काठमाडौँ —  

बुटवलको कालिका मानव ज्ञान माध्यमिक सामुदायिक विद्यालयमा करिब ८ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । शिक्षक मात्र ३ सय ५० कार्यरत छन् । तीमध्ये ६५ शिक्षक स्थायी दरबन्दीका हुन् । २ सय ८८ शिक्षक भने विद्यालयले निजी स्रोतमा व्यवस्था गरेको हो । सरकारले विद्यालयलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ सञ्चालन खर्च दिन्छ । तर विद्यालयले बिजुलीमा मात्र मासिक साढे ३ लाखदेखि १४ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्छ ।

नेपालकै सबैभन्दा बढी विद्यार्थी पढ्ने विद्यालयको तथ्यांकले सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी र अवस्था दुवैलाई देखाउँछ । ‘अभिभावकसँग शुल्क वा सहयोग नलिई विद्यालय सञ्चालन गर्न असम्भव छ । सरकारले विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक र सञ्चालन खर्च मात्र व्यवस्था गरिदिए पुग्थ्यो,’ प्रधानाध्यापक दिनेश थापाले भने । देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय छन् । लगभग सबै विद्यालयको अवस्था उस्तै छ ।

संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ । तर कुनै पनि शुल्क नलिई सञ्चालन हुने विद्यालयको संख्या शून्यप्रायः छ । परीक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले बजेट नै विनियोजन गर्दैन । तसर्थ सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थीबाट शुल्क लिन बाध्य छन् । तसर्थ सरकारले प्रविधिमैत्री सिकाइको व्यवस्था र निःशुल्क शिक्षाको सुनिश्चिता गर्नुपर्ने सरोकारवालाको अपेक्षा छ ।

संविधानले कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेको छ तर कुनै पनि शुल्क नलिई सञ्चालन हुने विद्यालयको संख्या शून्यप्रायःशिक्षामा सरकारले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ । तर कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले धेरै रकम खर्च गरे पनि निःशुल्क शिक्षाका लागि उक्त रकम अपर्याप्त गरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

२०८१ मा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्न हाल विनियोजितभन्दा दोब्बर बजेट आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनसम्बन्धी मन्त्रालयको मस्यौदामा २ खर्ब ३० अर्ब थप बजेट आवश्यक हुने उल्लेख छ । गत वर्ष कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन ।

शिक्षकलाई प्रोत्साहन र तालिमका कार्यक्रम आवश्यक रहेको शिक्षाविद्हरू पनि औंल्याउँछन् । सरकारले उक्त कामका लागि लगानी गर्न सकेको छैन । ‘शिक्षकलाई प्रोत्साहन नगरी गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त हुँदैन,’ कालिकाका प्रधानाध्यापक थापाले भने, ‘निजी स्रोतका शिक्षकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाका सुविधा दिएका छौं । त्यसैले ठूलो खर्च रकम अभिभावकबाटै जुटाउनुपर्छ । अभिभावक मर्कामा छन् । सरकारले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ ।’

शैक्षिक तथ्यांकअनुसार देशभर सामुदायिक विद्यालयमा १ लाख ८८ हजार शिक्षक कार्यरत छन् । यसमा स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको संख्या १ लाख ८ हजार मात्र छ । अस्थायी, करार र राहतमा ठूलो संख्यामा विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त भएका छन् । प्राथमिक तहमा करिब ३० हजार शिक्षक दरबन्दी बढी रहेको सरकारी सर्वेक्षणको अनुमान छ । निमावि र मावि तहमा भने शिक्षक दरबन्दी अपुग छ । ५६ हजार शिक्षक दरबन्दी अपुग रहेको सरकारी तथ्यांक छ ।

२०५७ सालदेखि सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी थप हुन सकेको छैन । कक्षा ११ र १२ मा स्थायी दरबन्दीका शिक्षकको संख्या शून्य छ । शिक्षक दरबन्दी वितरणको अवस्था पनि असमान छ । कतै शिक्षक धेरै, विद्यार्थी थोरै र कतै विद्यार्थी धेरै शिक्षक थोरैको अवस्था छ । १५ हजार विद्यालयमा एक सयभन्दा कम विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।

शिक्षामा सरकारले वार्षिक २ खर्बभन्दा बढी लगानी गर्दै आएको छ तर कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा कक्षा १२ सम्म निःशुल्क शिक्षाको कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।सरकारले एक दशकअघिदेखि विद्यार्थी संख्याका आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलाउने घोषणा गर्दै आएको छ । तर सफल हुन सकेको छैन । यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा पनि उक्त घोषणा गरिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै बजेट ल्याउनुपर्ने र विगतदेखि रहेको समस्या समाधान गर्नुपर्ने पूर्वसहसचिव दीपक शर्माले औंल्याए ।

‘विगतमा नीतिमा धेरै बोल्ने गरिएको थियो । बजेटमा सम्बोधन नहुने अभ्यास पनि उत्तिकै थियो,’ शर्माले भने, ‘अब नीतिअनुसार नै बजेट आउने विश्वास छ ।’ शिक्षक दरबन्दी थप गरेर, विद्यालय समायोजन वा शिक्षक दरबन्दी कडाइपूर्वक मिलान गरेर शिक्षकको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्नुपर्ने पूर्वसहसचिव शर्माले जनाए ।

शिक्षा क्षेत्रमा कम्ती रहेको बजेट वृद्धि गर्दै नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई सँगसँगै जोडेर लैजानुपर्ने शर्माको सुझाव छ । ‘संघ, प्रदेश, स्थानीयको लागत साझेदारीको अवधारणा दिनुपर्छ । निजीसँग पनि समन्वय गर्न सकिन्छ । तालमेल मिलेको छैन,’ शर्माले थपे, ‘साझा उद्देश्य र साझा काममा लगानी पनि साझा गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय तह र विद्यालयले बनाएका सुधार योजनाका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताए ।

प्रधानाध्यापक संघ नेपाल, शिक्षक महासंघलगायत सरोकारवालाले बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयबारे शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विद्यालय सञ्चालन खर्च कमी हुनु देशभरकै विद्यालयको समस्या रहेको प्रधानाध्यापक संघका अध्यक्ष सुदाम गौतमले औंल्याए । विषयगत शिक्षक दरबन्दीको अभाव सामुदायिक विद्यालयको दोस्रो प्रमुख समस्या हो ।

‘सरकारले मासिक दिने ३० हजारले विद्युत्, टेलिफोन, इन्टरनेट, पानी, लेखा परीक्षण, सरसफाइ सबै खर्च पुर्‍याउनुपर्छ । पूर्वाधार मर्मतसम्भार शीर्षकमा बजेट छैन,’ उनले भने, ‘धेरै विद्यार्थी संख्या भएका विद्यालयमा चन्दा, सहयोग, शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’ सामुदायिक विद्यालयको लेखापरीक्षण अर्को मुख्य समस्या रहेको प्रधानाध्यापक गौतमको गुनासो छ ।

‘सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी क्षेत्रबाट लेखापरीक्षण गर्छन् । त्यसका लागि खर्च पुग्दैन । अभिभावकबाट चन्दा उठाउनुपर्छ । सरकारको संयन्त्रमार्फत नै लेखापरीक्षण गर्ने व्यवस्था नीतिगत रूपमै लागू हुनुपर्छ,’ गौतमले भने । अतिरिक्त क्रियाकलापलगायत खेलकुदका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था हुन नसकेको विद्यालयहरूको गुनासो छ । गौतमले शिक्षक तालिम र क्षमता अभिवृद्धिका लागि ध्यान दिन जोड दिए । परीक्षा र विद्यार्थी मूल्यांकनका लागि बजेट आवश्यक रहेको उनले जनाए ।

सरकारले नीति–कार्यक्रममार्फत १० हजार विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने घोषणा गरेकाले त्यसको कार्यान्वयनमा जोडदिनुपर्ने गौतमको सुझाव छ । ‘डिजिटल पूर्वाधारमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेछ । सबै विद्यालयमा बिजुली, इन्टरनेट, स्मार्टबोर्ड, फोटोकपी, प्रिन्टलगायत न्यूनतम डिजिटल सामग्री अनिवार्य भइसक्यो,’ उनले थपे, ‘ती सामग्री पुगेसँगै शिक्षणका लागि डिजिटल कन्टेन पनि उत्पादन गर्दै जानुपर्छ ।’

नीतिगत स्पष्टता चाहन्छन् निजी विद्यालय

सरकारले लिने फरकफरक नीतिका कारण निजी विद्यालय सञ्चालक हैरान छन् । गत वर्ष विद्यालय शिक्षा विधेयकमा अघि बढाउँदा निजी विद्यालय गैरनाफामूलक गुठीमा लैजाने, सेवामूलक बनाउने, कम्पनी मोडलमै सञ्चालन गर्न दिनेलगायत विषयमा बहस भएको थियो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा निजी विद्यालयलाई सेवामूलक बनाउँदै नियमन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले धेरै रकम खर्च गरे पनि निःशुल्क शिक्षाका लागि उक्त रकम अपर्याप्त भएको सरोकारवाला बताउँछन्।सेवामुखी बनाउने र नियमन गर्ने सरकारको नीति स्वागतयोग्य भए पनि त्यहीअनुसार कार्यक्रम अघि सारिनुपर्ने उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष युवराज शर्मा बताउँछन् । ‘सामुदायिक स्कुललाई सुधार गर्ने, निजीलाई नियमन र प्रोत्साहन गर्ने सरकारको नीतिमा हामी सहमत छौं । निजीकरण बढी भएकाले सरकारीसँगसँगै लैजान खोजेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘कसरी सेवामुखी बनाउने हो, सरकारले स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्छ ।’ निजी विद्यालयलाई सरकारले सहयोग, संरक्षण र सुविधा दिएर गैरनाफामुखी बनाउन सक्ने उनले जनाए ।

निजी शिक्षण संस्थाले ६ खर्बभन्दा बढी लगानी गरेको अनुमान छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने ७० लाख बालबालिकामध्ये २३ लाखभन्दा बढी निजीमा अध्ययन गर्ने सरकारी तथ्यांक छ । साढे ८ हजार निजी स्कुल र करिब ८ सय क्याम्पस निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा छन् । उनीहरूले वार्षिक २ खर्बको कारोबार गर्ने हिसान अध्यक्ष शर्माको दाबी छ । आफूहरूले साढे ३ लाखलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएकाले यसको सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमनबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

‘कम्तीमा १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिइरहेका छौं । छात्रवृत्रिमा पढेका विद्यार्थीलाई कम्तीमा स्नातक तहसम्म नेपालमै अध्ययन गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ,’ हिसान अध्यक्ष शर्माले भने, ‘१२ कक्षासम्म निजीमा निःशुल्क पढ्ने त्यसपछि विदेश जाने प्रवृत्तिले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई नोक्सान भइरहेको छ ।’

विशिष्ट प्रकृतिका निजी विद्यालयले छात्रवृत्ति दिनेभन्दा पनि सिधै सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्ने मोडलमा जान सकिने शर्माले बताए । उच्चशिक्षा अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रवृत्ति रोक्न सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘५ लाखदेखि १५ लाख सहुलियतपूर्ण ऋण दिएर पहिलो चरणमा १० हजार विद्यार्थीलाई नेपालमै उच्चशिक्षा पढ्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ,’ हिसान अध्यक्ष शर्माले थपे, ‘आईटी, इन्जिनियरिङलगायत धेरै विद्यार्थी विदेश जाने विषय नेपालमै पढाउन सकिन्छ ।’ यसले सरकार र निजी क्षेत्र दुवैलाई सहयोग पुग्ने उनले औंल्याए । निजी विद्यालयको शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ परिमार्जन गर्नुपर्ने माग पनि हिसानले उठाएको छ ।

निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगी भएको र सँगसँगै अघि बढ्न तयार रहेकाले सोहीअनुसारको नीति ल्याउनुपर्नेमा अक्षरा स्कुल काठमाडौंकी सञ्चालक अञ्जु भट्टराईको जोड छ । ‘कहिलेकाहीं सरकारले निजी शिक्षण संस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजे जस्तो महसुस हुन्छ । हामी उद्धार गर्ने नीति लेओस् । नियमन र अनुगमन होस् भन्ने चाहन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘हामी लगानी बढाएर विदेशी विद्यार्थीसमेत नेपालमा ल्याउन चाहन्छौं ।’ निजी विद्यालय स्थापना र सञ्चालनमा सरल र पारदर्शी प्रक्रिया हुनुपर्ने उनले जनाइन् । ‘सरकारले शैक्षिक सामग्री, शैक्षिक पूर्वाधारमा सहुलियत दिए अझै गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम नगरोस्,’ उनले भनिन् ।

निजी शिक्षण संस्थाले मेडिकल, इन्जिनियरिङलगायत प्राविधिक शिक्षा विस्तार, आधुनिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि प्रयोग, प्रतिस्पर्धात्मक शैक्षिक वातावरण, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षण अभ्यास जस्ता क्षेत्रमा प्रभाव राख्दै आएका छन् । चर्को शुल्क, शिक्षामा असमानता, व्यापारीकरण, ग्रामीण क्षेत्रमा कम पहुँच निजी शिक्षण संस्थामाथिका आरोप हुन् ।

निजी शिक्षण संस्थाले सरकारसँग स्पष्ट नीतिको अपेक्षा गरेको राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन एनप्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले सेवामूलक बनाउने र नियमन गर्ने भनेको छ । यो कुरा स्वीकार्य छ । तर बेलाबेला गैरनाफामूलक बनाउने कुरा पनि गर्छ । त्यसले निरुत्साहित हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘१० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिँदै आएका छौं । राज्यले नियमन गरोस् । कर पनि तिर्दै आएका छौं, तर लगानी गरिसकेपछि नाफा लिन पाउँदैनौ नभनोस् ।’