'संवैधानिक परिषद्‌सम्बन्धी निवेदनको निकासमा आलटाल गर्नु संविधान विपरीत' 

नेपाल बारले संवैधानिक परिषद्‌को निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिट दरपिठ भए पनि त्यसविरुद्ध पेस भएको इजलासको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकारमाथिको अवरोध भनेको छ ।

वैशाख ३०, २०८३

आरती पौडेल

'Delaying the resolution of Constitutional Council-related petitions is against the Constitution'

काठमाडौं — नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

नेपाल बारले संवैधानिक परिषद्‌को निर्णयविरुद्ध पेस भएको रिट दरपिठ भए पनि त्यसविरुद्ध पेस भएको इजलासको निवेदन सर्वोच्चले दर्ता गर्न आनाकानी गर्नु संविधान प्रदत्त अधिकारमाथिको अवरोध भनेको छ । महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता वा दरपिठ दुवै नगरी मौनता साँधेको गुनासो आएको बताएका छन् । एशोसिएशनले विज्ञप्तिमार्फत यसका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

'जस्तोसुकै अवस्थामा पनि अदालत सदैव खुल्ला र निष्पक्ष रहनुपर्ने भन्दै जनताको न्यायको मन्दिरमा समेत निवेदन दर्तामै आलटाल गरिन्छ भने अन्यत्रको अवस्था कस्तो होला,' बार एसोसियसनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सरकारले सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायधीशमा चौथो वरीयतामा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि न्यायिक परम्परा मिचिएको र कार्यकारीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता प्रेम सिलवाललगायतले रिट पेस गरेका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिट दरपिठ गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उनीहरूले इजलासमा निवेदन दिए पनि प्रशासनले दर्ता न दरपिठ गरेपछि बारलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । कानुन व्यवसायीको निवेदनपछि बारले सर्वोच्च प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।'Delaying the resolution of Constitutional Council-related petitions is against the Constitution'

आरती पौडेल कान्तिपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् । उनी सामाजिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछिन् ।

Link copied successfully