काठमाडौँ — सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने भएको छ । पहिलो पटक खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्न लागिएको हो ।

यसअघि सन् २०१९ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति हुने राजदूतका लागि मापदण्ड तोकेको थियो । तर, त्यसपछिका सरकारहरूले उक्त मापदण्ड पटक–पटक उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।

नेपालमा दुई प्रक्रियाबाट राजदूत नियुक्ति हुँदै आएको छ । पहिलो, परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत ‘करियर डिप्लोम्याट’ मध्येबाट र दोस्रो सत्तारूढ दलले छानेका व्यक्तिहरूमध्येबाट । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले कुल रिक्त राजदूत पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरूले यस पटक ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियुक्ति गर्न माग गरेका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत पदपूर्ति गर्न छिट्टै विज्ञापन आह्वान गरिने संकेत गरेको अधिकारीहरूले बताए । यद्यपि, विज्ञापन कहिले खुल्छ भन्ने निश्चित नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

खनालले सोमबार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा केही राजदूत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने घोषणा गरेका हुन् । तर, मन्त्री खनालले त्यसको विस्तृत योजना भने खुलाएनन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार परराष्ट्र सेवाबाट राजदूत चयन गर्न मन्त्री खनालले सहसचिवहरूमध्येबाट सम्भावित उम्मेदवारहरूको प्रारम्भिक सूचीमा गृहकार्य थालिसकेका छन् ।

ती अधिकारीहरूका अनुसार मन्त्री खनालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको समेत सहमति लिइसकेका छन् । त्यस्तै परराष्ट्र सचिवका लागि भारत र चीनस्थित नेपाली नियोगमा काम गरेको अनुभव पूर्वसर्त रहने पनि मन्त्री खनालले उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा बताएका छन् ।

खुला प्रतिस्पर्धाका लागि गरिने विज्ञापनमा आकांक्षीहरूको उमेर, अनुभव र शैक्षिक योग्यताजस्ता विवरणहरू माग गरिनेछ । यसका साथै पुस्तक प्रकाशन, लेख र अनुसन्धान पत्रजस्ता अतिरिक्त योग्यताहरूका रूपमा लिइनेछ । परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार विज्ञापन सम्भवतः अर्को हप्तासम्म हुनेछ ।

काठमान्डू पोस्ट (कान्तिपुरको सहप्रकाशन) ले सम्पर्क गरेका मन्त्रालयका तीन सहसचिवहरूका अनुसार राजदूत पदलाई पहिले ‘करिअर’ र राजनीतिक कोटामा बाँड्ने र त्यसपछि खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकाहरूलाई ‘राजनीतिक’ श्रेणीमा नियुक्ति दिने मन्त्री खनालको योजना छ ।

खनालले सोमबार मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूसँगको छलफलमा केही राजदूत पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिने घोषणा गरेका हुन् ।  खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट हुनु नयाँ कार्यको थालनी भए पनि त्यसले योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुने ‘ग्यारेन्टी’ भने नगर्ने एक पूर्वकूटनीतिज्ञको भनाइ छ ।

परराष्ट्रका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्तिमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न चाहेको छ । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले यसअघि जुन २०२४ मा एमाले र माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धन सरकारमा हुँदा आफ्ना भागमा परेको राजदूत ‘कोटा’ का लागि खुला विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

धेरै मुलुकले राजदूत नियुक्तिमा ‘करिअर डिप्लोम्याट’ प्राथमिकता दिने गरेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक नियुक्ति गर्ने प्रचलन पनि छ । त्यसरी राजनीतिक नियुक्तिबाट राजदूत चयन गर्दा राजनीतिक नेतृत्वका विश्वासपात्र, प्रतिष्ठित, सम्पर्क र भाषामा दक्खल भएकाले अवसर पाउने गरेका छन् ।

शाह नेतृत्वको सरकारले ७ अप्रिलमा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति गरेका ६ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । योसँगै भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतसहित १७ वटा नियोगहरूमा राजदूत छैनन् ।