‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने’, साविकको व्यवस्था संशोधन, अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्य भए गणपूरक।
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेका छन् । आइतबार फिर्ता गरिएको अध्यादेश यथास्थितिमै दोहोर्याएर सिफारिस गरिएपछि राष्ट्रपतिले जारी गरेका हुन् ।
अध्यादेश जारी भएसँगै राष्ट्रपति र सरकारबीच लामो समयदेखि पेचिलो बन्दै आएको संवैधानिक परिषद्को बैठकसम्बन्धी कार्यविधिबारे विवाद तत्काललाई समाधान भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको ‘अध्यक्ष र कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित भए बैठकका लागि गणपूरक संख्या मानिने’ व्यवस्थालाई संशोधन गरेको छ । अब अध्यक्ष र कम्तीमा तीन सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए बहुमत अर्थात् तीन जना एकमत भए बैठकबाट निर्णय हुन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद् ६ सदस्यीय हुन्छ । पहिलो बैठकमा सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, सर्वसम्मति हुन नसके अर्को बैठक बोलाएर सहमति गरिनुपर्ने, सहमति हुन नसके मात्र बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था भने चलाइएको छैन ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले संवैधानिक अभ्यास, त्यसको मर्म र भावनाअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको बताए ।वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले १४ वैशाखमा अध्यादेश सिफारिस गरेको थियो । त्यसमाथि संविधानविद्/कानुनविद्सँग परामर्श गरेपछि राष्ट्रपति पौडेलले परिषद्मा निर्णय गर्न चाहिने बहुमतसम्बन्धी व्याख्यामा मुख्य सरोकार राखेर अध्यादेश फिर्ता गरेका थिए । निर्णय गर्दा कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको सरोकार थियो । अध्यादेश फिर्ता गर्ने क्रममा संसद्बाट पारित विधेयक साउन २०८२ मा फिर्ता गरिएको र तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गत २ मंसिरमा सिफारिस गरेको अध्यादेश जारी नभएको स्मरण गराइएको थियो ।
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश फिर्ता आएको भोलिपल्ट सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश जस्ताको तस्तै पुनः पठाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिको चासोमा प्रधानमन्त्री शाहले दुई पेज लामो व्याख्यात्मक टिप्पणीसमेत सँगै पठाएका थिए । त्यसमा राष्ट्रपतिले उठाएका सरोकारबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले संवैधानिक अभ्यास, त्यसको मर्म र भावनाअनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको बताए ।
‘राष्ट्रपतिले सरकारलाई स्मरण गराएका विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट आधार र कारणसहित अध्यादेश दोहोर्याएर आएकाले संविधानको पालनकर्ता र संरक्षकका हैसियतले राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो,’ उनले भने । राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रमा प्रधानमन्त्री शाहले अध्यादेश जारी गरेपछि निष्क्रिय भए पनि पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता हुन नदिनका लागि अध्यादेश ल्याउनुपरेको तर्क गरेका छन् । २०६३ सालमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउन छुट्टै विधेयक ल्याउनुपरेको उदाहरण उनले दिएका छन् । ‘यसअघिको अध्यादेशले संशोधन गरिएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन २०६६ को दफा ६ का पूर्ववत् व्यवस्थाहरू स्वतः जागेको अवस्था नभई कानुनी शून्यता हुन गएकाले प्रस्तुत अध्यादेश ल्याउनुपरेको हो,’ प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।
प्रधानमन्त्री शाहले गत कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रस्तुत अध्यादेशसँग सान्दर्भिक नभएको दाबीसमेत गरेका छन् । अध्यादेश निष्क्रिय वा अस्वीकृत भएको अवस्थामा पुरानो ऐन स्वतः जागृत हुने भन्दै सर्वोच्चले फैसलामार्फत कानुनी शून्यता नरहने सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छ । सर्वोच्चले कानुनी रिक्तता (भ्याकुम) को अवस्था देखिए पनि खारेज भइसकेको अध्यादेशका आधारमा मूल ऐन स्वतः संशोधित अवस्थामा फर्किएको मान्न नमिल्ने ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चको यही फैसला उद्धृत गर्दै कतिपय कानुन व्यवसायीले रिक्तताको कारण देखाएर अध्यादेश ल्याउनु तर्कसंगत नभएको बताउँदै आएका थिए ।
राष्ट्रपतिले गत वर्ष विधेयक फिर्ता गर्दाका बखत प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले पत्रमा उल्लेख गरेका थिए ।
हाल प्रधानन्यायाधीश र १३ संवैधानिक आयोगमा गरी १८ पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षविहीन छन् ।‘अध्यादेशमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा चार जनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक संख्या पूरा हुने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख थियो । पूर्ण बैठकमा सबै ६ सदस्य उपस्थित हुँदा मत बराबरी (३–३) हुने सम्भावनालाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको हो । यसले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध नआउने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि २०७७ र २०७८ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनमा रहेको बैठकको कार्यविधिसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरेका थिए । त्यतिबेला अध्यक्ष र कम्तीमा दुई सदस्य मात्रै उपस्थिति भए पनि बैठक बस्ने सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेर परिषद्बाट विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी सिफारिस गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नै विघटित भएका कारण संसदीय सुनुवाइसमेत नगरी उनीहरूलाई नियुक्ति दिइएको थियो ।
संवैधानिक पदाधिकारी सिफारिसमा सरकारलाई सहज
संविधानको धारा २८४ अनुसार प्रधानन्यायाधीश, महालेखा परीक्षकसहित संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा हुने गर्छ । तर कहिले परिषद् अपूर्ण रहेर त कहिले सरकारका लागि अनुकूल समीकरण नहुँदा संवैधानिक आयोगहरूका लागि बेलैमा पदाधिकारी सिफारिस हुने थिएन । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पद रिक्त हुनु एक महिनाअगावै नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ ।
हाल प्रधानन्यायाधीश र १३ संवैधानिक आयोगमा गरी १८ पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, मुस्लिम आयोग, थारू आयोग, मधेशी आयोग र राष्ट्रिय समावेशी आयोग अध्यक्षविहीन छन् । निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई पद खाली छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि सदस्य रिक्त छ ।
विशेषतः बजेटको मुखमा सबैभन्दा बढी व्यस्त रहने राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग एक सदस्यको भरमा छ । कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा विपिनराज निरौला मात्रै आयोगमा कार्यरत छन् । संघीय शासन व्यवस्थाअन्तर्गत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँट, अनुदान सिफारिस र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोगका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाहको जिम्मेवारी आयोगलाई छ । राष्ट्रिय नीति, कार्यक्रम, मापदण्ड र पूर्वाधारको अवस्थाका आधारमा ससर्त अनुदानको मापदण्ड तय गर्ने, प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी पनि आयोगलाई छ ।
संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको मत मिल्दा पनि निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएपछि भने परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बैठक राख्न र निर्णय लिन केही सहज स्थिति बनेको छ ।आयोगका प्रवक्ता सुकदेवप्रसाद बाँस्कोटाले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानको सिफारिस भइसकेकाले तत्काल बजेटमा असर नपरेको बताउँछन् । ‘आयोगमा एक जना मात्रै हुँदा अरू योजना र काम भने स्वतः प्रभावित हुन्छ,’ उनले भने ।
संवैधानिक परिषद्मा तीन जनाको मत मिल्दा पनि निर्णय हुने कानुनी व्यवस्था अध्यादेशबाट गरिएपछि भने परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई बैठक राख्न र निर्णय लिन केही सहज स्थिति बनेको छ ।
संवैधानिक परिषद् सदस्यमा सत्तारूढ रास्वपाबाट निर्वाचित सभामुख डोलप्रसाद आर्याल छन् । अर्का सदस्य उपसभामुख रुवीकुमारी ठाकुर श्रम संस्कृति पार्टीबाट निर्वाचित हुन् । उनलाई उपसभामुख बनाउन रास्वपाले साथ दिएको थियो । अर्का सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल तत्कालीन माओवादी (हाल नेकपा) बाट निर्वाचित हुन् । परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे पनि सदस्य छन् ।
परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश पनि सदस्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । हाल प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त छ, कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सपना प्रधान मल्ल छिन् । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा कानुनमन्त्री सदस्य हुने संवैधानिक प्रावधान छ । कानुनमन्त्री सोविता गौतम रास्वपाकै हुन् ।
राष्ट्रिय सभामा विपक्षी दलकै भर
राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा अध्यादेश जारी गरे पनि त्यसलाई संघीय संसद्का दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) मा अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिने र दुवै सदनले स्वीकार नगरे स्वतः निष्क्रिय हुने भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ रास्वपाको स्पष्ट बहुमत छ । तर अर्को सदन राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन । कांग्रेस, एमाले र नेकपाले साथ नदिए राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश अस्वीकृत हुन्छ ।
यसअघि कांग्रेस र एमाले गठबन्धनको सरकार हुँदा प्रतिनिधिसभामा सत्तापक्षको झन्डै दुईतिहाइको बहुमत थियो । तर राष्ट्रिय सभामा बहुमत नहुँदा केपी शर्मा ओलीको सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश अघि बढ्न सकेन ।
