सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त आन्दोलनतर्फ इंगित गर्दै त्यसलाई प्रेरणाको अक्षय स्रोत मानिएको भनेको छ ।
काठमाडौँ — सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिला मान्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने नीति तथा कार्यक्रममा जनाएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाइने सरकारले उल्लेख गरेको हो ।
सोमबार सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रलाई चुहावटमुक्त बनाइने भनिएको छ । गत वर्ष २३ र २४ भदौमा भएको युवा पुस्ताको आन्दोलनले सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको आकांक्षा व्यक्त गरेको थियो । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा उक्त आन्दोलनतर्फ इंगित गर्दै त्यसलाई प्रेरणाको अक्षय स्रोत मानिएको भनेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संस्थागत रूपमा सुदृढ गर्दै अनुसन्धान, अभियोजन र कारबाही प्रणाली प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई ‘भ्रष्टाचार निवारण इकाइ’ का रूपमा पुनःसंरचना गरिनेछ । त्यस्तै, उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । वार्षिक रूपमा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध छैन । उत्तरदायी शासन प्रणालीमार्फत राज्यप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्दै समुन्नति–केन्द्रित सुशासनलाई राष्ट्रिय संस्कृतिका रूपमा संस्थागत गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ ।
सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारीकरण गरिने सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी बनाइने, सार्वजनिक संस्थान सुधार, खर्च कटौती र चुस्त सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल सुशासनलाई जोड दिइएको छ । डिजिटल हस्ताक्षर, अनलाइन सेवा र समयबद्ध निर्णय प्रणालीमार्फत नागरिकलाई लाइन, झन्झट र अनुपयुक्त मध्यस्थताबाट मुक्त गरिने सरकारको योजना छ ।
सरकारले असार महिनामा केन्द्रित खर्चको विकृति अन्त्य गरिने भनेको छ । त्यसका लागि बजेट पारित हुनुअघि नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरणीय अनुमति र जग्गा प्राप्ति अनिवार्य रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गरिनेछ । सार्वजनिक खरिद, राजस्व र प्रशासनिक प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र प्रतिस्पर्धात्मक बनाइने सरकारको प्रतिबद्धता छ । डिजिटल अडिट प्रणालीमार्फत उच्च जोखिम क्षेत्र पहिचान गरी भ्रष्टाचार रोकथाममूलक कारबाही सुदृढ गरिने सरकारले भनेको छ ।
कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई छिटो बनाउन कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध सुदृढ गरिने छ । कानुन तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयन प्रक्रियालाई छिटो, गुणस्तरीय र परिणाममुखी बनाइने सरकारले भनेको छ । त्यस्तै, निजामती तथा अन्य सरकारी सेवालाई तटस्थ, निष्पक्ष, उत्तरदायी एवम् व्यावसायिक संस्थाका रूपमा विकास गरी सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवर्द्धनलाई नतिजामुखी बनाइने उल्लेख छ । त्यसका लागि कर्मचारी ट्रेड युनियनको खारेजी, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्था, सूचकमा आधारित कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणाली, कुलिङ अफ अवधिको व्यवस्था लागू गरिने भनिएको छ ।
सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी कुनै राजनीतिक दल वा त्यस्तो गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजामती सेवामा कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको विकास गरी नतिजामुखी र नागरिकमैत्री संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ । ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ को सिद्धान्तमा आधारित अन्तरसञ्चालन सक्षम सरकारी डाटाबेस विकास गरिनेछ ।
सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाइनेछ । त्यसका लागि अन्तरआबद्ध प्रणालीमा आधारित एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत ई–गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । ‘नागरिक एप’ मार्फत न्यूनतम एक सय सरकारी सेवाहरूलाई एकीकृत गरी उपलब्ध गराइने सरकारको योजना छ ।
प्रत्येक सेवाको कानुनी समयसीमा तोकिनेछ । त्यसलाई उल्लंघन गर्ने अधिकारी स्वतः जवाफदेही हुने व्यवस्था गरिने भनिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अधिकतम सार्वजनिक सेवासँग अन्तरआबद्ध गर्दै ‘एक परिचयपत्र नीति’ लागू गरिनेछ । नागरिकता, बैंकिङ, स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षालगायतका सेवालाई एकीकृत गरिनेछ । ‘एकल सेवा केन्द्र’ लाई सबै कार्यालयमा विस्तार गर्ने तथा अत्यावश्यक सेवा सातै दिन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ ।
