्षअघि उक्त पद छाडेको हुनुपर्नेछ । आवेदकसँग नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिबारे अनुभव हुनुपर्नेछ । सम्बन्धित मुलुक वा संस्थामा आवश्यक पर्ने कार्यसम्पादनसँग मेल खाने ज्ञान वा अनुभव हुनुपर्नेछ । अंग्रेजी भाषामा राम्रो दक्खल अनिवार्य हुनेछ भने सम्बन्धित देशको भाषाको ज्ञानलाई अतिरिक्त योग्यता मानिनेछ । प्रस्तावित देशसँग कुनै स्वार्थ वा हितको टकराव हुनु हुँदैन । विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिले आवेदन दिन पाउने छैनन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने तयारी

टीओआरअनुसार राजदूतले सम्बन्धित देशमा बसोबास गर्ने वा यात्रा गरिरहेका नेपाली नागरिकको अधिकार र हित संरक्षण गर्नुपर्नेछ । साथै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, वैदेशिक सहायता तथा प्राविधिक सहयोगमार्फत नेपालको विकास लक्ष्य प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेछ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुदृढ बनाउने, जलवायु परिवर्तन, दिगो विकास र मानवअधिकारलगायतका वैश्विक मुद्दामा नेपालको धारणा प्रवर्द्धन गर्ने जिम्मेवारी पनि राजदूतको हुनेछ ।

राजदूतले सम्बन्धित सरकार, कूटनीतिक समुदाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायमाझ नेपालको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेछ । सरकारबाट अख्तियारी लिएर वार्ता, संवाद तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ । सम्बन्धित देशका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा रणनीतिक गतिविधिबारे अध्ययन, विश्लेषण र प्रतिवेदन तयार गरी नेपालको हितमा प्रभाव पार्ने विषय सरकारलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

त्यस्तै, व्यापार तथा आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्दै विदेशी लगानी भित्र्याउने, व्यापार, पर्यटन र व्यावसायिक अवसर पहिचान गर्ने तथा वैदेशिक सहायता परिचालनमा समन्वय गर्नुपर्नेछ । राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय, बहुपक्षीय विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थासँग समन्वय गर्नुपर्नेछ । साथै राहदानी, भिसा, प्रमाणीकरणलगायत कन्सुलर सेवा प्रवाह तथा संकटमा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्नुपर्नेछ । श्रम विवाद, हिरासत वा अन्य आपत्कालीन अवस्थामा नेपाली नागरिकलाई सहयोग पुर्‍याउने तथा प्रवासी नेपालीलाई नेपालको विकासमा जोड्ने काम पनि राजदूतको जिम्मेवारी हुनेछ ।