काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि  प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन  नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारलाई छलफलमा बोलाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।  

अनेरास्ववियुका अध्यक्ष दीपक धामीसहित विभिन्न विद्यार्थी संगठनले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

एकल इजलासले अन्तरिम आदेश  हुनुपर्ने पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ  । सर्वोच्चले विद्यार्थी संगठन खारेज गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेस गर्न भनेको छ ।