काठमाडौँ — श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेपछि ‘द हिमालयन टाइम्स’ दैनिकको बैंक खाता र सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । अदालतको फैसलाबमोजिम कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेपछि हिमालयन टाइम्सको व्यवस्थापन पक्ष 'इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालि'को बैंक खाता र सेयर कारोबार रोक्का भएको हो । 

श्रम तथा रोजगार कार्यालयले नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयलाई छुट्टाछुट्टै पत्राचार गर्दै उक्त कम्पनीको बैंक खाता र सेयर खरिद-बिक्री तथा नामसारीलगायत सम्पूर्ण कारोबार रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताका अनुसार निवेदक अनुज अरोरा र विपक्षी इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्कबीच चलेको मुद्दामा श्रम अदालतले २०८२ मंसिर २१ गते अरोराको पक्षमा फैसला गरेको थियो । फैसला बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न कार्यालयले पटक-पटक पत्राचार गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गरेपछि श्रम ऐन २०७४ को दफा १६७ को उपदफा (२) बमोजिम श्रम कार्यालयले यो कदम चालेको हो ।

'अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै निवेदकले दिएको निवेदनका आधारमा हामीले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं,' कार्यालय प्रमुख गुप्ताले कान्तिपुरसँग भने, 'एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि यो प्रक्रिया चलिरहेको थियो, अन्तिममा फैसला कार्यान्वयन नभएपछि हामीले बैंक खाता र सेयर रोक्काका लागि पत्राचार गरेका छौं ।'

कार्यालयले २०८३ वैशाख २१ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागलाई पत्र लेख्दै इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क नेपाल प्रालिको नाममा देशभर रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरू रोक्का राख्न अनुरोध गरेको छ ।

कोभिड महामारीका समयमा पारिश्रमिक नपाउने अरोरा मात्रै थिएनन् । त्यहाँ काम गर्ने अधिकांशले अहिलेसम्म  पारिश्रमिक पाइसकेका छैनन् । त्यस्तै, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयलाई पठाइएको पत्रमा उक्त मिडिया हाउसको नाममा रहेको सेयर खरिद-बिक्री, नामसारी वा अन्य कुनै पनि किसिमको व्यावसायिक कारोबार फैसला कार्यान्वयन नभएसम्मका लागि रोक्का राख्न भनिएको छ ।

इन्टरनेसनल मिडिया नेटवर्क प्रालि अन्तर्गत २०५८ (सन् २००१) मा स्थापना भएको हिमालयन टाइम्सले आफूलाई नेपालकै सर्वाधिक बिक्री हुने अंग्रेजी दैनिकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । अरोरा सन् २००३ देखि यस दैनिकमा जोडिएका थिए । 

त्यसको ५ वर्षपछि उनी २०६५ साउन २ गते (१७ जुलाई २००८) मा समाचार सम्पादक नियुक्त भए । त्यतिबेला उनको पारिश्रमिक मासिक ९१ हजार तोकिएको थियो । पछि तलब थपेर २०७५ फागुन २८ (१२ मार्च २०१९ ) मा १ लाख ७६ हजार १३ रुपैयाँ ६२ पैसा पुगेको थियो । तलब बढेको वर्ष दिन पुग्दा नपुग्दै कम्पनीले कोभिड-१९ को कारण देखाउँदै २०७६ चैतदेखि २०७९ मंसिरसम्म ५० प्रतिशत कटौती गरेको अरोराले बताए ।

'प्रतिष्ठानले २०७६ चैत्र महिनादेखि २०७९ मंसिर महिनासम्म मेरो पारिश्रमिकको भुक्तानी आंशिक रुपमा मात्र गरेको थियो । यद्यपि, सोमध्ये २०७९ कार्तिक महिनाको पारिश्रमिकको भने कुनै भुक्तानी भएन । सो पश्चात् २०७९ पौष महिनादेखि २ महिना १४ दिनको कनै पारिश्रमिक दिइएन,' श्रम कार्यालयमा बुझाएको निवेदनमा उल्लेख छ । 

कोभिड महामारीका समयमा पारिश्रमिक नपाउने उनी मात्रै थिएनन् । त्यहाँ काम गर्ने अधिकांशले अहिलेसम्म पनि पारिश्रमिक पाइसकेका छैनन् । 'मैले अहिलेसम्म राजीनामा दिएको छैन, उनीहरूले मलाई कामबाट हटाएका पनि छैनन्, तर पारिश्रमिक नपाएपछि २०८१ भदौदेखि काम गर्न बन्द गरिदिएको हुँ,' हिमालयन टाइम्सका एक पत्रकारले भने, 'कोभिडपछि १२ देखि १५ महिनासम्म पारिश्रमिक नदिने र पछि अचानक एक महिनाको मात्र दिने गर्न थालियो । राति अबेरसम्म डेस्कको जिम्मेवारीमा बसेर बिनापारिश्रमिक नियमित काम गर्न सम्भव भएन ।'

हाल त्यहाँ कार्यरत अर्का पत्रकारले पनि कोभिडदेखिको पारिश्रमिक अहिलेसम्म नपाएको बताए । उनका अनुसार कोभिडयता पारिश्रमिक खप्टिएर २६ महिनासम्म पुगेको छ । 'हामीले तलब नपाएको २६-२७ महिना भयो । कतिको त अझ यो भन्दा बढी होला । जो कराउन सक्यो, उसको चाहिँ दुई-तीन महिनाको एकैचोटि पनि हाल्दिने, हामीलाई कसको कति आयो केही थाहै नहुने,' ती पत्रकारले भने, 'गत दसैंयता एक-एक महिना गरेर दिन थालेका थिए, अस्ति लास्ट टाइम त झन्डै डेढ महिना पछि दियो ।'

समयमै पारिश्रमिक पाउन छाडेपछि अरोराले २०७९ फागुन १५ गते साँझ ६ बजेर ३९ मिनेटमा पत्रिकाका सम्पादकीय सल्लाहकार जोसेफ नाथनलाई सामाजिक सञ्जाल ह्वाट्सएपमा मेसेज लेखे, 'बोस, आई कान्ट वर्क टिल यु पे एन्ड आई ओ मी एनआरपी २० लाख' (हजुरले पैसा नतिरेसम्म म काम गर्न सक्दिनँ । अनि तपाईंले मलाई २० लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ‍) । 

२०८२ मंसिर २१ गते श्रम अदालतले अरोरालाई २० लाख ५ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई आदेश दियो । फैसलाको लामो समयसम्म पनि रकम नपाएपछि उनले २०८२ माघ ८ गते फैसला कार्यान्वयन तथा सम्पत्ति रोक्काका लागि पुनः निवेदन दिए ।यति मेसेज लेखेको ६ महिनासम्म पनि कुनै जवाफ नपाएपछि अरोराले २०८० भदौ १७ गते ब्याज र क्षतिपूर्तिसहित २६ लाख ५१ हजार १४६ रुपैयाँ माग गर्दै कम्पनीलाई औपचारिक पत्र पठाए । तर कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया दिएन । 'कम्पनीका लेखा प्रमुख प्रभा शंकरले २७ सेप्टेम्बर २०२३ अर्थात् २०८० असोज १० मा मलाई १० बजेर २४ मिनेटमा फोन गरेर अझै कम्तीमा दुई महिनासम्म प्रतीक्षा गर्न अनुरोध गर्नुभएको थियो,' अरोराले भने । 

लामो समयसम्म पारिश्रमिक नदिएर झुलाएपछि उनले कानुनी लडाइँ लड्ने निर्णय गरे । २०८० असोज १० कै दिन दिउँसो १ बजेर ५३ मिनेटमा कम्पनीलाई आफूले कानुनी प्रक्रिया सुरु गर्न लागेको इमेलमार्फत जानकारी दिए । तर कम्पनीले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएपछि उनले २०८० कात्तिक १३ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिए । 

उजुरीपछि २०८१ असार ५ गते श्रम तथा रोजगार कार्यालयले अरोराको पक्षमा फैसला गर्‍यो । तर, कम्पनीले कार्यान्वयनमा आलटाल गरिरह्यो । २०८२ मंसिर २१ गते श्रम अदालतले अरोरालाई २० लाख ५ सय ५५ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न कम्पनीलाई आदेश दियो । फैसला भएको लामो समयसम्म पनि रकम नपाएपछि उनले २०८२ माघ ८ गते फैसला कार्यान्वयन तथा सम्पत्ति रोक्काका लागि पुनः निवेदन दिए ।

कम्पनी भने फैसला कार्यान्वयन रोक्ने मागसहित २०८२ चैत ८ मा सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो, तर सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्‍यो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले गरेको फैसलामा भनिएको छ, 'निवेदकको कार्य प्रकृति हेर्दा तथा निवेदकले सन् २००३ देखि प्रतिष्ठानमा अनवरत कार्यरत रहेको तथ्यबाट निवेदक प्रतिष्ठानमा ‘कन्सलटेन्सी’ रोजगारीमा नरही श्रम ऐन, २०७४ को दफा १०(१)(क) बमोजिम नियमित रोजगारीमा देखिन्छ ।'

सर्वोच्चले बाटो खुला गरिदिँदा पनि कम्पनीले 'मुद्दा विचाराधीन रहेको' बहाना बनाउँदै २०८३ वैशाख ११ गते श्रम कार्यालयमा कार्यान्वयन रोक्न निवेदन दियो ।

यसबारे बुझ्न हामीले कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक रविन लामालाई सम्पर्क गर्दा उनले यो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकाले केही बोल्न नमिल्ने बताए । 'यो मुद्दा हाल सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र कम्पनीले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाअनुसार कारबाही गर्नेछ,' उनले कान्तिपुरसँग भने ।