काठमाडौँ — लिपुलेकबारे सरकारको धारणा सम्बन्धमा सत्तारुढ रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयले लिपुलेकका सम्बन्धमा आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुअघि लामिछानेले विपक्षी दलका नेताहरुसँग छलफल गरेका  हुन् ।  विज्ञप्तिअनुसार नेपालले भारत र चीनलाई कूटनीतिक नोट पनि पठाएको थियो । 

सभापति लामिछानेले मुलुकको विदेश नीतिका सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलको धारणा समान बनाउनुपर्ने भन्दै कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति र राप्रपाका शीर्ष नेताहरूसँग कुराकानी गरेका थिए । 

रास्वपा प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार सभापति लामिछानेले कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, नेकपाका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग फोनमा कुराकानी गरेका थिए ।

'संसदीय दलको नेता र पार्टी प्रमुखसँग यो धारणामा एकरुपता ल्याउनका लागि, सरकारले निकालेको विज्ञप्तिमा एकरुपता होस्, सबैको स्वामित्व होस् भनेर फोनमा कुराकानी गर्नुभएको थियो,' प्रवक्ता झाले भने, 'मुलुकको परराष्ट्र नीतिबारे संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर, सबैको धारणामा एकरूपता ल्याउन र स्वामित्व होस् भनेर कुरा गर्नुभएको हो । सभापतिले सरकारले यस्तो नोट निकाल्दै छौं, तपाईंहरूको धारणा के छ भनेर संवाद गरेपछि सरकारले विज्ञप्ति निकालेको हो ।'

सरकार र पार्टीले मुलुकको विदेश मामिलाका सम्बन्धमा सबैसँग छलफल गरेर नै अगाडि बढ्न खोजेको भएकाले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूसँग सभापति लामिछानेले कुराकानी गरेको प्रवक्ता झाको भनाइ छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले भारत र चीनलाई  कूटनीतिक नोट पठाएको जानकारी विज्ञप्तिमार्फत दिएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सुरु गर्न लागिएको विषयमा आइतबार पहिलो पटक सरकारको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । परराष्ट्रका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, 'कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आफ्नो स्पष्ट अडान र सरोकार भारत र चीन दुवै पक्षलाई कूटनीतिक माध्यमबाट पुनः अवगत गराएको छ ।'

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारतले एकतर्फी रुपमा कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने तयारी थालेको छ । भारतले कोभिड महामारीका कारण बन्द रहेको व्यापार नाका ६ वर्षपछि पुनः खुलाउन लागेको हो ।

नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका विषयमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सोधिएका प्रश्न र चासोप्रति परराष्ट्र प्रवक्ताले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार पूर्णतः स्पष्ट र अडिग रहेको समेत जनाएका छन् ।

यसअघि पनि नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण वा विस्तार, सीमा व्यापार र तीर्थाटन जस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । परराष्ट्र प्रवक्ताले थप भनेका छन् - 'लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू-भाग रहेको विषयमा मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत आधिकारिक रूपमा जानकारी गराई सकिएको बेहोरा स्पष्ट पारिन्छ ।'

त्यस्तै, नेपाल र भारतबीचको घनिष्ठ र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुरूप, ऐतिहासिक सन्धि-सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट गर्न नेपाल सरकार सधैं प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्रालयले प्रस्ट्याएको छ  । 

नेपालले आफ्नो आधिकारिक नक्सामा महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेको छ । तर, यसलाई बेवास्ता गर्दै उत्तर र दक्षिणका छिमेकी दुई राष्ट्रले नेपाली भूमि भएर कहिले व्यापार गर्ने त, कहिले कैलाश मानसरोवर यात्रा खुलाउने सम्झौता गर्दै आएका छन् । गत २ र ३ भदौमा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भारत भ्रमणका बेला भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको वार्तामा दुई देशबीच सीमा व्यापार खोल्ने सहमति भएको थियो ।