भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी थालेको छ । भारत र चीनले कोभिड–१९ महामारीयता स्थगित मानसरोवर यात्रा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म पुनः सुरू गर्न सहमति गरेका छन् । यो विषयमा नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
काठमाडौँ — सरकारले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा आफ्नो अडान पुनः स्पष्ट पारेको छ ।
१८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार महाकाली नदीपूर्वका यी क्षेत्रहरू नेपालकै रहेको विषयमा सरकार स्पष्ट र अडिग रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको हो ।
शुक्रबार नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच सञ्चालन गर्ने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो गम्भीर सरोकार दुवै छिमेकी मुलुकलाई कूटनीतिक माध्यमबाट अवगत गराइसकेको जानकारी दिएका हुन् ।
यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण नगर्न भारत सरकारलाई आग्रह गरिएको स्मरण गराउँदै मन्त्रालयले ऐतिहासिक सन्धि, नक्सा र प्रमाणका आधारमा सीमा समस्याको समाधान कूटनीतिक संवादमार्फत गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको तयारी थालेको छ । भारत र चीनले कोभिड–१९ महामारीयता स्थगित मानसरोवर यात्रा आगामी जुनदेखि अगस्टसम्म पुनः सुरू गर्न सहमति गरेका छन् । यो विषयमा नेपाललाई भने कुनै जानकारी दिइएको छैन । २१ फागुनको निर्वाचनपछि आएको नयाँ सरकारले उक्त निर्णयको विरोध गर्दै ‘कूटनीतिक नोट’ मार्फत आफ्नो पुरानो अडान दोहोर्याएको छ ।
नेपालले सीमाको विषयमा दुवै छिमेकीप्रति असन्तुष्टि जनाएको यो पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ यता मात्र नेपालले एकतर्फी रूपमा आफ्नो भूमि प्रयोग गरिएको विषयमा भारत र चीनलाई चार पटकसम्म कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ । सँगै उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटमा पनि नेपाली पक्षले यो विषय उठाउँदै आएको छ । तर, भारत र चीन दुवैले नेपालको चासोलाई बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
