काठमाडौँ — सरकारले ल्याएका अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभाबाट असफल गराउने रणनीतिसहित विपक्षी दलहरूले ८ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना संघीय संसद्का दुवै सदनमा दर्ता गराएपछि सत्तापक्ष कानुनी र राजनीतिक दबाबमा परेको छ । विपक्षी दलहरू एमालेले ८, नेकपाले ४ र कांग्रेसले २ वटा अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना बुधबार दर्ता गराएका हुन् ।

अध्यादेशमा अस्वीकृत भए पनि प्रधानन्यायाधीश सिफारिस र खारेज भएका नियुक्ति फिर्ता हुने छैनन् । नयाँ नियुक्ति भने पुरानै कानुनअनुसार हुनेछ । अध्यादेश निष्क्रिय भएमा रास्वपाले प्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ पाए पनि राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति शून्य रहेकाले ‘जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउँदैन’ भन्ने सन्देश मिल्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ को खण्ड ‘क’ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेश संघीय संसद्मा दुवै सदनबाट स्वीकार हुनुपर्नेछ । दुईमध्ये कुनै एक सदनले मात्र अस्वीकृत गरे पनि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ । ‘अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ,’ उक्त खण्डमा भनिएको छ । अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भएमा अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएका कानुनी व्यवस्थाहरू पुरानै अवस्थामा फर्कनेछन् । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको बलियो बहुमत रहेकाले अध्यादेश सहजै स्वीकृत हुनेछ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति शून्य भएकाले त्यहीँबाट अस्वीकार गर्ने रणनीतिमा विपक्षी दलहरू लागेका हुन् ।

राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेका अध्यादेशमा मात्र ६० दिनभित्र पारित गराउने गरी प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउने बाटो सरकारलाई खुल्छ । अस्वीकृत अध्यादेशका हकमा भने तिनै प्रावधान लागू गर्न नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्छ । नल्याएमा सर्वोच्च अदालतको स्थापित नजिरअनुसार पुरानै ऐन सक्रिय हुनेछ । 

नियमित प्रक्रियाबाट आउने विधेयकका हकमा भने सत्तारूढ दललाई अध्यादेशमा जस्तो दुवै सदनबाट स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्न । राष्ट्रिय सभाले संशोधन विधेयक अस्वीकार गरे पनि प्रतिनिधिसभाले दोर्‍याएर पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकामा पठाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

सरकारले ल्याएका आठ अध्यादेशमध्ये एकमुष्ट रूपमा सबैलाई अस्वीकृत गर्ने कि छनोटबाट केहीलाई गर्ने भन्नेमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच साझा धारणा भने बनिसकेको छैन । कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकलाई मात्र अस्वीकार गर्ने गरी सूचना दर्ता गराएको छ । राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलकी नेता कमला पन्त, सचेतक पदम परियारसहित उपस्थित कांग्रेसका सबै सांसदको हस्ताक्षरबाट बुधबार अपराह्न सूचना दर्ता भएको हो । एमाले सांसदहरूले आठ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गराएका छन् । नेकपाले भने चार वटामा मात्रै अस्वीकारको सूचना दिएको छ । 

१७ वैशाखमा आह्वान भइसकेको संघीय संसद्का दुवै अधिवेशन स्थगन गराएर सरकारले संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी, सार्वजनिक खरिद, सहकारी, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सम्पत्ति शुद्धीकरण र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएको थियो । बोलाएको अधिवेशन नै स्थगन गराएर अध्यादेश ल्याइनु प्रक्रियागत रूपमा नै गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै सबैलाई अस्वीकार गरिनुपर्ने नीति एमालेले बनाएको छ । 

एमालेबाट राष्ट्रिय सभामा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालले सहकारी, सार्वजनिक खरिद र सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेशमा लचक हुन सकिने बताए । तर, प्रक्रियाका हिसाबले त्रुटि भएकाले सबैलाई एकमुष्ट रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सूचना दर्ता गरिएको उनले बताए । ‘यसबीचमा अन्य दलसँग एउटै धारणा बनाउन कोसिस गर्छौं,’ दंगालले भने, ‘भएन भने केहीमा विचार गर्न सकिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका सबै अस्वीकार गर्छौं । त्यसमा तीन पार्टी एक ठाउँमा हुन्छौं ।’ 

राष्ट्रिय सभामा नेकपाका संसदीय दलका नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीका अनुसार संवैधानिक परिषद्, केही नेपाल ऐन संशोधन, सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्ति र विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश अस्वीकार गरियोस् भन्ने सूचना दर्ता गराइएको हो । उनले तीन दलबीच साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने बताए ।

कांग्रेस संसदीय दलकी नेता पन्तले एमालेले सबै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएकाले त्यसमाथि समेत छलफल हुने बताइन् । ‘हामीले अहिले सबै अस्वीकार गरे पनि दुई महिनापछि चाहेको विधेयक पारित गर्न सक्छन् । प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस भइसक्यो । राजनीतिक नियुक्ति खारेज भइसक्यो । उनीहरूलाई (सत्तापक्ष) चाहिएको एक दिनका लागि थियो,’ पन्तले भनिन् । तर अरू दलले राखेको सूचनालाई पनि अघि बढाउन सकिने भएकाले त्यसमाथि छलफल जारी रहेको उनले बताइन् । 

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले दर्ता भएका अस्वीकारका सूचनाउपर आगामी जेठ ७ मा छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची राखिएको बताए । यसमाथि छलफल गरेर निर्णयार्थ पेस हुँदा अस्वीकार गर्ने सूचनाको प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा अध्यादेश त्यसै दिनदेखि निष्क्रिय हुनेछ । ‘जेठ ७ मा सम्भावित कार्यसूची मात्र हो, त्यसै दिन टुंगो लाग्छ भन्ने छैन । अध्यादेशका लागि साठी दिनको समय हुन्छ । त्यसभन्दा अगाडि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता अनि प्रिबजेटका विषयमा छलफल हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यी सबै काम सकिए त्यसै दिन पनि छलफल हुन्छ । नभए एक/दुई दिन तलमाथि हुन सक्छ ।’

अध्यादेश जारी भएपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले परिषद्को बैठक राखेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा चार नम्बर वरीयताका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिसकेका छन् । त्यसको संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । त्यसैगरी अध्यादेशका आधारमा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पर्यटन तथा संस्कृतिलगायत क्षेत्रमा नयाँ नियुक्तिका प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ । सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशमार्फत ११० र केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २० वटा ऐन संशोधनमार्फत पूर्ववर्ती सरकारले गरेका १ हजार ५ सय बढी राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले राष्ट्रिय सभाले अध्यादेश अस्वीकृत गरेमा त्यसले व्यवस्था गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार सरकारले काम अघि बढाउन नसक्ने बताउँछन् । ‘जे–जति काम भए, गरेका छन्, तिनका बारेमा अदालतले वा अन्य कुनै व्यवस्थाले खारेज नगरेसम्म निरन्तरता पाउँछन् तर हुन बाँकी रहेका र प्रक्रियामा रहेका सबै काम रोकिन्छन्,’ खरेल भन्छन् । अघि बढाइरहेका नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न नहुँदै अध्यादेश निष्क्रिय भएमा ती काम जहाँ पुगेका छन्, त्यसै विन्दुबाट रोकिने उनी बताउँछन् । ‘त्यसपछि सरकारलाई कि नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ, नभए पुरानै ऐनको व्यवस्थाअनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले थपे । अध्यादेशअनुसार खारेज भइसकेका राजनीतिक नियुक्ति अध्यादेश निष्क्रिय भएकै कारण पुनर्बहाली भने हुन नसक्ने खरेल बताउँछन् । 

सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको पदमुक्तिसम्बन्धी र केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत २० वटा ऐन संशोधनमा केहीबाहेक अधिकांशमा नयाँ नियुक्तिका बारेमा कुनै पनि प्रबन्ध गरिएको छैन । ‘सरकारको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक नियुक्ति हटाउनु थियो । हटाएको कुरा अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि पुनर्बहाली हुँदैन, नियुक्ति गर्दा पुरानै ऐनअनुसार गर्न सक्ने अवस्था छ,’ खरेलले भने, ‘खालि सर्वोच्च अदालतले अध्यादेश ल्याउनलाई बदनियत ठहर्‍याएर पुनर्बहाली गरिदिएमा बाहेक सरकारलाई खासै यसमा अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्न ।’ 

अध्यादेश अस्वीकारका लागि आ–आफ्नो हिसाबले सूचना दर्ता गराए पनि प्रमुख तीन दलका बीचमा संवैधानिक परिषद् र केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशबारेमा भने तीनै दलको साझा धारणा बनेको छ । अरूको हकमा पनि छलफल गर्दै एउटै धारणा बनाएर जाने विषयमा छलफल हुने राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलकी नेता पन्तले बताइन् । 

उनले तीन दल मात्रै नभएर राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपा नेपाल र लोसपालाई समेत सहमतिमा ल्याउने कोसिस भएको बताइन् । राष्ट्रिय सभामा जनमोर्चा र लोसपाको एक/एक र जसपा नेपालको २ सांसद छन् । साना विपक्षीसमेत सहमत भएमा सर्वसम्मतिबाटै अध्यादेश अस्वीकृत हुने सम्भावनासमेत बढेको छ । 

विपक्षीको मुख्य निसानामा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश रहेको छ । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशमा परिषद्को बैठकको गणपूरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा संशोधन गरेको छ ।

ऐनको दफा ६ मा भएको यससम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै सरकारले अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भएमा गणपुरक संख्या भएको मानिने र उपस्थितको बहुमत अर्थात् तीन जनाबाटै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विपक्षीहरूले बहुमतसम्बन्धी अध्यादेशमा गरिएको परिभाषाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । अध्यादेशमा अध्यक्षसहित ६ सदस्य नै उपस्थित बैठकमा अध्यक्षको मतसहित कम्तीमा तीन जनाको निर्णय नै परिषद्को निर्णय मानिने उल्लेख गरेको छ । परिषद् बैठकमा पक्ष र विपक्षीमा तीन/तीन सदस्य भएमा प्रधानमन्त्रीले लिएको पक्ष नै बहुमत हुने व्यवस्था बहुमतको सिद्धान्तविपरीत भन्दै विपक्षी दलहरूको आपत्ति रहँदै आएको छ । 

केही नेपाल ऐन संशोधनअन्तर्गत निजामती ऐन संशोधनमार्फत सरकारले ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसलाई कांग्रेसले संविधानको मर्मविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । यो व्यवस्थाको विरोध गर्दा केही नेपाल ऐनअन्तर्गत रहेका २० वटा ऐनकै संशोधन खारेज हुने अवस्था बनेको कांग्रेसका अर्का एक सांसदले बताए । 

सरकारले ल्याएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा २०८३ अन्तर्गत कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९, जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१, शिक्षा ऐन, २०२८, मालपोत ऐन, २०३४, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् ऐन, २०४५, नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८, निजामती सेवा ऐन, २०४९, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ऐन, २०५०, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७४, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५, भूउपयोग ऐन, २०७६ र वन ऐन, २०७६ मा संशोधन गरिएको छ । 

अधिवक्ता प्रताप पौडेल राष्ट्रिय सभाबाट विपक्षी दलले अध्यादेश अस्वीकृत गरेमा सरकारलाई अध्यादेशले कायम गरेका व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन नयाँ विधेयक ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । संवैधानिक अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई कुनै अप्ठ्यारो नपरे पनि अरू संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सहज बनाउन भने नयाँ विधेयक नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ । पुरानो ऐनमा अध्यक्ष र अरू चार जना सदस्य उपस्थित भएमा गणपूरक संख्या मानिने, परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गर्न नसकेको खण्डमा कुल सदस्य संख्याको बहुमतबाट मात्रै निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि १३ संवैधानिक आयोगमा १७ पदाधिकारीको पद रिक्त छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षविहीन अवस्थामा छन् । यी सबै आयोगमा पदपूर्तिका लागि विपक्षी दलहरूको सहयोगबिना प्रधानमन्त्री शाहलाई परिषद्बाट निर्णय गराउन अप्ठ्यारो छ । 

केही नेपाल ऐन संशोधन खारेज हुँदा सरकारलाई भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थितको समस्या समाधान गर्ने दिशामा तत्काललाई अवरोध हुन सक्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको ५२क को उपदफा ३ संशोधन गरेर सरकारले एकैचोटि ४ सय ५० बढीको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेको छ भने अन्य व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । उक्त दफामा जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।