आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशको अर्थतन्त्रलाई आधुनिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने योजना अघि सारेका छन् ।
28 Updates
सरकारले सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन एकीकृत डिजिटल प्लाटफर्ममार्फत ई-गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढ गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग’ गर्ने सिद्धान्त उल्लेख छ । त्यसमै आधारित भएर अन्तर-सञ्चालन सक्षम (इन्टरअपरेबल) सरकारी डेटाबेसको विकास गरिने भनिएको छ । साथै, न्यूनतम एक सयवटा सरकारी सेवालाई एकीकृत नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको नीति रहेको छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत नागरिक एपको प्रयोग विस्तार गर्दै यसलाई पूर्वचेतावनी सेवा प्रवाहको माध्यम बनाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि, यातायात, पर्यटन र उड्डयन क्षेत्रमा आइपर्नसक्ने जोखिम वा विपद्बारे सर्वसाधारण र सरोकारवालालाई समयमै जानकारी गराउन नागरिक एपमार्फत पूर्वचेतावनी सेवा उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।
जल तथा मौसमसम्बन्धी तथ्यांकलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा एकीकृत गरी विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले निजामती कर्मचारी राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न भएमा भविष्यमा समेत सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्याक्रममा कर्मचारीहरूको हकमा यस्तो व्यवस्थाको घोषणा गरेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गरिने घोषणा गरेका छन् ।
सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका साथै ‘कमाउँदै सिक्दै’ अवधारणामा आधारित राष्ट्रिय अप्रन्टिसेसिप (प्रशिक्षार्थी) कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूको सिपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइने पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै कृषि क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरिने जनाएका छन् । सरकारी डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत किसानलाई दिइने रकम सिधै उनीहरूको बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । ‘भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै किसानको बैंक खातामा रकम सिधै जम्मा हुने व्यवस्था मिलाइनेछ,’ उनले भने ।
सरकारले रेमिट्यान्स लगानी मिलान कोष स्थापना गर्ने भएको छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्नका लागि सरकारले यस्तो कोष स्थापना गर्न लागेको हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । यसले रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको रकम उत्पादनमुखी क्षेत्रमा लगानी हुने सरकारको दाबी छ ।
पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि सरकारले संस्थागत लगानीकर्ता भित्र्याउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । पुँजी बजारको विस्तारका लागि सरकारले यस्तो तयारी गरेको हो । यससँगै ऋणपत्र बजार र बन्ड मार्केटलाई पनि प्रभावकारी बनाउने सरकारको घोषणा छ ।
सरकारले ढुङ्गा गिटीको अवैध उत्खनन नियन्त्रण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा अवैध क्रसरहरूलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
देशभरका अवैध क्रसरहरू सञ्चालन भएको र त्यसले अवेध उत्खनन गरेको भनी आलोचना भइरहेको समयमा सरकारले यस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको हो ।
सरकारले आयोजना प्रभाविक जनतालाई अब मुआब्जा नभई आयोजनाको सेयर उपलव्ध गराउने भएको छ। संघीय संसद्मा सोमबार राष्ट्रपति पौडेलले पेस गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । आयोजनापीडित जनतालाई सेयर दिने बारे सरकारले पछि कानुनी व्यवस्था गर्ने छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट आज प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय समावेश गरिएको हो ।
सरकारले खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने रोग निवारणका लागि अभियानमुखी खोप कार्यक्रम चलाउने भएको छ । संसद्को संयुक्त बैठकमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सो क्रममा साना किसानका लागि पशुधन दायरा बढाइने सरकारले नीति लिएको पनि बताए ।
सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई भिसा प्रदान गर्ने भएको छ । लगानीलाई प्रोत्साहन तथा प्रबर्धन गर्न सरकारले लगानीकर्तालाई लगानी भिसा प्रदान गर्ने भएको हो । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो घोषणा गरेको हो । यसले विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको तयारी छ ।
सरकारले नेपाललाई 'टेक हब'का रुपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा एआई निर्यातदेखि हरित कम्युटिङ निर्यातमा सरकारले काम गर्ने उल्लेख छ । उच्च क्षमताको डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने र सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरकारको सहलगानी र अनुसन्धानमा कर प्रोत्साहन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षण गरिने बाताएका छन् । संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । कृषि उत्पादनमा बिसादी न्युनिकरणका लागि प्रोत्साहन गरिने उनले बताएका छन् । किसान परिचयपत्र, सहुलियत ऋणलगायतमा किसानलाई सहज बनाइने नीति सरकारले लिएकाे उनले बताएका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ऋण निजी क्षेत्रको लगानी र वैदेशिक सहायतालाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा लगाउने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै यसको जानकारी दिएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले सरकारको २०८२/०८३को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यी रकमहरूको उपलब्धि हासिल गर्न यस्तो नीति लिन लागेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने नीति लिएको छ । संघीय संसद्मा सोमबार सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहशनीलता अपनाउँदै समृद्ध नेपालको आधारशिलाको रूपमा ग्रहण गरिने उल्लेख गरे । सार्वजनिक सेवाहरमा सुधार गर्दै आर्थिक पुनर्उत्थान अभियानका रूपमा अघि वढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
सरकारले ल्याएका आठवटै अध्यादेश राष्ट्रिय सभामा पनि प्रस्तुत भएको छ । राष्ट्रिय सभाको दोस्रो बैठकमा अध्यादेश पेस भएका हुन् । पहिलो बैठकमा दलीय आधारमा बोल्ने क्रम भएको थियो भने दोस्रो बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने तालिका थियो । यसअघि सरकारले ल्याएका ८ अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेस भएका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विपक्षी दलका नेताहरुले सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन, अध्यादेशलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बैठकको आकस्मिक समयमा ती सांसदहरुले आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेश ल्याइएको, भावी प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा प्रचलित अभ्यास र परम्परा तोडिएको भनी चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
कांग्रेसका निष्कल राईले प्रतिनिधिसभा नयाँ नियमावली मस्यौदा लेखनका क्रममा आफूले राखेका फरक मत राख्दै सरकारले भूमिहीन सुकुमबासीलाई वैकल्पिक व्यवस्थाबिना बस्तीबाट हटाइएकामा असहमति जनाए ।
एमालेका पद्माकुमारी अर्यालले संसदीय मर्यादा र विधिको शासनलाई सम्मान गर्न तथा प्रस्तुत अध्यादेशहरु फिर्ता गर्न आग्रह गरिन् । नेकपाका युवराज दुलालले २४ घन्टाको छोटो सूचना दिएर सुकुमबासी बस्ती हटाइनुले मानवीयताको सम्मान नभएको टिप्पणी गरे ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले लिपुलेकमा भारतले नाका खोलेर मानसरोवरको मार्ग विस्तार गर्दा सरकार मौन बसेको आरोप लगाए ।
राप्रपाकी संसाद् खुश्वु ओलीले सास्वपा नेतृत्वको सरकारले सुकुमवासी बस्ती तहसनहस बनाएको बताएकी छन् । सदनको संयुक्त बैठकमा उनले भनिन्, 'खोला किनारमा बस्ने मानिसको जीवन हुँदैन् ? ४८ घण्टा सयम पनि नदिएर उठिबास लगाइयो । यो सुकुमवासीको उद्धार होइन ।'
