सुर्खेत/रुकुम पश्चिम — भूकम्पका कारण घर पूर्णरूपमा भत्किएपछि रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाका–१ का लंकबहादुर चन्दको पाँच जनाको परिवार २ वर्ष ५ महिनादेखि अस्थायी टहरामा बसिरहेको छ । ‘एउटा कोठाजस्तो साँघुरो टहरामा खाने, सुत्नेदेखि लत्ताकपडा र अन्नपात राखेर कष्टपूर्वक बसिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तेस्रो हिउँद र दुईवटा बर्खा कष्टपूर्वक टहरामै काट्यौं, नयाँ घर कहिले बन्छ, केही निश्चित छैन, आउने वर्षा पनि टहरामै बित्ने निश्चित भयो ।’ 

झण्डै डेढ महिना त्रिपालमा बिताएका उनले सरकारबाट राहतका नाममा अहिलेसम्म अस्थायी आवास बनाउन दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ मात्र पाएको गुनासो गरे ।

नयाँ घर बन्छ कि भन्ने आशै–आशमा अढाइ वर्ष बितेको जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१ रावतगाउँका नन्दराम महरले बताए । ‘नयाँ घर बन्छ भन्दाभन्दै टहरो भत्किने बेला भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारको अझै घर बनाउने सुरसार छैन, हामी अझै कहिलेसम्म टहरामा बस्ने ?’ उनको पनि पाँच जनाको परिवारले टहरामै दैनिकी गुजारिरहेको छ । उनका अनुसार वरिपरि टिनले बारेको टहरामा सामान्य पानी पर्दा पनि चुहिने र अरूबेला गर्मीले भित्र पस्नै नसकिने समस्या छ । एकसरो कपडामा ढल्न लागेको टहरोमा दुई वर्ष बिताउँदा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले हप्तौंसम्म थलिनुपर्ने बाध्यता भएको उनले गुनासो गरे । उनकी पत्नी मनसरा र जेठी छोरी अञ्जना अहिले पनि एक सातादेखि ज्वरोले थला परेका छन् ।

भूकम्पका कारण रोजगारी गुमेपछि अहिले जीविकोपार्जनमा समस्या हुन थालेको भूकम्पपीडितको गुनासो छ । एक दशकदेखि भूकम्पअघिसम्म बर्सेनि भारतमा मजदुरी गर्न जाने जाजरकोटको नलगाड-१ चिउरीका ३९ वर्षीय धनबहादुर विकले पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइले ऋणको भार थपिँदै गएको बताए । ‘नयाँ घर बनाउन घरमूली नै चाहिन्छ भनेपछि भारततिर जान पनि सकिएन, न घर कहिले बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी नै भयो,’ उनले भने, ‘गाउँवरिपरि काम नै पाइँदैन, छरछिमेकीमा ऋण सापटी गर्दै परिवारको खर्च टारिरहेका छौं ।’ उनले भूकम्पयता मात्रै झण्डै अढाइ लाख रुपैयाँ कर्जा थपिएको गुनासो गरे ।

२०८० कात्तिक १७ गते जाजरकोटको बारेकोटलाई केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा १ सय ५७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । टहरामै चिसोका कारण भूकम्पको पहिलो वर्ष ५७ जनाले ज्यान गुमाए भने बाढीपहिरोमा परी २१ जना भूकम्पप्रभावितको ज्यान गयो । तर भूकम्प गएको अढाइ वर्ष बित्दासमेत पुनर्निर्माणको काम सुरु भएको छैन । दुवै जिल्लामा डिटेल ड्यामेज एसिस्मेन्ट (डीडीएं)को काम नटुंगिँदा पुनर्निर्माणको लागि निकासा भएको झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ फ्रिज हुने जोखिम बढेको छ ।

रुकुम पश्चिममा ३० हजार ८ सय ५० लाभग्राही कायम गरिएको छ । डीडीए गरेर आवास निर्माणका लागि वडासँग सम्झौता भइसक्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने भनेपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको हो । अहिलेसम्म ११ हजार २ सय ९७ घरको पुनर्निर्माण गर्ने र बाँकी १९ हजार ५ सय ५३ घरको प्रवलीकरण गर्ने निश्चित गरिएको छ । जसका लागि केही वडाले लाभग्राहीसँग ‘प्रभावित आवास पुनर्निर्माण, प्रवलीकरण र पुनर्स्थापना कार्यविधि–२०८१’ अनुसार सम्झौता गरिसकेका छन् । लाभग्राहीका लागि पुनर्निर्माण गर्न ४ लाख र प्रवलीकरणका लागी ५० हजार रुपैयाँ दिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले भने पुननिर्माणको मुख्य दोष रुकुम पश्चिमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेशप्रसाद थानीलाई लगाएका छन् । प्रजिअ थानीले गत वैशाख १४ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी ‘कार्यविधिबमोजिम डीडीए गर्दा लाभग्राहीका विवरण छुटेको र नगर्नुपर्ने लाभग्राहीको विवरण समावेश भएको भन्ने जनगुनासो आएकाले पुनः डीडीए गर्नुपर्ने’ अनुरोध गरेका थिए । उक्त पत्रमा ‘पुनः डीडीए गर्न स्थलगत रूपमा प्राविधिक खटाई यथार्थ लाभग्राहीको विवरण संकलन गराई लाभग्राही सूची तयार गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ’ भनिएको छ । जसका लागि पुनः डीडीए गर्न कम्तीमा १२ जना सिभिल इन्जिनियरको माग गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानीले बताए । _{भूकम्पका कारण रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकामा क्षतिग्रस्त घर ।}

त्यस्तै गत वैशाख २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रुकुम पश्चिमका ६ वटै स्थानीय तहलाई एकमुष्ट सम्बोधन गरी ‘डीडीए गर्दा वास्तविक पीडित छुटेको तथा गैरपीडित लाभग्राही समावेश भएको, लाभग्राही छनोट र सिफारिस आर्थिक/राजनीतिक लाभका आधारमा गरेको, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले उजुरी/गुनासो दर्ता गर्न नमानेको लगायतको व्यापक जनगुनासो आएको तथा यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र कार्यालयमा उजुरी परेकाले कार्यविधिअनुसार काम गर्नु’ भनेर पत्राचार गरेको थियो । 

स्थानीय तहहरू साबिककै डीडीएअन्तर्गत परेका लाभग्राहीहरूलाई पुनर्निर्माणका लागि अघि बढाउन चाहने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुनः डीडीए गरेर मात्रै अघि बढ्ने भएपछि स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच विवाद बढेको हो । रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिका अध्यक्ष बिर्खबहादुर विष्टले पुननिर्माणको अनुरोध गर्दै आफूहरू जिल्ला प्रशासनदेखि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसम्म धाउँदा–धाउँदा थाकेको गुनासो गरे ।

‘डीडीएमा गडबडी छ भनेर सिडिओले पुनर्निर्माणको काम रोक्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘जबकि डीडीए गर्न विपत् प्राधिकरणबाटै प्राविधिकहरू खटिएर आएका थिए, अहिले हामीमाथि दोष थुपारेर आउनै लागेको बजेट रोक्ने काम भयो ।’ उनका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले वडामा लाभग्राहीसँग भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेपछि मात्रै भूकम्पपीडितको खातामा पुनर्निर्माणको रकम जाने कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको विवादले वास्तविक भूकम्प प्रभावित मारमा परेको नागरिक अगुवा नरेन्द्र केसीले बताए । ‘भूकम्प पीडितका अस्थायी टहरा ढल्ने अवस्थामा पुगिसके, सरकारले ध्यान दिएको भए यो बेलासम्म पुनर्निर्माणको काम सकिन्थ्यो होला,’ उनले भने, ‘पीडितहरू जोखिम मोलेर सास्तीपूर्वक टहरामा बसिरहेका छन्, पुनर्निर्माणको टुंगो अझै छैन ।’

रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशव ओलीले डीडीए भइसकेका लाभग्राहीको हकमा पुनः डीडीए नगरिने दाबी गरे । ‘जहाँजहाँको उजुरी र गुनासो आएको छ, ती ठाउँमा मात्रै फेरि डीडीए गर्ने हो,’ उनले भने, ‘कार्यालयको नियत पुनर्निर्माणलाई प्रभावित पार्ने भन्दा पनि कुनै प्रश्न नउठ्ने गरी पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउने हो ।’ जसका लागि बुधबार जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठक बोलाइएको उनले जानकारी दिए । 

पुनर्निर्माणका लागि जाजरकोटमा ४० हजार ४१ लाभग्राही कायम भएका छन् । सरकारले भूकम्पपीडितको अस्थायी आवासका लागि दुई किस्तामा गरी २५/२५ हजारका दरले ५० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमध्ये झण्डै २५ हजारले मात्र दोस्रो किस्ताको रकम प्राप्त गरेका छन् । तर सरकारले पुनर्निर्माणमा बेवास्ता गरेको भन्दै कतिपय भूकम्प प्रभावितले आफैं घर निर्माण गर्न थालेका छन् ।

सदरमुकामस्थित भेरी नगरपालिका–१ खलंगामा झण्डै एक सय जनाले आफैं घर निर्माण गरिसकेको भेरी नगरपालिका–४ का वडाध्यक्ष वसन्तप्रसाद शर्माले बताए । ‘सरकारले दिने भनेको रकमले नपुग्ने पनि भयो, त्यसमा ढिलाइ भएको भयै,’ उनले भने, ‘आफैं घर बनाउन सक्ने धेरैले त घर निर्माण गरिसके, बजारमा अझै झण्डै एक सय घर निर्माणाधीन छन् ।’ डीडीएको क्रममा छुटेपछि आफैं घर बनाउनुपर्ने बाध्यता भएको भेरी नगरपालिका–१ का पुष्प शाहले बताए । ‘सरकारको भर पर्दा कहिले घर बन्ने हो, निश्चित भएन, त्यसमा पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर हामीलाई डीडीएमै छुटाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले कर्जा गरेरै भए पनि आफैं घर बनाउनुको विकल्प भएन ।’ 

नलगाड नगरपालिका–४ मा पनि डीडीए भएका झण्डै ४ सय ५० घरमध्ये करिब ५० परिवारले आफैं घर निर्माण गरिरहेको वडाध्यक्ष वद्री पन्तले बताए । ‘सरकारको ढिलाइले भूकम्प प्रभावित आत्तिए,’ उनले भने, ‘कतिपय घर त प्राविधिकको सल्लाहबिनै बनिसके, केहीले हामीसँग समन्वय गरेर घर निर्माण गरिरहेका छन् ।’ जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी खडानन्द अधिकारीले भेरी नगरपालिकाका ६ सय २१ लाभग्राहीको पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि अन्य पालिकाको काम हुन नसकेको बताए ।