कानुन सचिव ढुंगानाले पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु भएकाले मार्गप्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेको स्वीकार गरे ।
काठमाडौँ — सरकारले प्रशासकीय अदालत र श्रम अदालतका सदस्यहरुलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । कानुन मन्त्रालयका सचिव पराश्वर ढुंगानाले उनीहरुलाई फोन गरेर मंगलबार यस्तो आग्रह गरेका थिए । कानुन सचिव ढुंगानाले पनि सरकारले गर्ने नियुक्तिहरु भएकाले मार्गप्रशस्त गरिदिन अनुरोध गरेको स्वीकार गरे । उनले आफूले सरकारको सन्देश पुर्याउने काम मात्र गरेको बताए ।
न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसको हकमा मिल्दैन भन्ने निष्कर्षपछि दुई अदालतका सदस्यहरुको राजीनामा माग गरिएको हो ।
प्रशासकीय अदालतमा सदस्यमा नियुक्त भएका नवलकिशोर यादव र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको राजीनामा माग गरिएको छ भने श्रम अदालतका सदस्यहरु शैलेन्द्रकुमार चौरसिया र कुमारी खरेललाई मार्गप्रशस्त गर्न कानुन सचिव ढुंगानाले फोन गरेका हुन् । प्रशासकीय अदालतका एक सदस्यले आफूहरुलाई फोन आएको स्वीकार गर्दै के गर्ने भन्नेमा छलफलमै रहेको बताए ।
दुई अदालतका सदस्यहरुले राजीनामा माग गरेर फोन आएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई के गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनि सोधेका थिए । सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीशका अनुसार उनीहरुले सरकारले दिएको अवधिसम्म बस्ने कि सरकारले मागेपछि राजीनामा दिएर अलग हुँदा राम्रो हुने भनि सुझाव मागेका थिए । ती न्यायाधीशले उपयुक्त निर्णय सल्लाहमा लिनु भनि सुझाव दिएको बताए ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अन्य क्षेत्रको नियुक्त अध्यादेशबाट खारेज गरेका थिए । श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतमा अध्यादेश नभई राजीनामा माग गरिएको हो । उनीहरु यसअघिको सरकारका समयमा नियुक्त भएका थिए ।
प्रशासकीय अदालतमा न्याय परिषद्को परामर्शमा टेकबहादुर घिमिरे अध्यक्ष छन् भने श्रम अदालतमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे अध्यक्ष छन् । उनीहरुको हकमा हालसम्म केही भनिएको छैन ।
प्रशासकीय अदालतले निजामती कर्मचारीहरूका विवादमा निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार पाएको छ । यो सिंहदबारभित्रै छ । श्रम अदालतले श्रम ऐनबमोजिम श्रमिक र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूबीचको विवादका विवादमा सुनुवाइ गर्छ ।
