काठमाडौँ — कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिले विकास निर्माणका मुद्दा वर्षौंसम्म अदालतमा अल्झने गरेको भन्दै त्यसका लागि अलग्गै सुनुवाइ गर्न पूर्वाधार अदालत (न्यायाधीकरण) गठन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

विशेष अधिकार क्षेत्र तोकी प्राविधिक ज्ञान भएका विशेषज्ञ न्यायाधीश तथा विज्ञहरूको संलग्नतामा तीन महिनाभित्र मुद्दा किनारा लगाउने गरी एउटा पूर्वाधार न्यायाधीकरण गठन गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिले प्रतिवेदनमा सुझाएको हो । 

चैत २७ मा कानुनमन्त्री गौतमले विकास परियोजना मुद्दा मामिलाका कारण लामो समयसम्म सम्पन्न हुन नसक्ने, अदालतमा लामो समयसम्म विकाससम्बन्धी मुद्दा टुंगो नलाग्दा हुने समस्या समाधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेकी थिइन् । विकास परियोजनासँग सम्बन्धित मुद्दा मामिलाका समस्या समाधान गर्न तथा नेपालमा 'पूर्वाधार अदालत' आवश्यक भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

पूर्वाधार न्यायाधिकरणमा उच्च अदालतको न्यायाधीशको अध्यक्षतामा आयोजना व्यवस्थापन क्षेत्रमा अनुभव र विज्ञता हासिल गरेका वित्त विषयको विज्ञ सदस्य र ईन्जिनियरिङ विषयको विज्ञ सदस्य रहने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मुद्दाको विषयवस्तुका आधारमा ईन्जिनियर सदस्य तोक्न सकिने गरी ईन्जिनियरको रोस्टर बनाउन उपयुक्त हुने र पूर्वाधार न्यायाधीकरणको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने  समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

विशेषज्ञ न्यायाधीशसहितको पूर्वाधार अदालत गठन गर्दा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन सुन्‍नका लागि छुट्टै डेडिकेटेड फास्टट्र्याक पूर्वाधार इजलास तोकी दुई महिनाभित्र फैसला गर्नेगरी समयसीमा तोक्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌मा पेस गर्दै यस्तो अदालत गठनको प्रस्ताव अघि बढाउने कानुन मन्त्रालयको तयारी छ ।