सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय व्यक्त गरेका हुन् ।
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयनमा रोक लगाउने गरी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा पाँच न्यायाधीशमध्ये तीन न्यायाधीशले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको राय व्यक्त गरेका हुन् भने दुई न्यायाधीशले फरक राय लेखेका छन् ।
अन्तरिम आदेश जारी हुने पक्षमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले समान राय राखे । न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने फरक राय लेखेका छन् । बहुमत न्यायाधीशको राय लागू हुने भएकाले सरकारले खारेज गरेको ट्रेड युनियन कार्यान्वयनमा नजाने भएको छ ।
