काठमाडौँ — पढ्न र उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाले बताएका छन् । कान्तिपुर टेलिभिजनको ‘बजेट बहस’ कार्यक्रममा उनीहरूले नेपालमै गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यका लागि सरकारले लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । 

राज्यको लगानी अपुग हुने क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ । बहसमा चिकित्सक डा. विशाल ढकाल, काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक बालचन्द्र लुइँटेल, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्रदायक संस्था इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण केसी र ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष आरएस भण्डारी सहभागी थिए ।

नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षामा राज्यले विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिकित्सक डा. विशाल ढकालले जनाए । ‘सुदूरपश्चिमका धेरै बिरामी उपचारका लागि किन भारत जान्छन् ? काठमाडौंबाट उपचारका लागि भारत जानेको संख्या किन उच्च छ ?’ उनले थपे, ‘नागरिकले स्वास्थ्योपचारमा किन आफ्नो सरकारलाई विश्वास गरिरहेका छैनन् ?’

सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा नभएको र निजी क्षेत्रलाई पनि उपयुक्त वातारण नभएका कारण बिरामी विदेश जाने गरेको उनले औंल्याए । नीतिगत रूपमै सुधार गरेर निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानीको वातारण बनाउनुपर्ने डा. ढकालले सुझाए । ‘विदेशमा पाउने स्वास्थ्य सेवा नेपालमा नै उपलब्ध गराउन निजी अस्पताल तयार छन् । त्यसका लागि सरकारले वातावरण बनाइदिनुपर्छ,’ उनले भने ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको ५ प्रतिशत मात्रै रकम विनियोजन हुने गरेको भन्दै उनले कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिए । ‘जेन–जी आन्दोलनपछिको सरकारसँग धेरै अपेक्षा गरेका छौं । स्वास्थ्य सेवालाई गरिबमुखी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘राज्य, निजी क्षेत्र र अभिभावकले लगानी गरेर पढाएका विद्यार्थी र युवा विदेश जाने गरेका छन् । त्यसलाई रोक्ने नीति चाहिन्छ ।’

बजेट वृद्धिसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने अनियमितता रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा पनि बजेट अपर्याप्त रहेको गुनासो काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक लुइँटेलको गुनासो छ ।  कम्तीमा बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्नेमा १० प्रतिशत हाराहारी मात्र भएकाले अपुग रहेको उनले बताए ।

‘सरकारको लगानी पर्याप्त छैन । भएको लगानीको पनि प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयलाई नै सरकारले आवश्यक सञ्चालन खर्च दिन सकेको छैन,’ उनले भने । उच्चशिक्षामा पनि अध्ययन, अनुसन्धान र नवप्रवर्द्धनमा बजेट बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । लगानी अपुग भए उच्चशिक्षामा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा अघि बढ्नुपर्ने प्राध्यापक लुइँटेलले सुझाए । 

शिक्षा क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी कति हुने विषय पनि निश्चित गर्नुपर्ने रहेको लुइँटेलले जनाए । ‘नयाँ सरकारसँग अन्योल र आशा दुवै छ । विश्वविद्यालयको नियुक्तिमा विगतको जस्तो नहोला भन्ने अपेक्षा छ । मेरिटका आधारमा नेतृत्व छनोट र विकास हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वायत्तता पनि दिनुपर्छ ।’

सरकारले स्वास्थ्य नीतिमा नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने ह्याम्स अस्पतालका अध्यक्ष भण्डारीको धारणा छ । ‘स्वास्थ्य सेवा लिनुपर्दा सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि पुग्नुपरेको छ । सरकारी अस्पताल सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिन सक्षम छैनन्,’ उनले थपें, ‘सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । राज्यसँग सहयोगी भएर मिलेर काम गर्न चाहन्छौं ।’

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘निजी क्षेत्रले स्वदेशमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य दिन सक्छ । उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने र पढ्नका लागि विदेश जाने अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यक लगानी गर्न हामी तयार छौं,’ भण्डारीले भने । त्यसका लागि सरकारले नीतिमा परिवर्तन गरी निजी क्षेत्रलाई अभिभाकत्व दिनुपर्ने उनले औंल्याए ।