काठमाडौं — प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयनको माग गर्दै विपक्षी दलहरूको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच सभामुख डीपी अर्यालले सदनको कारबाही अगाडि बढाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बिहीबार बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सिटबाट उभिएर विरोध जनाइरहेको र अन्य विपक्षी एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाले वेल घेराउ गरिरहेको अवस्थामा सभामुख अर्यालले विधेयक पारित गराएका हुन् ।

सभामुख अर्यालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सांसदका जवाफ दिन रुलिङ नगरी सरकारले भनेअनुसार काम गरेको विपक्षी दलका नेताहरूले बताएका छन् । यो घटनाले सभामुखको मर्यादामाथि नै प्रश्न उठेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले बताए । ‘विपक्षी दलले वेल घेरिसकेपछि सभामुखले सदन अगाडि नबढाएको भए हुन्थ्यो । उहाँले पेलेर जानुभयो, त्यो सभामुखको मर्यादाभित्र भएन,’ राईले भने, ‘सभामुखले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ अनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा आएर जवाफ दिन रुलिङ गर्नुपर्ने हो तर सक्नुभएन । रुलिङ गर्न किन सक्नुभएन भन्ने प्रश्न सभामुखमाथि उठेको छ ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरको व्यवस्था गरिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नका लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ,’ नियम ५६(१) मा लेखिएको छ, ‘तर, उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’ बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अर्को बैठकको पहिलो बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदले प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सभामुखबाट नियमावलीको व्यवस्था मिचिएको बताए । ‘बिहीबार नियमविपरीत आचरण भएको छ, सभामुखबाट । सदनमा नियम मिचिएको छ । प्रधानमन्त्री नआउनुभएपछि र विपक्षी दल वेलमा गएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित गर्न सकिन्थ्यो,’ दुलालले भने, ‘सांसदले विधेयकमाथि संशोधन हाल्नुभएको थियो तर बोल्न पाउनुभएन । सभामुखले बोल्ने वातावरण बनाउनुभएन । विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुने सांसदको अधिकार सभामुखले कुण्ठित गर्नुभएको छ । सभामुखका गतिविधिले सदन सरकारको छायामा पर्‍यो भन्ने अनुभूति भयो ।’

१५ जेठमा बजेट भाषण हुनुपहिले नै प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूसँग प्रश्नोत्तर गर्ने समय तय गर्न माग गरिएको तर सभामुखले नमानेको राप्रपा सचेतक खुश्बु ओलीको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले समय नदिनुभएकाले सभामुखले समय तोक्नुभएन,’ ओलीले भनिन्, ‘विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुन नाम टिपाएका थियौं तर पाएनौं ।’

विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति माग गरेपछि सभामुख अर्याल बैठक स्थगित गरेर शाहलाई भेट्न पुगेका थिए । बैठकमा आउन सभामुखले आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै बैठकमा जवाफ दिने भने पनि समय भने दिएनन् । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर फर्किएपछि सभामुखले दलका सचेतकहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यहाँ उनले प्रधानमन्त्रीले भनेका कुरा सुनाएका थिए ।

सचेतकहरूसँगको भेटमा सभामुख अर्यालले भनेको कुरा उल्लेख गर्दै दुलालले भने, ‘सभामुखलाई प्रतिप्रश्न गर्दा जवाफ दिन सक्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले आउँछु भन्नुभएकै छ, जहिले हुन्छ त्यहिले आउँछु भन्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न र समय तोक्न सकिँदैन भनेर सभामुखले भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले समय दिएपछि मात्रै तोक्छु भन्नुभयो ।’

विपक्षी दलहरूको वेल घेराउका बीच सभामुखले सदन चलाएर एउटा विधेयक पारित गरिएको थियो । विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका सांसदले छलफलमा भाग लिन नपाई विधेयक पारित गरिएको हो । विपक्षी दलको वेल घेराउ र नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरे । सभामुखले उक्त विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरे र बहुमतले पारित भयो ।

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीले तीनवटा विधेयकमाथि ‘विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची थियो । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट उक्त प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेकी थिइन् । मन्त्री गौतमले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक र राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । यी तीनवटै विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका लागि समय निर्धारण गरे पनि अवरोधले गर्दा कुनै सांसदले पनि बोल्न पाएनन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई सभामा उपस्थित गराएर जवाफदेही बनाउन पछिल्ला बैठकहरूमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई तथा सांसदहरूले माग गर्दै आएका छन् । बुधबारको बैठकमा सभामुख अर्यालले राईलाई नियमावलीको व्यवस्था देखाउँदै चेतावनी दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर वेलसम्म जाने र आफ्नो कुर्सीबाट उठेर विरोध जनाउने गरेका श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदलाई सभामुखले चेतावनी दिएका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ३० मा बैठकमा सुव्यवस्था कायम गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्ने व्यवस्था छ । ‘बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई आफ्नो व्यवहार नियन्त्रण गर्न सभामुखले चेतावनी दिन सक्नेछ र चेतावनी पाएपछि त्यस्तो सदस्यले आफ्नो व्यवहारमाथि तुरुन्त नियन्त्रण गर्नुपर्नेछ,’ नियम ३० मा लेखिएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा राईले प्रधानमन्त्रीले सम्हाल्दै आएका गृह र रक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ माग्न लागेको बताएका थिए ।