काठमाडौँ — देशका विभिन्न जिल्लाबाट आफ्ना कथा–व्यथा सुनाउन भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू राजधानी काठमाडौं ओर्लिएका छन् । आफू आश्रित जमिनमा कुनै पनि बेला राज्यको ‘डोजर’ चल्न सक्ने त्रासदीपूर्ण मनोवैज्ञानिक भय बोकेर उनीहरू माइतीघर मण्डलामा भेला भएका हुन् ।

आफ्ना सपना जोडिएको जमिनबाट बिना कुनै उचित व्यवस्थापन लखेटिनु परेपछि सुकुमवासी र भूमिहीनहरूले राज्यलाई असरदार प्रश्न गरिरहेका छन्– ‘हाम्रो विकल्प खोइ ? उचित व्यवस्थापन र आधारभूत मानवीय न्यायबिना हामी बसिरहेको थातथलो किन खोसिँदैछ ?’ 

ती सरकारलाई सम्झाउन आएका छन्– नागरिकविहीन राज्य र न्यायविहीन विकासको कुनै अर्थ हुँदैन ।

बिना कुनै ठोस आधार र वैकल्पिक व्यवस्थापन, जबरजस्ती उठीबास लगाउने सरकारी शैलीको विरोधस्वरुप देशभरका भूमिहीन अहिले आन्दोलित छन् । सडकको रापिलो संघर्षमा होमिएका र अताल्लिएका यी नागरिकको सामूहिक गुनासो छ– ‘हामीमाथि धोका भयो । चुनावको संघारमा गरिएका बाचाहरू सत्ताको बागडोर सम्हालेको महिना दिन पनि नपुग्दै फेरिए ।’

हिजोका आश्वासन आज डोजरमुनि थिचिएपछि माइतीघरको मण्डला प्रश्न र पीडाको साझा थलो बनेको छ । आफ्ना निराशाको सामूहिक घोषणापत्र भूमिहीनहरू सरकारलाई सुनाउन चाहन्छन् । 

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका बस्तीमा डोजर चलाएर जबरजस्ती उठिबास गराउन थालेपछि भूमिहीन सुकुमवासी घरबारविहीन भएका छन् । ती भनिरहेका छन्– पेल्ने, दमन गर्ने आधुनिक अवतार डोजर र सरकार हामीलाई उस्तै लाग्छ । 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालको अगुवाइमा सोमबार माइतीघरमा प्रतिनिधिमूलक रुपमा ७ प्रदेशका २० जिल्लाबाट आएका १०० का सङ्ख्यामा भूमिहीनका प्रतिनिधि भेला भई राज्यप्रति खबरदारी र देशैभरी भूमिहीन सुकुमवासी–अव्यवस्थित बसोबासीले गरेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । 

माइतीघरमा भूमिहीनको नारा छ– भूमिहीनलाई विस्थापित होइन, व्यवस्थापन गर ! गरिबको घर हैन, अन्याय भत्काउ ! बलपूर्वक उठिबास बन्द गर, डोजर आतङ्क बन्द गर ! जग्गा सरकारको अनि जनता कसको ? हाम्रो भूमि हाम्रो अधिकार, जीवन र जीविकाको आधार ! 

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालले वर्तमान सरकार नेतृत्व, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कार्यालय बालाजु पुगेर मंगलबार भूमि र आवास अधिकार सुनिश्चितताका लागि पार्टी नेता तथा संसदीय दलका उपनेता माननीय गणेश पराजुलीमार्फत अनुरोध–पत्र पनि पेश गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जीले १२ बुँदे माग पढेर सुनाएका थिए । पराजुलीसँग २० जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलक रुपमा सहभागी भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका प्रतिनिधिले सरकारबाट भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी बस्ती विस्थापन नगरी व्यवस्थापन गर्न र सहजीकरणका लागि संवाद पनि गरेका छन् । 

०००

७ प्रदेशका २० जिल्लाबाट काठमाडौं आइपुगेका भूमिहीनहरू माइतीघरमा भेला भई राज्यप्रति खबरदारी गरिरहेका छन् ।सरकारको नीति एउटा, व्यवहार अर्को भन्दै भूमिहीन सुकुमवासी आन्दोलित बनेका छन् । सरकार गठन भएको भोलिपल्ट अर्थात २०८२ चैत १३ मा जारी गरिएको सरकारका सय कार्यसूचीको बुँदा ९१ मा लेखिएको छ, ‘देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने र भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या १ हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घर परिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक, ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक, नक्सांकन तथा आधारित डिजिटल डाटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना शहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने जग्गा वितरण तथा पुनर्वास प्रक्रियालाई पूर्णतः पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक ड्यासबोर्ड सञ्चालन गर्ने तथा सम्पूर्ण कार्यक्रमको समन्वय, अनुगमन र कार्यान्वयन सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा सञ्चालन गर्ने ।’

तर, सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको ठीक महिना दिनपछि अर्थात वैशाख १२ देखि काठमाडौं उपत्यकाको सुकुमवासी बस्तीमा हजारौंको सङ्ख्यामा सुरक्षाकर्मी राखेर डोजर लगाइ जबरजस्ती रूपमा सुकुमवासी बस्तीका घर–टहरा भत्काएको थियो ।

०००

अहिले कास्की, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, बाँके, बर्दिया, सुर्खेत, रौतहट, मकवानपुर लगायत जिल्लामा भूमिहीनले आन्दोलन गरिरहेका छन् । ‘भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी बसोबास गर्दै आएका ठाउँमा विस्थापन होइन, व्यवस्थापन गरिनुपर्ने आवाज उठाइराखेका छौं’, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी भन्छन्, ‘नयाँ सरकार आएपछि अब चाहिँ भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित र राम्रो व्यवस्थापन हुने होला भनेर ढुक्क थियौं तर, परिणाम उल्टो आयो । सरकारले कमजोर र गरिबमाथि नै पहिलो प्रहार गर्दा अहिले निरास छौं । देशभैरी आन्दोलन जारी छ, सरकालाई हाम्रो पीडा सुनाउन माइतीघरमा पनि खबरदारी धर्ना बसेका हौं ।’

दशकौंदेखि पसिना बगाएर एउटै माटोमा जरा गाडेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई यतिबेला ‘अतिक्रमणकारी’ र ‘हुकुमबासी’ को मिथ्या उपमा भिराइएको छ । राज्य र समाजको एक तप्काले फैलाएको यही भ्रमपूर्ण हौवाको आडमा गरिएको जबरजस्ती उठीबासले वास्तविक भूमिहीनहरूको जीवन बिचल्लीमा परेको छ । 

एकातिर परिचयको संकट र अर्कोतिर आश्रयको अभाव– यही दोहोरो चेपुवामा पारिएका सुकुमवासीका लागि राज्यको क्रूर डोजर फलामको यन्त्र मात्रै होइन, तिनको अस्तित्व मेट्ने निर्मम अस्त्र बनेको छ । सत्य र न्यायको धरातललाई लत्याएर वास्तविक पीडितलाई नै ‘दोषी’ करार गरिनुले लोकतान्त्रिक राज्यको मानवीय अनुहारमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

माइतीघर आन्दोलनमा भेटिएकी राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी कोषाध्यक्ष पार्वती थामी भन्छिन्, ‘सरकारले जनतालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, जबरजस्ती उठिबास गराएर होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखेको छ । घर न घाटको बनाएको छ ।’ 

माइतीघरमा आएका सुकुमवासी भन्छन्, ‘देशैभरी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको बसोबास छ, के सबै जनतालाई उठीबास गराएर सडकमा ल्याउन खोजेको हो ?’ 

तिनको नारा छ– भूमिहीनलाई विस्थापित होइन व्यवस्थापन गर ! गरिबको घर हैन, अन्याय भत्काउ ! बलपूर्वक उठिबास बन्द गर, डोजर आतङ्क बन्द गर ! जग्गा सरकारको अनि जनता कसको ?काठमाडौंको कालोपुल, थापाथली, गैरीगाउँ, बल्खु, मनोहरा, बालाजु, वंशीघाट, गौशाला, शङ्खमूल, स्वयम्भू, कालीमाटी, धोवीखोला, कपन, तेन्जिङ चोक, साततले क्षेत्र र कृष्ण मन्दिर क्षेत्रमा बसोबास गर्ने भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती उठीबास गराई होल्डिङ सेन्टरमा लगेर राखिएको छ । उपत्यकामा मात्रै करिब २० हजारभन्दा बढी सुकुमवासीहरु विस्थापन भएको बताइएको छ । यद्यपि हालसम्म महानगरले एकीन लगत नलिएकोप्रति पनि सरोकारवालले चासो राखेका छन् । 

काठमाडौं बाहिरको जिल्लामा पनि २०८३ वैशाख १६ गते गृह मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जमिन अतिक्रमण भएको भए खाली गराउन भनिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय सरकारलाई वैशाख १७ गते परिपत्र गर्दै जिल्ला प्रशासनसागको समन्वयमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने सुकुमवासीको पहिचान र प्रमाणीकरण र व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । यी पत्र सङ्घीय सरकारबाट तल्लो तहमा पुगेपछि कतिपय ठाउँमा नगरपालिकाले उठीबास गराउन डोजर चलाउन थालेका छन् भने कतिपय जिल्लामा सूचना प्रकाशन गरेर त्रास सिर्जना गराइएको छ । 

सङ्घीय सरकारको दुईवटा मन्त्रालयले परिपत्र गरेपछि जिल्ला तह र स्थानीय तहमा पनि त्रास सिर्जना गरेको छ ।

कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय सरकारले पुनः सूचना गरी सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा बसोबास गर्ने भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई उठिबास गराउन खोजेपछि भूमिहीन परिवार थप त्रसित बनेको राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका महासचिव फौदसिंह स्याङ्वा बताउँछन्, ‘वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएको जनताको बसोबास सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्नेमा, उल्टो जनताको घरबास उठीबास गराउँदा जनताहरू थप त्रास र जोखिममा परेका छन् । जबरजस्ती उठिबासले समाधान दिँदैन । यदी उठाउनैपर्ने मनासिव कारण हो भने पहिले उनीहरूलाई चित्तबुझ्दो विकल्प दिई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बिना विकल्प र व्यवस्थापन गरिने यस्तो उठीबासले सुकुमवासीको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमासमेत गम्भीर असर परेको छ ।’

०००

लखेटिने डर र त्रास बोकेर वालेन्द्र सरकारलाई आफ्ना कथा सुनाउन राजधानीसम्म यात्रा गरेका केही प्रतिनिधि–पात्रका कथा–व्यथा सुनिहेरौं– 

जबरजस्ती उठिबासविरुद्धको खबरदारी आन्दोलनमा सहभागी हुन मकवानपुरको हेटौंडादेखि काठमाडौं माइतीघर आएकी लक्ष्मी विश्वकर्मा भन्छिन्, ‘चराले त सन्तानलाई गुँड बनाएर राख्छ । हामीलाई पनि बस्ने घर त चाहियो । हाम्रो गुँड खोइ ? पुर्जा भएको जग्गा नभएकोले जहाँ खाली ठाउँ पायौं, त्यहि बस्यौं । पेट र मन मारेर खाई–नखाई घर बनायौं । सामान जोड्यौं । हाम्रो संसार घर नै रहेन भने जीवन त अस्तब्यस्त भइहाल्छ । जग्गा खाली गर्ने सूचना जारी भएदेखि डर र त्रास मात्रै छ । जसरी पनि घरबास र खेती गरेको जमिनको सुरक्षा र पुर्जा चाहिन्छ ।’ 

रौतहट, चन्द्रपुर नपा–२, जुडिबेला, फूलबारी, नयाँ बस्तीकी रेनु तामाङ ०६० सालसम्म हर्दिया खोलाछेउ बस्थिन् । त्यो बस्ती बाढीले बगायो । अहिलेको नयाँबस्तीको उनको घर ऐलानी जग्गामा छ । त्यो हटाउन नगरपालिकाले २१ दिने सूचना निकालेको छ । भन्छिन्, ‘एकदम त्रासमा छौं । हामी बसेको कबुलियती वनको जग्गा हो । ५ जनाको परिवार छौं । सरकारले कुन दिन हटाउँछ भन्ने डर लागिरहन्छ । नयाँ मान्छे आयो कि डर लागिहाल्ने–हटाउन आयो भनेर । हामी यस्तो पीडामा छौं, तर सरकारलाई सुनाउने कसरी ?’ 

भरतपुर महानगर–२०, नमूना टोल, चितवनका सञ्जय थापा मगर शारिरिक रुपमा अपाङ्ग छन् । पोलियोका कारण उनको देब्रे खुट्टा पूरै चल्दैन । उनी जीविकाका लागि जग्गा ठेक्कामा लिएर खेती गर्छन् । भन्छन्, ‘४५ सालदेखि यहाँ बसेको हो हामी । पूरै सुकुमवासी छौं । हामी बसेको जग्गा गौचरनमा रहेछ । कुनबेला हटाउँछ भन्ने त्रासले मात्र सताइरहन्छ । यहाँ पनि बस्न दिएन भने कहाँ जाने ? राज्यबाटै यस्तो तनाव पाइएला भन्ने हामीले कहिल्यै कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।’

कैलाली, धनगढी उपमहानगरपालिका–१, पुरानो एयरपोर्ट बस्ने दानबहादुर गौतम भन्छन्, ‘हामी यहाँ २०६९ सालदेखि बसेका हौं । जग्गा एयरपोर्टको नाममा रहेछ । २०८१ असार ९ गते उठिबासको समस्या भोग्याौ । हामी सुकुमवासी हौं । परिवारमा बूढा/बूढी मात्र छौं । जीविकाको लागि अटो चलाउछु, मजदुरी गर्छु । हामी केही नभएकाको लागि सरकार छ भन्ने ठानेका थियौं, तर अहिले सुकुमवासीलाई बसोबास गरेकै ठाउँबाट विस्थापन गराइन लागेपछि झन तनाव थपिएको छ । हामी राज्यबाट उचित र सुरक्षित बसोबासको लागि पर्खाईमा छौं, राज्यले हाम्रो पीडा सुनोस् ।’

०००

वर्तमान सरकारले २०८२ वैशाख २० गते अध्यादेशमार्फत केही ऐन संशोधन गरेको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को केही प्रावधान हेरफेर गरेको छ । खासगरी यी प्रावधान भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थानपसँग सम्बन्धित छ । ऐनको दफा ५२ ‘क’ को उपदफा (३) मा भएका व्यवस्थाहरू हटेको छ, जहाँ ‘जग्गा उपलब्ध गराउने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आयोग, समिति वा कार्यदल गठन गर्नेछ ।’ यो बुँदा ऐनबाट हटेसँगै भूमि समस्या समाधान आयोग पनि खारेजीमा परेको छ । 

हिजोका आश्वासन आज डोजरमुनि थिचिएपछि माइतीघरको मण्डला प्रश्न र पीडाको साझा थलो बनेको छ । आफ्ना निराशाको सामूहिक घोषणापत्र भूमिहीनहरू सरकारलाई सुनाउन चाहन्छन् ।भूमि आयोग खारेजीसँगै देशभरका ७५० स्थानीय तहबाट सङ्कलन भएको ११ लाख ५२ हजार ८ सय ७० वटा निवेदन फाइल अलपत्र परेको छ । विगत २०७७ सालदेखि प्रक्रियागतरुपमा भूमि आयोगहरूले स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । कतिपय ठाउँमा भूमिहीनलाई वितरण गर्न जग्गा नापी भइरहेको छ भने कतिपय ठाउँमा पुर्जा बनिसकेको छ । स्थानीय तहमा सङ्कलन हुने लगतको प्रमाणकीरणको काम पनि स्थानीय तहमै हुन्छ र त्यसपछि सेन्ट्रल डाटाबेस सिस्टममा डिजिटल तथ्याङ्क अद्यावधिक गरी भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्याङ्क व्यवस्थापनको कार्य पनि भइरहेको थियो । हालसम्म स्थानीय तहहरूले भूमि समस्या समाधान आयोगको डिजिटल डाटा पोर्टलमा अपडेट गरेको विवरणअनुसार भूमिहीन दलित ८ लाख ८ हजार ८९५, भूमिहीन सुकुमवासी १ लाख ६८ हजार ४४१ र अव्यवस्थित बसोबासी ८ लाख ७२ हजार १८१ परिवार छन् । 

वर्तमान सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको भूमिसम्बन्धी ऐनमा दफा ५२ ग १. थपिएको छ । थपिएको व्यवस्थाअनुसार ‘ऐनको दफा ५२ क. र दफा ५२ख. बमोजिम भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा दफा ५२ग. बमोजिम अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले केन्द्र र जिल्ला तहमा समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्नेछ ।’ 

काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा जबरजस्ती डोजर चल्न थालेपछि सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेश भएको थियो । २०८३ वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतबाट जारी अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, (१) कानूनको उचित  प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जबरजस्ती बस्तीबाट हटाउने वा विस्थापित गर्ने कार्य नगर्नू/नगराउनू, र (२) विस्थापित सुकुमवासी वा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको हकमा निजहरूको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न समेतको आधारभूत आवश्यकता उपलब्ध गर्ने गराउने थप प्रभावकारी कार्य गर्नू/गराउनु । 

तर, उल्लेखित आदेशको समेत पालना नगरि बाँकेलगायतको जिल्लाहरूमा स्थानीय प्रशासनले जबरजस्ती डोजर चलाएर बस्ती उठीबास गराइरहेको छ, त्यहाँ पनि सुकुमवासीहरू आन्दोलित छन् ।

भूमि सम्बन्धी ऐन (२०२१) को दफा ५२ क.भूमिहीन दलितलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, दफा ५२ ख. भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र दफा ५२ ग. अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनी कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीले निवेदकको आफू र आफ्नो परिवारको नेपाल राज्यभित्र कहिँकतै जग्गा जमिन नहुनेलाई नेपाल सरकारले एक पटकको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । साथै, अव्यवस्थित बसोबासीको हकमा ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि आवादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा दश वर्ष (सम्वत् २०६६ माघ २८) अघिदेखि आबाद कमोत गरिआएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरूले आवाद कमोत गर्दै आएको स्थानमा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था छ ।