सोमबार आकस्मिक रुपमा बसेको बारको बैठकले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगरेर सर्वोच्च प्रशासनले असाधारण र अप्राकृतिक 'रबैया' देखाएको जनाएको हो ।
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालत समक्ष परेको दरपीठ उपरको निवेदन विना कारण दर्ता नगर्नु न्याय मार्गमा अवरोध पुर्याउने कार्य भएको बताएको छ । सोमबार आकस्मिक रुपमा बसेको बारको बैठकले न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी बहन गर्ने कामु प्रधान न्यायाधीशको आदेश समेत पालना नगरेर सर्वोच्च प्रशासनले असाधारण र अप्राकृतिक 'रबैया' देखाएको जनाएको हो ।
साथै अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा छलफल गर्न बन्देज गर्ने प्रावधान संविधानको धारा १०५ मा लेखिएको विषयलाई नजरअन्दाज गरी सोमबार संसदको बैठकमा छलफल गरिएको विषय पनि अत्यन्त दुःखद् रहेको बारको भनाइ छ ।
बारले मंगलबार दिउँसो बारको प्रांगणमा लालटीन बालेर अदालत प्रशासनको व्यवहारको विरोध गर्ने जनाएको छ ।
कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सोमबार सर्वोच्च प्रशासनलाई रोकिएका रिट निवेदनहरू दर्ता गर्न लिखित आदेश दिएकी थिइन् । तर, उक्त समय सीमाभित्र सर्वोच्च प्रशासनले निवेदन दर्ता गरेन । रिट निवेदकहरू रिट लिएर सर्वोच्च प्रशासन पुगेपनि मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल र रजिष्ट्रारहरू भद्रकाली पोखरेल र मानबहादुर कार्की कार्यालयबाट बाहिरिएका थिए ।
