काठमाडौं — नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस प्रक्रियालाई अनपेक्षित भन्दै टिप्पणी गरेको छ । सल्लाहकार समितिको बैठकपछि नेपाल बारले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विश्वव्यापी प्रचलित शक्ति पृथकीकरणको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई समेत ख्याल नगरी संवैधानिक परिषद्‌मार्फत समग्र न्यायपालिकामा लामो समयसम्म असर पार्ने काम गरेको उल्लेख छ । साथै, न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा पार्ने मनसायका साथ प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस गरेको बारको टिप्पणी छ । 

‘बार अध्यादेशबाट शासन प्रशासन चलाउने कार्यलाई कानुनको शासनको उल्लंघन मान्दछ । नेपालको संविधानको धारा २८४ को मर्मविपरित संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी) ऐनलाई कलुषित मनसायकासाथ संघीय संसद्‌लाई छली ल्याइएको अध्यादेशको आडमा नेपालको संविधानलाई संशोधन गर्न सकिँदैन,’ बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘संसद् अधिवेशन छलेर ल्याएको अध्यादेशले संविधानको धारा २ ले प्रदत्त गरेको जनताको सार्वभौम अधिकार, संसद्‌को सर्वाभौम अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको छ ।’ 

संविधानको मर्मलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याइएको संविधान प्रतिकूलको अध्यादेश जारी गर्ने एवं सोको आधारमा शासन गर्ने अप्राकृतिक चाहना र गैर संवैधानिक कार्यले नियन्त्रित र निर्देशित न्यायपालिका सञ्चालित हुने हुँदा संवैधानिक मूल्य मान्यता र परम्पराविरुद्धका यस्ता कार्य न्यायपालिकाको हकमा शोभनीय नदेखिने बारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यो विषय राष्ट्रिय मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषयसमेत रहेको भन्दै बारले अपवादको रुपमा अस्थायी तवरबाट प्रयोग हुने अध्यादेशको दूर्लभ अभ्यासलाई नियमित संसद् अधिवेशन आह्वान भईसकेपछि स्थगित गरी जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संघीय संसद्‌लाई छली अध्यादेश जारी गरी संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरी स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने जनाएको छ । 

यस्ता कार्यले नेपालको संविधान, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत क्षेत्राधिकार समेतको अतिक्रमण गरी विधिको शासन, स्वतन्त्र, सक्षम, उत्तरदायित्वपूर्ण न्यायपालिकालाई नियोजित, निर्देशित र नियन्त्रित गर्ने बारको टिप्पणी छ ।