काठमाडौं — अंग्रेजी दैनिक 'द हिमालयन टाइम्स'को प्रकाशक संस्था 'इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालि'ले श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै पूर्वसमाचार सम्पादक अनुज अरोरासँग सम्झौता गरेको छ ।

अदालतको आदेश नमानेपछि बैंक खाता र सेयर कारोबार नै रोक्का भएर दबाबमा परेको व्यवस्थापन पक्षले शुक्रबार (८ जेठमा) श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुमा सहमति गर्दै बाँकी बक्यौता रकमको चेक हस्तान्तरण गरेको हो ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रतिनिधिको रोहबरमा निवेदक अनुज अरोरा र विपक्षी संस्थाकातर्फबाट चिफ अपरेटिङ अफिसर (सीओओ) प्रभाशंकर श्रीवास्तवबीच लिखित सहमति भएको हो ।

सहमतिअनुसार अरोराले श्रम अदालतको फैसला बमोजिम पाउनुपर्ने कुल २० लाख ५५५ रुपैयाँ ९४ पैसामध्ये नियमानुसार लाग्ने १५ प्रतिशत कर (टीडीएस) कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी गरिएको छ । संस्थाका तर्फबाट सीओओ श्रीवास्तवले अरोरालाई १७ लाख ४७२ रुपैयाँ ५५ पैसाको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक लिमिटेडको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । 

के थियो विवादको पृष्ठभूमि ?

सन् २००३ देखि 'द हिमालयन टाइम्स'मा आबद्ध अरोरालाई कम्पनीले कोभिड-१९ महामारीको कारण देखाउँदै २०७६ चैतदेखि २०७९ मंसिरसम्म पारिश्रमिकमा ५० प्रतिशत कटौती गरेको थियो भने पछि लामो समयसम्म तलब नै दिएको थिएन ।

तलब नपाएपछि कानुनी लडाइँमा गएका अरोराको पक्षमा २०८२ मंसिर २१ गते श्रम अदालतले फैसला गर्दै २० लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । तर, कम्पनीले उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न आलटाल गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै बाटो खुला गरिदिए पनि कम्पनीले 'मुद्दा विचाराधीन रहेको' बहानामा भुक्तानी रोकेको थियो ।

एक वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि फैसला कार्यान्वयन नभएपछि अन्तिम विकल्पका रुपमा श्रम तथा रोजगार कार्यालयले गत वैशाख २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै उक्त कम्पनीको बैंक खाता रोक्का गरेको थियो । सम्पूर्ण व्यावसायिक कारोबार नै ठप्प भएपछि अन्ततः कम्पनी अरोरालाई सहमतिमा ल्याएर पारिश्रमिक तिर्न बाध्य भएको हो ।