काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका स्पष्ट आधार नदेखिएको विपक्षी दलहरूले टिप्पणी गरेका छन् । सुशासन र सेवा प्रवाह सुधारका विषय समेटिए पनि कार्यान्वयनका लागि ठोस योजना नभएको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ ।

कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सवलीकरण र क्षमता वृद्धिका दिशामा सरकारको ठोस योजना नरहेको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महतले सरकारले डिजिटल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेकोलाई सकारात्मक भन्दै यसको सुरुवात पहिलेकै सरकारबाट भए पनि यसपटक प्रोत्साहन गर्ने र करको दर घटाएर प्राथमिकता दिने कुरा सकारात्मक रहेको बताए । 

‘नयाँ सरकार भएकाले नयाँ भन्नु ठिकै हो । तर, खासै नीति तथा कार्यक्रममा नयाँपन छैन । भूमिहीन सुकुमसबासीको बारेमा सरकारले ठोस कुराहरू ल्याउन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा जाने बेलामा समेत यसबारेमा अलमल देखिएको छ । मेरिटको आधारमा छात्रवृत्ति दिने एउटा पक्ष हो तर विपन्न र राज्यको पहुँचसँग नजोडिएका वर्गलाई पनि अलग गर्न हुन्न,’ महतले भने । 

एमाले वरिष्ठ नेता एवं सांसद् गुरु बरालले पुराना दलले सुरु गरेको आर्थिक पूर्वाधारमाथि टकेर नीति तथा कार्यक्रम आएको बताए । ‘एमालेलगायत पुराना राजनीतिक दलहरूले जुन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार खडा गरेका थिए । ती पूर्वाधारहरूमाथि सरकारले नयाँ शब्दावली प्रयोग गरी कार्यक्रम आएका छन्’ उनले भने, ‘यसमा नवीनता केही छैन । नयाँ दिशानिर्देश पनि हुन सकेको पाइएन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले देशका लागि जुन तरक्की गर्छ जनअपेक्षा थियो त्यो पूरा हुने देखिएन ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका नेकपा नेता वर्षमान पुनले कार्यक्रममा विगतकै निरन्तरता भएको बताए । ‘कार्यक्रममा नवीनता छैन । त्यति ठूलो जनादेश पाएपछि त क्रमभंग गर्ला भन्ने थियो । निरन्तरता मात्र छ’ उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता के मा हो ? सुशासन, रोजगारी के हो ? स्पष्ट छैन ।’