काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा जम्मा ४ वटा बुँदामा मात्रै भूमि समस्यासँग सम्बन्धित विषय समेटिएका छन् । सरकारले २०८३ वैशाख २८ मा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको थियो । र, लामो रस्साकस्सीपछि सो नीति तथा कार्यक्रम पारित पनि भएको छ । 

अघिल्लो वर्ष वैशाख १९ मा संसद्‌मै प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम १५५ बुँदे थियो, यस वर्ष ५५ बुँदा कमी छ । सरकारले २०८२ चैत १२ मा जारी गरेको सय प्राथमिक कार्यसूचीजस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ लागि पनि १०० बुँदा नै प्रस्तुत गरेको छ । सय कार्यसूचीमा दुई बुँदा (बुँदा नं. ९१ र ९२) मा भूमि मुद्दा समेटेको वर्तमान सरकारले, नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ ४ बुँदामा भूमि प्रशासन र भूमि सुधारको कार्य समेटेको छ । 

यस आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा भूमि मुद्दाका प्रभाव र असर कस्ता हुनेछन् ? विगतका केही महत्त्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका भूमि सुधारका प्राथमिकता र भूमिहीन तथा भूमिसँग सम्बन्धित समस्याबाट पिल्सिरहेका जनताको समस्या समाधानका विषयमा सरकारको प्राथमिकता के कस्ता थिए ? सय प्राथमिक कार्यसूचीमा भूमि मुद्दा कसरी उल्लेख छ ? १ हजार दिनभित्र भूमि समस्या टुंग्याउने सरकारको प्रतिबद्धता कसरी अघि बढ्ला ? र, वर्तमान रास्वपा सरकारको सुकुमवासीमाथिको धारणा के हो ? यी विषयमाथि समीक्षा गरौं ।

भूमिको समग्र लगत लिएर भूउपयोग योजना बनाई भूमिहीन, अनौपचारिक बसोबासी र साना किसानको भूमि हक सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिन सरकारसँग विज्ञहरूको मागनीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १७ मा लेखिएको छ, ‘कृषियोग्य जमिन बाँझो रहने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग गर्न युवा, महिला, भूमिहीन तथा साना तथा सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियत पूर्ण वित्त र प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । करार खेती, सहकारी खेती र कृषि वन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।’ 

विगत सरकारका पालामा पनि यी विषय आइरहेकै हुन् । २० वर्षदेखि यी विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने गरेका छन्– केही शब्द र अक्षर फरक होलान्, तर भाव उही । संविधान जारी भएपछि तयार भएको राष्ट्रिय भूमि नीतिहरूमा पनि भूमि बैंकको अवधारणा परेको थियो । तर, हालसम्म पनि भूमि बैंक अभ्यासमा आउन सकेको छैन । पछिल्लो समय मानिसको बढ्दो सहर बसाइँ, युवाहरूको बढ्दो विदेश पलायन, कृषि बाली र भूमिमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर, सिँचाइ अभाव आदिले खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुने क्रम बढ्दो छ । सरकारले किसानहरूलाई सूचीकरण गर्ने, परिचयपत्र वितरण गर्ने भने पनि हालसम्म यस्तो कार्य देखिने र महशुस गर्ने गरी व्यवहारमा आएको छैन । लामो समयदेखि किसानहरूले माग राख्दै आएको भए पनि हरेक वर्ष किसान परिचयपत्र र सोको आधारमा अनुदान पाउने कार्यक्रम सरकारी दस्तावेजमा हुन्छ, तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । 

करार खेती, सहकारी खेती र वन खेती गरी उत्पादन बढाउने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी छन्, यद्यपि यसको मोडल कस्तो हुने ? सरकारले यो कार्य कसरी अघि बढाउने ? त्यसको व्यवहारिक योजना हेर्नुपर्छ । खासगरी अहिले भूमिहीन एवं कषि श्रमिक र साना किसानलाई करार खेतीमार्फत जग्गाजमिन उपलब्ध गराउँदा उत्पादन वृद्धि हुनेछ र उनीहरूको जीविकोपार्जन सहजताका लागि मद्दत पुग्नेछ । वर्तमान सरकारलाई प्रश्न– आगामी वर्ष यसको नतीजा कस्तो आउनेछ ?

यस्तै, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १८ मा लेखिएको छ– ‘नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ । आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने, भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या दीर्घकालिन समाधानका लागि सुरक्षित र उचित बसोबासको व्यवस्थापन गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र’मा भनेको छ, ‘एक प्राधिकरण गठन गरी १००० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ ।’ प्रतिनिधिसभामा लगभग बहुमत सिट जितेको रास्वपाको सरकार बनेको भोलिपल्ट अर्थात २०८२ चैत १३ गते जारी ‘सरकारको सय प्राथमिक कार्यसूची’को बुँदा ९१ मा पनि यो विषय समेटेको छ । यसलाई पनि कार्यान्वयनको एक चरण मान्न सकिन्छ । सरकारले ६० दिनभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी विवरण तयार गर्न तत्कालीन भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत पत्राचार पनि गरेको थियो ।

यसबीचमा यो काम के कति प्रगति भयो वा भएन, कति भूमिहीन सुकुमवासी परिवारको लगत लिइयो, कतिको प्रमाणीकरण भयो भन्ने विषयको प्रगति विवरण भने सरकारले यतिबेलासम्म सार्वजनिक गरेको छैन । तर, यसबीच तीन महत्त्वपूर्ण विषय फेरबदल भएको छ– (१) सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गर्ने भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको घरबासमा डोजर चलाएको छ । उनीहरूलाई बसोबासस्थलबाट जबरजस्ती उठाई/हटाइ होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखेको छ । यसबाट करिब २० हजार मानिस विस्थापन भएको बताइएको छ । साथै, जिल्ला जिल्लामा पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गर्न गरेको पत्राचारपछि विभिन्न जिल्लामा पनि बस्ती खाली गराउन सूचना जारी भएको छ भने बाँकेको कोहलपुर, पर्साको विरगञ्जलगायतको ठाउँमा त उठीबास नै भइसकेको छ । (२) अध्यादेशमार्फत भूमि ऐन २०२१ को नवौं संशोधन र (३) भूमि समस्या समाधान आयोगको खारेजी । 

यस्तै, स्थानीय तहमै जनताले भूमि प्रशासनको सेवा (मालपोत र नापीको सेवा) लिने प्रक्रिया पनि सरकारले अघि बढाएको छ । सार्वजनिक सूचनामार्फत नै स्थानीय तहलाई आआफ्नो स्थानीय तहमा भूमि प्रशासन सेवा सुचारुका लागि गरिएको आह्वानपछि पहिलो चरणमा ३५ वटा पालिकाले यो सेवा सूचारु गर्न अनुमति पाएका छन् । क्रमशः यो बढ्दै जाला । खासगरी यो विषय अघिल्ला सरकार ले पनि आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा राख्ने गर्थे, तर कार्यान्वयन भने भर्खरै सुरुवात भएको छ । 

यस्तै नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ६९ मा लेखिएको छ, ‘आवासविहीन, सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती र सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गरिनेछ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी स्थायी आवास र स्वामित्व सुनिश्चित गरिनेछ ।’ सरकारले २०८२ चैत १३ मा जारी गरेको सरकारको प्राथमिक कार्यसूचीको बुँदा ९१ मा समेटिएको विषय हो । रास्वपाको वाचापत्रमा पनि समेटिएको विषय हो । त्यही भएर सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकता दिँदै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेको हो भन्न मिल्छ । तर, एकातिर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएको छ, संसद्मा पनि छलफल भइरहेको छ, अर्कोतर्फ सरकारले केही हप्ता पहिले मात्रै भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीहरूमा ‘बुल डोजर’ चलाएर उठीबास लगाएको छ । उठीबास गराईएका भूमिहीन सुकुमवासी परिवारलाई लामो समयदेखि होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको हुँदा उनीहरूको जीविका, खाद्य सुरक्षा र बालबालिकाको शिक्षामासमेत गम्भीर असर परेको छ, जसको यतिबेला चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । 

पछिल्लो केही सातादेखि देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू आन्दोलित छन् । उनीहरू त्रासमा छन्, जो वालेन्द्र शाह सरकारले त्रास सिर्जना गर्‍यो, भूमिहीनको उठीबास लगायो भन्दै सडक–नाराबाजीमै उत्रिइरहेका छन् । त्यसैले बाचा र नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, काम अर्कोतिर हुने र भुइँ वर्गलाई भन्दा मध्यम र ठूला वर्गलाई मात्रै सरकारले प्राथमिकता दिन खोजेको हो की ? यो संशय टड्कारो देखिन्छ । अर्कोतर्फ बिना उचित विकल्प उठिबास लगाइएको जनताको आवास सुरक्षाको विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघलेसमेत चासो राखेको छ ।

नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ७० मा लेखिएको छ, ‘छरिएका तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई व्यवस्थित गर्न भू–उपयोग, पूर्वाधार र सामुदायिक सेवासहितको एकीकृत परियोजना लागू गरिनेछ ।’ यो जरुरी विषय पनि हो । सरकारले भूउपयोग ऐन २०७६ ल्याए पनि यो सोचेजसरी कार्यान्वयनमा जान सकिरहेको छैन । अव्यवस्थित बसोबासीहरूको सङ्ख्या धेरै छ । एकीकृत खालको बस्तीहरू हुँदा पर्याप्त विकासका पूर्वाधार पनि पुग्न सकिरहेका छैनन् । अर्कोतर्फ जोखिमयुक्त क्षेत्रको बसोबासले मानिसहरू बर्षेनी बाढी, पहिरोको जोखिममा पर्छन्, सयौंले ज्यान गुमाउने गरेको तथ्याङ्क छ । 

विपद् पोर्टलअनुसार, पछिल्लो एक वर्षमा ८०३१ वटा विपद्सम्बन्धी घटना भएका छन्, जसबाट ४९७ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३७ जना बेपत्ता छन् र २००० घाइते भएका छन् । २ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको छ । यस विषयमा पछिल्लो दश वर्षको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने, नेपालमा ५१,६०७ वटा विपद्सम्बन्धी घटना भएका छन् । १५,०७३ जनाको दुखद् मृत्यु हुन पुगेको छ । ३९,२१० जना घाइते भएका छन्, ८४९ जना बेपत्ता छन् । ३४ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भएको छ । यस्तो घटनाहरू बर्षेनि बढ्दो छ ।    

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट छैन, दशकौंदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गाको सम्बन्धमा भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हक स्थापित गर्ने स्पष्ट नीति पनि देखिँदैन – जगत देउजा, भूमिविज्ञनीति तथा कार्यक्रममा भनिएको जग्गा प्रशासनको काम स्थानीय तहबाटै हुनेगरी क्रमशः लागू गर्ने नीति उपयुक्त छ । यसबाट नागरिकले जग्गासम्बन्धी धेरै सेवा. स्थानीय सरकारबाटै प्राप्त गर्नेछन् । 

‘तर, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको हकमा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट छैन । सुरक्षित र उचित बसोवासको व्यवस्थापनमा जोड दिइएको छ, तर दशकौंदेखि उपयोग गर्दै आएको जग्गाको सम्बन्धमा के कसरि भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको हक स्थापित गर्ने भन्ने स्पष्ट नीति देखिँदैन,’ भूमिविज्ञ जगत देउजा भन्छन्, ‘वर्तमान सरकारले कृषिलाई समग्र रूपमा प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । कृषिका लागि भूस्वामित्वको स्थितिले धेरै असर गर्छ । सोही अनुसार कृषि भूमि संरक्षण, किसानले उपयोग गरिरहेका गुठी र निजी जग्गाका मोहीहरूको हकमा पनि नीतिले स्पष्ट रूपमा बोलेको छैन ।’ 

सरकारले अब भूमिको समग्र लगत, भूउपयोग योजना, तथा भूमिहीन, अनौपचारिक बसोवासी र साना किसानहरूको भूमि हक सुनिश्चिततालाई समग्र रूपमा प्राथमिकता दिन जरुरी छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पनि भूमि सुधारका विषयहरू समेटेको थियो । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् बुँदा ५६ मा भनेको थियो, ‘भूमिसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या स्थायीरुपमा समाधान गरिनेछ । आगामी आर्थिक वर्षभित्रै लगत सङ्कलन र प्रमाणीकरण गरी पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ । यसका लागि स्रोत साधन र जनशक्ति अभाव हुन दिइने छैन ।’ आर्थिक वर्ष सुरुवात भएको करिब २ महिना पुग्दा नपुग्दै जेन–जी आन्दोलन भएपछि यो कार्य ओझेलमा पर्‍यो । अन्तरिम सरकारले भूमि आयोग नै खारेजी गरिदियो । सर्वोच्चले पुनर्जीवित गरेको आयोगलाई पनि काम गर्ने वातावरण बनेन, नयाँ सरकार बनेपछि त अध्यादेशमार्फत आयोग पुनः खारेजी गरियो, जसले गर्दा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट योजनाको यो विषय अलपत्र पर्न गयो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ५५ मा लेखिएको थियो, ‘५ लाख भूमिहीन, सुकुमवासी, स्ववासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान आर्थिक वर्षभित्र गरिने छ ।’ यो योजना महत्वकांक्षी थियो । जबकी २०७७ सालदेखि हालसम्म बनेको आयोगले पुर्जा वितरण गरेको रेकर्ड हेर्ने हो भने, करिब ९,३०० परिवारले मात्रै लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् । विगत ५ वर्षलाई हेर्दा आयोग विभिन्न नाममा निरन्तर छ तर वार्षिक सरदर १८६० परिवारले जग्गा दर्ता भई लालपुर्जा पाएका छन्, हरेक वर्ष ५ लाखलाई लालपुर्जा दिने सरकारी योजना महत्वाकांक्षी थियो । यद्यपि यसबीचमा १२,२४,०४४ लगत निवेदन दर्ता भएको छ । यो निवेदन रेकर्ड भूमि आयोगमा दर्ता भएको डिजिटल रेकर्ड हो । यसरी हेर्दा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले जग्गा दर्ता र लालपुर्जा पाउने निवेदन पेश गरेका छन् । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ जेठ १० मा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. ३३ मा भनिएको थियो, ‘आगामी दुई वर्षभित्रमा भूमिहीन, सुकुमवासी एवं अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गरिनेछ । पुनर्स्थापना हुन बाँकी मुक्त कमैया, हलिया र कम्लरी तथा मुक्त घोषणा हुन बाँकी हरवा–चरवाका लागि तीन तहका सरकारको समन्वयमा उत्पादन, रोजगारी र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । नापजाँज गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक र स्ववासी, बेनिस्साजस्ता दर्ता छुट भएका जग्गाधनीलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।’

तर, यी योजना पनि नतीजामूलक हुन सकेनन् । तराईका अधिकांश जिल्लाका गाउँब्लकबासीका समस्या अझै बाँकी नै छन् । नापी कार्यालयले जग्गा नापी गर्ने कार्य अघि बढाएको भए पनि हालसम्म सबै गाउँब्लकबासीहरुले लालपुर्जा पाउन नसकेको गुनासो छ । 

२०७२ असोज ३ गते संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा भूमि सुधारको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइएको थियो, किनभने नेपालको संविधानलाई प्रगतिशील संविधान मानिन्छ र संविधानको मौलिक हकमै भूमि सुधारका गर्ने र भूमिहीनको समस्या समधान गर्ने विषय ग्यारेन्टी गरिएको छ– धारा ३७ मा ‘आवासको हक’, धारा ४० मा दलितको हक, धारा ५१ मा राज्यका नीतिहरूमा भूमि सुधारको मुद्दाहरू समेटिएका छन् । 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ३२ मा लेखिएको थियो, ‘जमिनको स्वामित्व अनिवार्य स्वघोषणा गर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यान्वयन गर्दै एकपटक सबैको लागि भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी सधैंका लागि सुकुमवासी समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारले कार्य गर्नेछ । यसका साथै मुक्त कमैया र हलिया पुनर्स्थापनाको कार्य यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गरिने छ ।’ र, बुँदा ९५ मा ‘दलित, लोपोन्मुख र विपन्न वर्गका लागि २० हजार घर निर्माण गरी जनतालाई हस्तान्तरण गरिने छ ।’

यसरी प्रतिबद्धता गरिए पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न भन्दै भूमिसम्बन्धी ऐनको सातौं संशोधन २०७५ र आठौं संशोधन २०७६ मा गरिएको थियो । त्यसपछि मात्रै २०७७ मा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । २०७७ सालदेखि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको लगत लिन सुरु गरिएको भए पनि हालसम्म पनि यो कार्य सकिएको छैन । 

देशमा चलेको १० वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को नीति र कार्यक्रमको बुँदा ३६ मा लेखिएको थियो, ‘वैज्ञानिक भूमिसुधार र समग्र भू–उपयोग नीति लागू गर्दै जमिनमा भूमिहीन तथा जोताहा किसानको पहुँच र हक कायम गरिनेछ ।’ बुँदा ३७ मा लेखिएको थियो, ‘बृहत् शान्ति सम्झौताको प्रावधानअनुरूप सरकारले एक उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोग गठन गर्नेछ ।’ बुँदा ३८ मा ‘भूमिहीन सुकुमवासी, मुक्त हलिया र मुक्त कमैयालाई सामूहिक तथा सहकारी खेतीका निमित्त सरकारी स्वामित्वमा रहेको बाँझो जमिन उपलब्ध गराइने ।’ 

स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी सीप विकास, रोजगारी एवम् आवासको सुविधा उपलब्ध गराउनेतर्फ विशेष ध्यान दिइनेछ’ भनिएको छ । तर, यसबीच प्रतिबद्धता गरिए जसरी भूमिहीन परिवारले जग्गाको पुर्जा पाउन सकेनन् र उनीहरुको समस्याले स्थायी समाधान पाएन । र त, अहिलेसम्म पनि भूमिहीनहरु आफ्नो घरबास सुरक्षाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।

अलि पर गएर हेर्ने हो भने, आजभन्दा तीन दशक पहिले पनि भूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने विषय सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने गरेका रहेछन् । तत्कालीन समयमा पनि भूमिहीनका समस्या जटिल नै थियो र अहिले पनि उत्तिकै जटिल छ । आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को लागि २०५१ असार १७ मा प्रस्तुत भएको, नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा १३ मा लेखिएको छ, ‘सरकारले राष्ट्रिय आवास नीति जनसमक्ष ल्याउनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा उचित मूल्यका घडेरीहरू उपलब्ध गराउने तथा वास्तविक सुकुमवासीहरुलाई व्यवस्थित रुपमा बसोबास गराउने कार्य जारी राखिनेछ ।’ यस्तै, आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ को लागि २०५२ असोज ५ मा संसद् प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११ मा ‘भूमिहीन किसान, सुकुमवासी र कमैयाको समस्या समाधान गर्ने ।’ भनि समेटिएको पाइन्छ । 

भूमिहीन तथा सुकुमवासी समाधान गर्न विगत २० वर्षदेखिकै नीति तथा कार्यक्रमहरुमा प्राथमिकता पाएको देखिन्छ । अझ अलिक पछाडी गएर, नेपालमा स्थापना भएको बहदलीय पुनर्स्थापना भएको मिति २०४६ सालयतालाई हेर्ने हो भने, यही समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारले १९ पटक भूमि आयोग, समिति र कार्यदल बनाएको देखिन्छ । 

देशैभर आन्दोलिन भूमिहीन र सुकुमवासीले सरकारलाई आफ्ना व्यथा सुनाउन काठमाडौं आएका बेला राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको टोली रास्वपा कार्यालय, वनस्थली पुगेको थियो– वैशाख २९ मा । र, तिनले भूमि–आवास अधिकार सुनिश्चितताका लागि पार्टी नेता तथा संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीमार्फत अनुरोधपत्र पेश गरेको थियो । मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले १२ बुँदे माग पढेर सुनाउँदै हस्तान्तरण गरेका थिए । 

भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले सरकारबाट भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती विस्थापन नगरी व्यवस्थापन गर्न र त्यसको लागि सरकारसँग सहजीकरणको लागि छलफल एवं संवाद पनि गरिएको थियो । प्रतिनिधिहसँगको छलफलमा उपनेता पराजुलीले भनेका थिए, ‘रास्वपा पार्टी भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन गर्न प्रतिबद्ध छ, हजारदिनभित्र व्यवस्थित व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको छ । हामी प्रतिबद्धताअनुसार काम गर्छौं कोही कसैलाई भूमिको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने छैनौं ।’