जिफन्टले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ३० गते स्वीकृत नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, नामाकरण परिवर्तन गर्ने तथा समायोजन गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
काठमाडौँ —
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने क्रममा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक मन्त्रालयमा समायोजन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ ।
जिफन्टले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै वैशाख ३० गते स्वीकृत नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ अनुसार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने, नामाकरण परिवर्तन गर्ने तथा समायोजन गर्ने निर्णयप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
विज्ञप्तिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट सामाजिक सुरक्षाको अंश निकालेर अन्य मन्त्रालयमा जोड्ने विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिइएको उल्लेख छ । जिफन्टले सामाजिक सुरक्षा श्रमिकको संवैधानिक तथा मौलिक अधिकार भएको दाबी गरेको छ ।
‘यो श्रमिक आन्दोलनको उपलब्धि हो र श्रम बजारको लचकतालाई सन्तुलन गर्न सम्झौता गरिएको श्रमिकको हक हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जिफन्टले सामाजिक सुरक्षा, श्रमिक आन्दोलन, जीवन र भविष्यसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा सरोकारवालासँग संवाद नगरी एकतर्फी निर्णय गरिएको भन्दै असहमति जनाएको छ । महासंघले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
जिफन्टका महासचिव लक्ष्मण शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सामाजिक सुरक्षाजस्तो विषयलाई श्रम क्षेत्रबाट अलग गर्नु श्रमिक अधिकार कमजोर पार्ने कदम हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।
