अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ४ जेठमा छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
What you should know
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियन खारेज र विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध गर्ने सरकारका दुई निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासको बहुमतले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई र एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न सोमबार आदेश जारी गरेका हुन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत कर्मचारी युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले संवैधानिक इजलासमा रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय लिएकाले त्यही सदर भएको छ । यससँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।इजलासमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा राय बाझिएको थियो । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्ल, रेग्मी र फुयाँलले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीले फरक मत राखेका थिए । बहुमत न्यायाधीशले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने निर्णय लिएकाले त्यही सदर भएको छ । यससँगै सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लागेको छ ।
‘संसद् आह्वान गरी स्थगन गरिएको समयमा तत्काल आवश्यक भनी नेपालको संविधानको धारा ११४ बमोजिम केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० ले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (ज१) र (२), दफा ५२, दफा ५३ मा संशोधन गर्नुका साथै दफा ७३क झिकिएको देखियो,’ आदेशमा छ, ‘मूल रूपमा सो अध्यादेशबाट संशोधन हुनुअघि रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५२ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका तर्फबाट गरिने प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको तथा दफा ५३ ले निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।’
सर्वोच्चले ट्रेड युनियनको अधिकार संविधानले नै दिएको भन्दै प्रस्तुत विवादमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने भन्ने टुंगोमा पुग्न वाञ्छनीय हुने भएकाले छलफलका लागि ६ जेठमा दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश गरेको छ ।
‘संविधानको धारा १७ को स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत उपधारा (२) को खण्ड (घ) मा रहेको संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ को उपधारा (३) को ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्ने निवेदक मागदाबी तथा विद्वान् कानुन व्यवसायीहरूको जिकिर रहेको देखियो,’ आदेशमा उल्लेख छ, ‘उक्त सन्दर्भलाई विचार गर्दा हाललाई केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
फरक राय राख्ने न्यायाधीश शर्मा र सुवेदीले अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा अपूरणीय क्षति नहुने बताएका छन् । ‘उल्लिखित अध्यादेश हेर्दा विभिन्न ऐनहरूमा तत्काल संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएको र हाल संघीय संसद्को अधिवेशन नभएकाले नेपालको संविधानको धारा ११४(१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट उक्त ऐनका अतिरिक्त अन्य विभिन्न २० वटा ऐनमा संशोधन, थपघट हुने गरी अध्यादेश जारी भएको देखिन्छ,’ फरक रायमा भनिएको छ ।
‘यसरी संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने एवं उक्त अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भई संसद्बाट स्वीकार गर्ने नगर्ने भन्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको, २८ वैशाखदेखि राष्ट्रपतिबाट संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको भन्ने न्यायिक जानकारीमा रहने विषय भएकाले रिट निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था देखिएन,’ फरक रायमा उल्लेख छ ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ४ जेठमा छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश’ अनुसार एकैसाथ १२ वटा कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेको थियो । दर्ता खारेज गरिएकामा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन थिए । यी ट्रेड युनियनहरू क्रमशः एमाले, कांग्रेस र साबिक माओवादीनिकट थिए ।
यस्तै नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च, नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघ, मधेशी स्वास्थ्यकर्मी फोरम नेपाल, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालको पनि दर्ता खारेज गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐनबमोजिम दर्ता भएका राष्ट्रियस्तरका अन्य चार ट्रेड युनियनको पनि दर्ता खारेज भएको थियो ।
ती ट्रेड युनियनमा नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन, स्वास्थ्यकर्मी युनियन नेपाल, राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघ नेपाल र राष्ट्रिय प्रगतिशील स्वास्थ्यकर्मी संगठन थिए । सोही अध्यादेशबाट संसद् सचिवालयको ट्रेड युनियन पनि खारेज गरिएको थियो । संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ७३ मा कर्मचारी युनियनसम्बन्धी व्यवस्था थियो ।
संवैधानिक इजलासले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमका आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ । त्यस्तै सर्वोच्चको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयलाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन रोक लगाउँदै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसमेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले ४ जेठमा छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
१३ र २० चैतमा विद्यार्थी संगठन प्रतिबन्ध गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णयले विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने संविधानप्रदत्त अधिकार खोसिएको दाबीसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । ‘१३ र २० चैतमा विपक्षीबाट भएको निर्णयसम्बन्धी फाइल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाई पेसीको सूचना दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘सो मितिसम्म विश्वविद्यालय समन्वय समितिको २० चैतको दुई बुँदा “क” र “ख” कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ अब फैसला नभएसम्म विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले संगठनसम्बन्धी गतिविधि निर्बाध रूपमा गर्न पाउनेछन् ।
