वार्षिक १६ देखि २० अर्ब बचत हुने अर्थविद्हरूको भनाइ
What you should know
काठमाडौँ — अब संघीय सरकारमा १७ वटा मात्र मन्त्रालय हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि गठन गरेको समितिले हाल विद्यमान २१ मन्त्रालयमध्ये चार वटालाई कटौती गरेर संघीय सरकारलाई १७ मन्त्रालयमा मात्र सीमित गर्न प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रस्तावअनुसार मन्त्रालय संख्या कटौती गर्ने सरकारको तयारी रहेको प्रधानमन्त्री सचिवालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
चार मन्त्रालय कटौती हुँदा मात्र पनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बचत हुने अर्थविद्हरूको भनाइ छ । विगतमा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउने क्रममा मन्त्रालयहरू विभाजन गर्ने र भागबन्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद् ठूलो आकारमा विस्तार गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
विगतमा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउने क्रममा मन्त्रालयहरू विभाजन गर्ने र भागबन्डा मिलाउन मन्त्रिपरिषद् ठूलो आकारमा विस्तार गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना हुँदै आएको थियो ।प्रधानमन्त्रीद्वारा गठित समितिका अनुसार अहिले कायम रहेका कतिपय मन्त्रालय गाभिने छन् भने केही झिकेर नयाँ मन्त्रालयमा जोडिने छन् । यस्तै केही मन्त्रालयको नाम फेर्न प्रस्ताव गरिएको छ । २१ फागुनको निर्वाचनअघि नै रास्वपाले वाचापत्रमै मन्त्रालय संख्या कटौती र पुनःसंरचनाको विषय उठाएको थियो । सोही वाचापत्रलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रालय पुनःसंरचनाका लागि प्रस्ताव ल्याउन १७ चैतमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा अर्थ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन महाशाखा प्रमुख र सोही कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिव थिए ।
आर्थिक पारदर्शिता, प्रशासनिक चुस्तता र राज्यलाई व्ययभार कम हुने भन्दै उक्त समितिले २१ मन्त्रालयलाई घटाएर १७ बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गराएर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रधानमन्त्री शाहको तयारी छ ।
संविधानमा बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन सक्ने भनिएको छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ९ मा ‘राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने’ उल्लेख छ ।
संविधान जारीपछिका सरकारमध्ये केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा २०७२ असोजमा गठन भएको सरकारमा ६ उपप्रधानमन्त्री, १८ मन्त्री र २ राज्यमन्त्री गरी २७ सदस्य मन्त्रिमण्डल रहेको थियो । यस्तै २०७४ भदौमा शेरबहादुर देउवाले ५० सदस्यीय जम्बो मन्त्रिमण्डलको ‘रेकर्ड’ बनाएका थिए ।
उनले कांग्रेसका १२ सहित १५ जनालाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघि गणतन्त्र आएपछिको चौथो प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराईले ४९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्थामा पनि जम्बो मन्त्रिमण्डलको रेकर्ड देउवाकै नाममा थियो । २०५२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले ५२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए ।
मन्त्रालय कटौती गर्ने सरकारको अहिलेको कदमले वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बचाउन सकिने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् ।मन्त्रालय कटौती गर्ने सरकारको अहिलेको कदमले वार्षिक १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म राष्ट्रिय ढुकुटीबाट बचाउन सकिने अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । ‘एउटा मन्त्रालयमा ४ अर्ब मात्र हिसाब गर्ने हो भने २१ मन्त्रालयलाई सिलिङ मान्दा पनि चार मन्त्रालय घट्नेछ, जसले १६ अर्बसम्म खर्च घट्ने देखिन्छ,’ उनले भने । एउटा मन्त्रालय कटौती गर्दा त्यसअन्तर्गतको विभाग, कर्मचारी, सवारीसाधन र अन्य खर्च पनि कटौती हुने उनले बताए ।
खनाल सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका संयोजकसमेत थिए । आयोगले मन्त्रालयगत रूपमै कति बचत गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिएको थियो । खनाल नेतृत्वको आयोगले १६ वटा मन्त्रालय बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
‘हामीले १६ वटा मन्त्रालय बनाउन सुझाव दिएका थियौं, यसबाट डेलिभरी पनि छिटोछरितो हुने, भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउने र राज्यको अर्बौं रुपैयाँ विकास खर्चमा लगानी गर्ने रकम निकाल्न सकिने सुझाव दिएका थियौं,’ खनाल भन्छन्, ‘अहिलेको १७ मन्त्रालय बनाउने प्रस्ताव पनि ठिकै हो । अझै अनावश्यक रूपमा राखिएका विभागहरू पनि खारेज हुनुपर्छ । विभाग हुँदै डिभिजन अनि सबडिभिजन गरेर स्थानीय तहसम्म पुग्दा डुब्लिेकसन हुने भएकाले आर्थिक दायित्व बढ्ने तह र तप्का खारेज गरिनुपर्छ ।’
कर्मचारीका हकमा समस्या देखिएमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने तथा काम नलाग्ने भए बिदा गर्न पनि सरकार तयार हुनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘मन्त्रालयहरू चुस्तदुरुस्त बनाउने, अनि खर्च कम गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसै वर्षको बजेटमा पनि विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका कोष र सरकारी निकायमा १ खर्ब ११ अर्ब छुट्याइएको छ, चालु खर्चमै पनि डेढ खर्बमा न्यूनतम बचत गरेर जान सक्नुपर्छ ।’
२०७६ मा तत्कालीन सरकारले काशीराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २५० पृष्ठको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसमा संघीय मन्त्रालयको संख्या १५ मा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव थियो । प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन सुधारविज्ञ दाहाल सरकारले सुरु गर्न खोजेको शासकीय स्वरूप परिवर्तन स्वागतयोग्य भएको बताउँछन् ।
आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासन सुधार सुझाव समितिले संघमा बढीमा १५ र प्रदेशमा बढीमा ७ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाएको पनि उनले स्मरण गराए । ‘हरेक वर्ष विकास खर्चभन्दा प्रशासनिक खर्च बढ्दै गएको छ, संघीयतामा जाने अनि केन्द्रीकृत शासकीय स्वरूपका आधारमा मन्त्रालय नबनाउन सुझाएका थियौं,’ दाहाल भन्छन्, ‘केन्द्रमा राष्ट्रिय महत्त्व र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मन्त्रालय राख्ने अनि प्रदेशमा प्रदेशकै महत्त्वका र अधिकार कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालय राख्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
उनले मन्त्रालय कटौतीले राज्यको ढुकुटीबाट अर्बमा खर्च कटौती हुने बताए । ‘सरकारले १७ मन्त्रालय बनाउने हो भने प्रशासनिक खर्च घट्छ, निर्णयमा सहज र छिटो हुन्छ,’ दाहाल भन्छन्, ‘प्रशासनिक चुस्तताका लागि अनावश्यक संरचना राख्न जरुरी छैन । धेरै मन्त्रालय राखेर काममा दोहोरोपनभन्दा कम मन्त्रालय राखेर चुस्त र पारदर्शी काम गर्नुपर्छ ।’
अब बिस्तारै विश्व नै डिजिटल र प्रविधिको युगमा गएकाले विभाग, उपशाखा, महाशाखा हुँदै मन्त्रालयमा फाइल बोक्ने संरचना बनाउन जरुरी नभएको उनको भनाइ छ । ‘आधा काम त प्रविधि र डिजिटल रूपमा गर्न सकिने अवस्थामा अनावश्यक मन्त्रालय खारेज गरिनु राम्रो हो,’ उनले भने ।
