काठमाडौँ — २०७३ मा कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिका गत चैतमा सञ्चालित कक्षा १० को एसईईमा सहभागी भए । त्यतिबेला कक्षा १ मा १० लाख ५३ हजार ८ सय २४ जना भर्ना भएका थिए । तर एसईईमा सहभागी हुने विद्यार्थीको संख्या ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ जनामै सीमित देखियो । यस तथ्यांकले विद्यालय भर्ना भएका ६ लाख २३ हजार १ सय ५७ बालबालिकाले बीचैमा कक्षा छाडेको वा अनुत्तीर्ण भएर कक्षा दोहोर्‍याएको देखाएको छ ।

कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ४०.८६ प्रतिशतले मात्र कक्षा १० सम्मको पढाइ पूरा गरे । एसईई परीक्षामा सहभागीमध्ये पनि १ लाख ४६ हजार ५ सय विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुँदै कक्षा ११ भर्ना हुन अयोग्य भए । उनीहरूका लागि असार १ देखि पूरक परीक्षा सञ्चालन हुँदै छ । कक्षा ८ सम्म अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकले कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये ५९ प्रतिशत विद्यार्थीले कक्षा ८ पूरा नगरेको देखाउँछ ।

२०७३ मा कक्षा १ मा भर्ना भएकामध्ये २०८० मा ६ लाख २१ हजार ८ सय ४८ विद्यार्थी मात्र कक्षा ८ मा भर्ना भएको शिक्षा तथा मानवस्रोत केन्द्रको रिपोर्टले देखाउँछ । केन्द्र महानिर्देशक अणप्रसाद न्यौपाने अनुत्तीर्ण भएर कक्षा दोहोर्‍याउने र बीचैमा कक्षा छाड्ने प्रवृत्तिले कक्षा १ मा भर्ना भएका सबै विद्यार्थी कक्षा १० सम्म पुग्न नसकेको बताउँछन् । ‘बीचैमा कक्षा छाड्नेभन्दा कक्षा दोहोर्‍याउने बालबालिकाको संख्या धेरै छ,’ उनले भने, ‘बीचैमा कक्षा छाडे पनि पुनः अर्को वर्ष भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो छ ।’

२०७३ मा ५ लाख ३० हजार १ सय ७६ छात्रा र ५ लाख २३ हजार ६ सय ४८ छात्र गरी १० लाख ५३ हजार कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए । फ्ल्यास रिपोर्टअनुसार त्यतिबेलै शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्म कक्षामा रहेका विद्यार्थीको संख्या ९ लाख २७ हजार ९ सय ९३ जना थियो । अर्थात् १ लाख २५ हजार ८ सय ३१ जना विद्यार्थीले कक्षा १ पूरा नगरी विद्यालय छाडेका थिए । तीमध्ये कतिपय विद्यार्थी २०७४ मा पुनः भर्ना भएको केन्द्रले जनाएको छ ।

२०७३ मा १० लाख ५३ हजार ८ सय २४ बालबालिका कक्षा १ मा भर्ना भएका थिए तर दस वर्षपछि २०८२ को एसईई दिने बेलासम्म उक्त विद्यार्थी संख्या घटेर ४ लाख ३० हजार ६ सय ६७ जनामा सीमित हुन पुग्यो।विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुको कारणहरू विद्यालयको तहअनुसार विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक रहेको अनुसन्धानमा संलग्न शिक्षाविद् संवेदन कोइराला बताउँछन् । उनका अनुसार आर्थिक, सामाजिक, व्यक्तिगत कारणले बालबालिकाले बीचैमा पढाइ छाड्ने गरेका छन् । उनले बीचैमा कक्षा छोडेका ७७ जिल्लाका २७ हजार विद्यार्थीमाथि अध्ययन गरेका थिए ।

अध्ययनमा आधारभूत र माध्यमिक तहमा कक्षा छाड्नुको कारण भिन्नभिन्न पाइएको उनले जनाए । कक्षा १–५ मा आर्थिक कारणले धेरैले विद्यालय छाड्छन् । अभिभावकमा रहेको आर्थिक विपन्नता मुख्य देखिएको छ । कतिपयले घरभन्दा विद्यालय टाढा भएर पनि छाडेका छन् । कक्षा ६–८ मा व्यक्तिगत कारणले विद्यालय छोड्नेको संख्या धेरै देखिन्छ । ‘फेल हुने, विद्यालय जान मन नलाग्ने, शिक्षकको व्यवहार, भाषागत समस्या, पढाइ/सिकाइ र बुझाइमा कमी यो तहका विद्यार्थीमा देखिने गरेको छ,’ कोइरालाले भने, ‘९–१२ मा सामाजिक कारण विद्यालय छाड्नेको संख्या उच्च छ । माध्यमिक तहमा पुगेपछि विवाह गरेर पारिवारिक बन्धनमा बाँधिने, वैदेशिक रोजगारी जाने प्रवृत्ति धेरै देखिएको छ ।’

संघीय प्रदेश र स्थानीय सरकारले दशकौंदेखि भर्ना अभियान र बालबालिकालाई कक्षाकोठामा टिकाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । राज्यले विद्यालय शिक्षामा अर्बौं लगानी गर्दै आएको छ । तर सरकारको विद्यार्थी भर्ना अभियान, कक्षाकोठामा विद्यार्थी टिकाउ कार्यक्रम, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र परीक्षाको नतिजामा प्रश्न र गुनासा कायमै छ ।

गतवर्षको एसईईमा देशभरबाट ६६ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र उत्तीर्ण भएका छन् । सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेश प्रदेशमा राष्ट्रिय औसतभन्दा कम विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण हुने गरेका छन् । यस पटक सुदूपश्चिम प्रदेशबाट ५१ प्रतिशत विद्यार्थी मात्रै उत्तीर्ण भए ।

गत माघमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहतको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । गरिबी, न्यून आयस्तरका कारण विकट भूगोल र सीमान्तकृत समुदायका ७ लाख ७० हजार बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिरै रहेको कार्यालयको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । तीमध्ये साढे ३ लाखभन्दा बढी विद्यालय भर्ना नै नभएका र बाँकी साढे ३ लाखभन्दा बढीले बीचमै कक्षा छाडेका जनाइएको छ । प्रतिवेदनले विद्यालय तहका १० प्रतिशत बालबालिका कक्षाकोठा बाहिर रहेको औंल्याएको छ । देशभरका विद्यालयमा ७० लाख बालबालिका अध्ययनरत रहेको तथ्यांक छ ।

मन्त्रालयको शैक्षिक सूचक २०८२ अनुसार आधारभूत शिक्षा (कक्षा ८) पूरा गर्नेको दर ८२ प्रतिशत रहेको छ भने कक्षा ८ सम्मको टिकाउ दर साढे ८६ प्रतिशत पुगेको छ । जबकि सरकारले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी गर्दै २०८५ सम्म सबै नागरिकले कक्षा ८ सम्मको अध्ययन पूरा गरेको हुने व्यवस्था गरेको छ । यदि २०८५ वैशाखसम्म आधारभूत तह पूरा नगरेको व्यक्ति सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रका निकायमा रोजगारी प्राप्त गर्न, पदाधिकारी वा सदस्य बन्न पनि अयोग्य हुने उक्त ऐनले व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १९ ले अबको दुई वर्षमा यस्ता व्यक्तिलाई ती निकायमा निर्वाचित, नियुक्ति र मनोनीत हुनसमेत रोक लगाएको छ ।

विद्यार्थीले विद्यालय छाड्नुको कारणहरू विद्यालयको तहअनुसार विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक रहेको अनुसन्धानमा संलग्न शिक्षाविद् संवेदन कोइराला बताउँछन् ।आधारभूत तहपछिको कक्षामा विद्यार्थी भर्नादर र टिकाउ दर झन् कमजोर र निराशाजनक रहेको पाइन्छ । कक्षा ९–१२ को विद्यार्थी भर्नादर ५६ प्रतिशत तथा कक्षा १० र १२ सम्मको विद्यार्थी टिकाउ दर क्रमशः ६७ प्रतिशत र ४१ प्रतिशत मात्र रहेको सूचकमा उल्लेख छ । उक्त तथ्यांकले सबै विद्यालय उमेर समूहका बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेको र भर्ना भएकाले पनि कक्षामा निरन्तरता नदिएको जनाउँछ ।

प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी मधेशका बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘जातजातिगत रूपमा मधेशी, मधेशी दलित तथा धार्मिक र भाषिक अल्पसंख्यक समुदायका धेरै बालबालिका कहिल्यै विद्यालय नगएको पाइन्छ, यसविपरीत पहाडी जातजाति र पहाडी जनजातिमा विद्यालयबाहिर रहने बालबालिको संख्या न्यून देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

मधेशमा निरक्षर बालबालिकाको अनुपात सबैभन्दा बढी १४ प्रतिशत छ । आर्थिक अवस्थाले पनि शिक्षामा प्रभाव पारेको पाइन्छ । प्रतिवेदनअनुसार कम आय भएका परिवारका केवल ११ प्रतिशत बालबालिकाले माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका छन् भने उच्च आय भएका परिवारमा यो अनुपात २२ प्रतिशत छ । रोजगारदातासँग बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ४२ प्रतिशत मात्र विद्यालय गइरहेका छन्, जबकि आमाबाबुसँग बस्ने बालबालिकामध्ये ८९ प्रतिशत विद्यालय जान्छन् । आमासँग मात्र बसोबास गर्ने बालबालिकामध्ये ९२ प्रतिशत विद्यालय गइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।