प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्
काठमाडौँ — एमाले सांसद गणेशसिंह ठगुन्नाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा समेट्न माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जारी नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ठगुन्नाले अतिक्रमित भूमिमा नेपालको स्वामित्व स्थापना गर्न ठोस कूटनीतिक पहलको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । उनले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको बताउँदै भारतले झन्डै ४०० वर्ग किलोमिटर नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी सैनिक ब्यारेक राखेको र सोही क्षेत्रमा सडक निर्माण गरेर चीनसँग व्यापार सुरु गर्न लागेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद ठगुन्नाले भारतीय विदेश मन्त्रालयको हालैको भनाइले पनि सन् १९५४ अघि सो क्षेत्र नेपालकै हकभोगमा रहेको पुष्टि गरेको दाबी गरे । उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता जोगाउन सीमा क्षेत्रका जनतालाई राज्यको मूलधारमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवाद मात्र होइन, यो भारतद्वारा बल प्रयोग गरी कब्जा गरिएको नेपालको भूमि हो । नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सीमा विवादका रूपमा मात्र उल्लेख गरिनु अपूर्ण छ । यसलाई भारतीय अतिक्रमणका रूपमा स्वीकार गर्दै स्वामित्व फिर्ताको स्पष्ट प्रतिबद्धता आउनुपर्छ ।’
सांसद ठगुन्नाले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ स्थित छाङ्ग्रु र टिङ्कर जोड्ने सडकको बजेट कटौती गरिएकोमा समेत असन्तुष्टि व्यक्त गरे । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २२ करोड ५० लाख विनियोजन गरिएको तुसारपानी–टिङ्कर–लिपुलेक सडकमा हालको बजेट घटाएर ३ करोड ३० लाखमा सीमित गरिएको भन्दै उनले अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।
