काठमाडौँ — सरकारले २०६२/६३ यता सार्वजनिक ओहदामा बसेका उच्च पदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी एवं कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई नेपालका अलावा विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति पनि अनुसन्धान गर्ने कार्यादेश दिएको छ । यससँगै सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने र त्यसरी आर्जित गैरकानुनी सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउनेहरू पनि न्यायिक जाँचबुझको राडारमा आउने भएका हुन् ।

तर, विदेशमा पुर्‍याएको सम्पत्ति र विदेशमै बसोबास गरिरहेका त्यस्ता व्यक्तिलाई छानबिन अनुसन्धान दायरामा ल्याउने प्रक्रिया भने सहज छैन । नेपालमा अपराध गरेर विदेश पुगेका थुप्रै व्यक्ति अझै कानुनी दायरामा आएका छैनन् । इन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेर पनि त्यस्ता व्यक्ति खोजबिन र फिर्ता ल्याउन विगतमा पहल भए पनि सम्बन्धित देशबाटै ‘उचित सहयोग’ नहुँदा थुप्रै व्यक्ति विदेशमा बसिरहेका छन् ।

नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर दोषी ठहर कतिपय नेपाली र विदेशी व्यक्ति पनि कारबाही दायरा बाहिरै छन् । कूटनीतिक प्रयास र इन्टरपोलले विदेश भागेका व्यक्तिको खोजबिनमा प्रयास हुँदै आएको छ । त्यसका बाबजुद अभियुक्त र आरोपित व्यक्ति फिर्ता ल्याउने विषय पेचिलो बनिरहेको छ ।

कूटनीतिक प्रयास र इन्टरपोलले विदेश भागेका व्यक्तिको खोजबिनमा प्रयास हुँदै आएको छ । त्यसका बाबजुद अभियुक्त र आरोपित व्यक्ति फिर्ता ल्याउने विषय पेचिलो बनिरहेको छ ।यो पृष्ठभूमिमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्तिसमेत जाँचबुझ दायरामा ल्याउन र त्यसका लागि इन्टरपोल र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूसँग सिधै सम्पर्क र समन्वय गर्नसमेत पाउने कार्यादेश दिएको छ । आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति छानबिन गर्न जिम्मेवारी दिइए पनि यो सहज र सरल नभएको पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की बताउँछन् । 

जेठ २०५५ देखि चैत २०५८ सम्म महान्यायाधिवक्ता रहेका कार्की जाँचबुझ आयोगले कसरी काम गर्छ, त्यसका आधारमा विदेशमा भएका सम्बद्ध मानिस र उनीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा ल्याउने/नल्याउने निर्धारण गर्ने बताउँछन् ।

‘सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न कुन–कुन कानुन समातेको छ, त्यो हेर्नुपर्छ । २०४६ मै पनि पम्फादेवीले स्विट्जरल्यान्डमा सम्पत्ति लुकाएको र त्यसलाई ल्याउने भनेको हो नि, त्यो त गफै भयो, यस्ता विषयमा धेरै कुरा विचार गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका कार्की भन्छन् ।

सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीश पनि विदेश पुगेको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने र दोषीउपर कारबाही गर्ने विषय जटिल रहेको बताउँछन् । त्यसका बाबजुद सरकारले प्रयास गर्नु सराहनीय भएको ती पूर्वन्यायाधीशको भनाइ छ । विदेशमा रहेको वा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउन जटिल प्रक्रिया पुर्‍याउनुपर्ने उनले बताए । ‘सरकारी संयन्त्रबाट उचित रूपमा कूटनीतिक पहल हुने हो भने स्विट्जरल्यान्डमा कति सम्पत्ति छ भनेर लोकेट गर्न सकिन्छ, अरू देशमा पनि सक्छन्,’ उनले भने ।

सरकारले आयोगलाई स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका राजनीतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सहसचिवदेखि मुख्यसचिव, सेना–प्रहरीका प्रथम श्रेणीका अधिकृतमाथिका सबै र कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेको भए उपसचिवसरहका कर्मचारी पनि जाँचबुझको दायरामा पर्ने गरी कार्यादेश दिएको छ । 

सरकारी/सार्वजनिक एवं स्वायत्त संस्थाका अधिकारीको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्न बाटो खुलेको छ । यसका अलावा आयोगले ‘विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्ने’ भनिएको छ । त्यसका लागि छानबिनका क्रममा विदेशमा रहेको सरोकारवाला व्यक्तिका आर्थिक हैसियतमाथि जाँचबुझ गरिने भनिएको छ । 

आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाका रूपमा कार्य गरेका कर तथा राजस्व प्रशासन, भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक–पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारी जाँचबुझको प्राथमिकतामा पर्ने उल्लेख छ ।

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता गणेश केसी तोकिएको म्यानडेटअनुसार विदेश पुर्‍याइएको भेटिए त्यस्तो अवैध सम्पत्ति र संलग्न व्यक्तिउपर कारबाही सिफारिस गरिने बताउँछन् ।जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता गणेश केसी तोकिएको म्यानडेटअनुसार विदेश पुर्‍याइएको भेटिए त्यस्तो अवैध सम्पत्ति र संलग्न व्यक्तिउपर कारबाही सिफारिस गरिने बताउँछन् । अवैध सम्पत्ति खोजबिन र फिर्ता ल्याउन सरकारलाई कानुनी, प्रशासनिक र कूटनीतिक पहल तथा नीतिगत सुधारमा पनि सिफारिस गरिने प्रवक्ता केसीको भनाइ छ । 

‘नेपालबाट कसैले अवैध रूपमा विदेशमा सम्पत्ति पुर्‍याएको तथ्यबाट प्रमाणित भयो भने आयोगले उचित सिफारिस गर्छ, फिर्ता ल्याउन के–के पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘विदेश पुगेका नेपालीसँग अथाह सम्पत्ति देखिन्छ, शंकास्पद देखिएका व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत के हो ? सम्पत्तिको कर त्यो देशमा कति तिरेका छन् ? आयआर्जन छ/छैन ? यो सबै विषयमा सम्बन्धित मुलुकसँग हाम्रा कूटनीतिक माध्यमबाट खोजबिन गर्छौं ।’

यसका लागि विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई आवश्यक पहलका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत परिचालन गरिने उनको भनाइ छ । प्रमाणले पुष्टि गरेमा अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिका मालिक तपाईंका देशमा छन्, फिर्ता गर्न सहयोग गरिदिनु भनेरसमेत पहल गर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपालबाट अपराध गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ति युरोप, अमेरिका र एसियाका विभिन्न देशमा लुकाइएको भन्दै खोजबिनको माग उठिरहेको छ । तर, खोजबिनमा यसअघिका सरकारले चासो नदिएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले विदेश पुर्‍याइएको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारबाटै असहयोग भएको भन्दै संसदीय समिति बैठकमै असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

२४ वैशाख २०८० मा राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति बैठकमा प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारबाट आर्जित कालो धन विभिन्न देशमा लुकाइएको र नेपाल फर्काउन दोस्रो पक्ष सहमत भए पनि सरकारले चासो नदेखाएको उल्लेख गरेका थिए । त्यसका लागि द्विपक्षीय पारस्परिक कानुनी सम्झौता गर्न पनि सम्झाएका थिए । तर, सरकारले त्यसअनुसार कानुनी र कूटनीतिक प्रक्रियालाई चासो दिएन । सिंगापुर, हङकङ, दुबई, अमेरिका, मलेसिया, भारतसँग बलियो कूटनीतिक पहल गरी लुकाइएको कालो धन फिर्ता ल्याउने विषयमा पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वप्रमुखसमेत रहेका अपराध अनुसन्धान विज्ञ हेमन्त मल्ल विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न सजिलो नभएको बताउँछन् । यद्यपि कूटनीतिक पहल, नेपाल प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुसन्धानकारी अन्य निकायका ‘काउन्टरपाटर््स’ लगायतसँग यस विषयमा प्रभावकारी कुरा राख्न सके असम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 

‘अनुसन्धान गर्न नसकिने भन्ने होइन तर हाम्रो प्रयास कति प्रभावकारी हुन्छ, अनुसन्धान र छानबिनमा कूटनीतिक क्षमता कति प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, मूल कुरा यो हो,’ मल्ल भन्छन्, ‘नेपालमा अपराध गरेर विदेश पुगेका व्यक्तिलाई फिर्ता ल्याउने विषयसमेत कठिन भइरहेको अवस्थामा विदेशमा पुर्‍याइसकेको सम्पत्तिमाथि नै छानबिन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ तर प्रयास गर्नुलाई सरकारको सकारात्मक पहलकै रूपमा लिनुपर्छ ।’ 

कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहबाट गराइएका नीतिगत हस्तक्षेप, सार्वजनिक खरिद/ठेक्कापट्टामा तथा आयात–निर्यातमा मिलेमतो, सेवा प्रवाह तथा सरुवा–बढुवा, नियुक्ति र ‘मालदार अड्डा’ मा जानलाई घूस बुझाउनेलगायतबाट आर्जित कालो धन वैध बनाउन विदेशसम्म पुर्‍याउने र कतिपय उतै व्यवस्थापन र कुनै विभिन्न माध्यमबाट शुद्धीकरण गरी पुनः नेपाल भित्र्याउने प्रवृत्ति देखिए पनि यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

नेपालमा अपराध, विदेशमा सेल्टर

नेपालमा अपराध गरेका तर हाल विदेशमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति जाँचबुझ मात्र होइन, अनुसन्धान र कारबाही दायरामा ल्याउने विषय पनि कठिन छ । बैंकिङ कसुरदेखि सहकारी घोटाला र भ्रष्टाचार मुद्दाका थुप्रै प्रतिवादीहरू विदेशमा बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई फिर्ता गर्न प्रभावकारी पहल हुन सकेको छैन ।

बैंकिङ घोटाला प्रकरणमा नेपालको अदालतबाट दोषी ठहर क्यापिटल मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक पवनकुमार कार्की यतिबेला अमेरिकामा छन् । नेपालमा बैंकिङ कसुरबाट आर्जित धन विभिन्न माध्यमबाट अमेरिका लगेका कार्कीले पछि आफैं उतै गएर त्यहीँको नागरिकता लिएका थिए । नेपालले कार्कीलाई फिर्ता गर्न थुप्रै प्रयास गरे पनि आफ्नो देशको नागरिक भएको कारण देखाएर अमेरिकाले मानेन । इन्टरपोल र अमेरिकी अन्य एजेन्सीसँग नेपाल प्रहरीले पनि कार्कीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रयास गरेकामा अमेरिकाले दिन मानेन ।

नेपालले कार्कीलाई फिर्ता गर्न थुप्रै प्रयास गरे पनि आफ्नो देशको नागरिक भएको कारण देखाएर अमेरिकाले मानेन । इन्टरपोल र अमेरिकी अन्य एजेन्सीसँग नेपाल प्रहरीले पनि कार्कीलाई फिर्ता ल्याउने विषयमा प्रयास गरेकामा अमेरिकाले दिन मानेन ।नेपालमा कर्जाबापतको करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरी भागेका कार्कीविरुद्ध नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत ७ जनवरी सन् २०१६ मा रेड नोटिस जारी गरेको थियो । अमेरिका पुगेको सूचनापछि रेड नोटिस जारी गरिएकामा त्यसअघि प्रहरी आफैंले १८ जनवरी २०१२ मा डिफ्युजन नोटिसमा समेटेर कार्कीलाई फरार सूचीमा राखेको थियो । दुवै नोटिस जारीपछि नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) अमेरिकालाई कम्तीमा २ दर्जन पत्राचार गरिएकामा कार्की फर्काउन सहयोग नमिलेको एक प्रहरी अधिकृत बताउँछन् । 

११ अक्टोबरमा अमेरिकास्थित (एनसीबी वासिङ्टन डीसी) ले एनसीबी काठमाडौं (नेपाल) लाई पत्र लेख्दै कार्कीका व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन र उनलाई डिपोर्ट (निष्कासन) गरेर नेपाल पठाउन नमिल्ने जानकारी गराएपछि उनलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही दायरामा ल्याउने विषय ‘लगभग’ बन्द भइसकेको छ । कमसल धितो राखेर परिवार, नातागोता र चिने–जानेका मानिसका नाममा कर्जा निकालेर हिनामिना गरी फरार रहेको अभियोगमा कार्कीसहितका व्यक्तिविरुद्ध सन् २०११ जुन २४ मा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसमध्येका अभियुक्त कार्की भागेर अमेरिकामा पुगेका थिए ।

बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणमा नेपालको अदालतबाट दोषी ठहर बेलायती नागरिक माइकल राइडरलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याउनै सकेन । सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनका लागि ‘आर्म्ड पर्सनल क्यारियर’ (एपीसी) खरिदमा भएको अनियमिततामा अख्तियारद्वारा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा ठूलो कमिसन खेल भएको थियो । 

करिब २९ करोडमा किनेको देखाइएका बख्तरबन्द गाडी खरिदको घोटालामा प्रहरीका तीन पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, पूर्वएआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपक थाङ्देन, डीआईजी दीपककुमार श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणा तथा बेलायतको ठेकेदार कम्पनी एस्योर्ड रिस्कका प्रमुख माइकल राइडर र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारती सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएकामा माइकल डेढ दशक बित्दा पनि कानुनी दायरामा आएका छैनन् ।

२४ जेठ २०६८ मा अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा १ फागुन २०६८ मा किनारा लगाउँदै विशेषले दोषी ठहर गरेकामा त्यसलाई सर्वोच्चले जरिवाना र कैद सजाय घटाए पनि दोषीको हकमा विशेषकै फैसला सदर गरेको थियो । १७ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउँदै राइडर र बाँकी नेपाली सुरक्षा अधिकारी र ठेकेदारलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर, यस प्रकरणमा राजनीतिक, प्रशासनिक र बिचौलियासँगको नेक्ससको न खोजबिन भयो, न त घूस लेनदेन र विदेशमा भएको शंकास्पद कारोबारमा छानबिन नै, अदालतबाट दोषी ठहर व्यक्ति कानुनी दायरा बाहिरै रहे ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि जीबीसँगै मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । लामिछाने भने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा सामेल भए, जीबी राई भने ३ वर्षदेखि फरार छन् ।इन्टरपोलको रेड नोटिसमा समेटिएका तथा नेपालमा सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोगमा आधा दर्जन अदालतमा मुद्दा चलाइएका गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई विदेश भागेकामा सरकारले अझै कानुनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि जीबीसँगै मुद्दाका प्रतिवादी हुन् । लामिछाने भने अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायिक प्रक्रियामा सामेल भए, जीबी राई भने ३ वर्षदेखि फरार छन् । पछिल्लो पटक जीबी मलेसियामा रहेको भनिए पनि हालको अवस्थाबारे सरकारी अधिकारीहरू ‘अनभिज्ञ’ छन् । 

नेपालमा सहकारी ठगीबाट आर्जित सम्पत्ति विदेश पुर्‍याएको हुन सक्ने दाबी पनि सरकारी अधिकारीहरूको छ, यसमा सूक्ष्म अनुसन्धान हुन सकेको छैन । जीबीविरुद्ध नेपालका काठमाडौं, चितवन, कास्की, रूपन्देही र पर्सा अदालतमा उनीविरुद्ध मुद्दा विचाराधीन छ ।

हजारौं बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ हिनामिना अभियोगमा उनीविरुद्ध मुद्दा चले पनि कानुनी दायरा बाहिरै छन् । नेपाल प्रहरीले राईविरुद्ध १३ माघ २०८० मा डिफ्युजन नोटिस जारी गरेकामा त्यसबेला मलेसियामा रहेको खुलेको थियो । ठीक अर्को महिना (फागुन तेस्रो साता) इन्टरपोलबाट उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भयो । २२ भदौ २०८१ मा इन्टरपोललाई पत्र पठाएर मलेसियाबाट नेपाल फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएकामा सम्बन्धित देशले दिन मानेको छैन ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी जहाज खरिदमा भएको घोटाला प्रकरणसम्बन्धी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २२ चैत २०८० मा दायर गरेको मुद्दामा २० मंसिर २०८१ मा विशेष अदालतले फैसला गर्दै १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । यस मुद्दामा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकरप्रसाद अधिकारी, महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा सञ्चालक समिति सदस्यद्वय बुद्धिसागर लामिछाने (सहसचिव) र शिशिरकुमार ढुंगाना (सचिवबाट अवकाश) दोषी ठहर भएका थिए । 

नेपाली पूर्वप्रशासकहरूका अलावा यस प्रकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ता अमेरिकी कम्पनी एएआर कर्पोरेसनका अध्यक्षसमेत रहेका नेपाली मूलका बेलायती नागरिक दीपक शर्मा, जर्मन एभिएसन क्यापिटल कम्पनीका प्रतिनिधि जर्मन नागरिक क्रिश्चियन न्युहेलेन, एएआर इन्टरनेसनलका वित्तीय निर्देशक रोमानियाली नागरिक ओलेग कालिस्त्रु दोषी ठहर, एएआर कम्पनीका सीईओ जोन होल्मेस, जर्मन एभिएसन क्यापिटलकी प्रबन्ध निर्देशक अना टोपा, हाई फ्लाई एक्सका अध्यक्ष पाउलो मिरपुरी र निर्देशक गेराल्ड थ्रोन्टन विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भए । 

दोषी ठहर विदेशी नागरिकसँग जनही डेढ वर्षको कैद सजाय र १२ करोड २५ लाख ९० हजार बिगो र त्यति नै जरिवाना हुने फैसला भएकामा प्रतिवादीहरूलाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाही त भएन नै, सम्बन्धित देशसँग कूटनीतिक प्रक्रियाबाट कारबाही गर्ने विषयमा पनि नेपालको प्रयास कमजोर छ । वाइडबडी घोटालामा नेपालमा खरिद सम्झौता, विदेशमा घूस डिल र विदेशमै घूस रकम पार्किङ गरेका विषयहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानबाट पनि खुलेको थियो । 

तर यसरी भएको घूस कारोबार र व्यवस्थापनमाथि अनुसन्धान गर्न कानुनी जटिलता मात्र होइन, लुकाइएको धन विदेशमा खोजबिन गर्नसमेत सरकारले तदारुकता देखाएको छैन । वाइडबडी प्रकरणसँग जोडिएको कालो धन सिंगापुर, दुबई, हङकङलगायत देशमा लगेर शुद्धीकरण गराएको विषय अनुसन्धानबाट खुले पनि पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता, अन्य कूटनीतिक पहलमा पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ ।

वाइडबडी प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा अमेरिकी सरकारसँग पनि सहयोग मागेको थियो । अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतका अनुसार त्यस क्रममा नेपालको कानुन मन्त्रालय र अख्तियारले छुट्टाछुट्टै रूपमा काउन्टर पार्ट्ससँग समन्वय गरेकामा अमेरिकी ‘फेडेरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन’ (एफबीआई) र न्याय मन्त्रालयका अधिकारीहरूले केही विषयमा सूचना आदानप्रदान गरे पनि विस्तृत अनुसन्धानका लागि थप विवरण नदिँदा विषय अपूरो बन्न पुगेको थियो ।

ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी सहकारी ठगी गरेर फरार पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएकी प्रतिवादी हुन् । ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा रहेको मितेरी सहकारी ठगी गरेर फरार पूर्वमन्त्री तथा कांग्रेस नेता धनराज गुरुङकी पूर्वपत्नी ज्योति गुरुङ १७ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर भएकी प्रतिवादी हुन् । १ भदौ २०८२ मा गुरुङ र अन्य व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि गुरुङ भागेर अमेरिका पुगेको बताइन्छ । नेपाल प्रहरीले ६ कात्तिक २०८१ मै उनीविरुद्ध इन्टरपोलमार्फत फरार सूचीमा राखे पनि पक्राउ परेकी छैनन् । 

सहकारी ठगीबाट आर्जित धन गुरुङले विदेश पुर्‍याएको दाबी त्यसबेलै अनुसन्धान अधिकृतहरूले गरेका थिए । अमेरिकाले भने गुरुङलाई नेपाल फिर्ता गरेको छैन । नेपाल प्रहरीका एक एआईजी विदेशमा भागेका व्यक्तिको खोजबिन र विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति फिर्तामा पारस्परिक कानुनी अभाव, कमजोर कूटनीतिक पहल र सम्बन्धित देशको अरुचि नै मुख्य कारण देख्छन् । ‘अपराध अनुसन्धानमा सहयोग माग्दा सहजै पाउने अवस्था छैन, सम्पत्ति जाँचबुझको मामिला झनै जटिल किसिमको विषय हो, यसका लागि नेपाल सरकारले जुन देशमा व्यक्ति र सम्पत्ति देखिन्छ, त्यही देशसँग प्रभावकारी पहल हुनुपर्छ,’ ती एआईजीले भने ।

नेपालमा भ्रष्टाचार, सिंगापुरमा घूस, अमेरिकामा घर खरिद

नेपालमा अपराधबाट आर्जित कालो धन विदेशमा कसरी पुर्‍याइन्छ भनेर स्थापित घटनाका रूपमा देखिएका पात्र हुन्– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल । पर्वत कटुवाचौपारी स्थायी घर भई हाल काठमाडौं मन्डिखाटार बस्दै आएका पौडेल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनीविरुद्ध अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा विचाराधीन छन् । 

१५ चैत २०६१ देखि ३० मंसिर २०६६ सम्म राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा करारमा कम्प्युटर इन्जिनियर पदमा कार्यरत र १ पुस २०६६ देखि ३ साउन २०७४ सम्म केन्द्रमा उपनिर्देशक रहेका पौडेल ४ साउन २०७४ देखि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक रहेका थिए । बीचमा मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि नै संशोधन गरी निरन्तर बहालमा रहेकामा ३ वैशाख २०८० मा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि निलम्बनमा परेका थिए । सुरक्षण मुद्रणका विद्युतीय उपकरणलगायत खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा उनीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सुरक्षण मुद्रणका विद्युतीय उपकरणलगायत खरिदमा भएको अनियमितता प्रकरणमा उनीविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर अमेरिका, सिंगापुर, दुबईलगायत देशमा घूस बुझ्ने र उतैका बैंक खाता खोली अन्यत्र स्थानान्तरण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गराएको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । सिंगापुरमा बैंक खाता खोलेर उतैबाट अमेरिकामा कालो धन व्यवस्थापन गरेका पौडेलले न्युयोर्कमा पत्नी एलिना बस्नेतका नाममा जग्गा पनि किनेको अनुसन्धानबाटै पुष्टि भइसकेको छ । 

सूचना प्रविधिजन्य सार्वजनिक खरिद/ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गर्ने, त्यसको घूस विदेशमा बुझ्ने र नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबेगर विदेशी बैंकमा डलर खाता खोली त्यही राख्ने अनि त्यसलाई वैध बनाउन विभिन्न माध्यमबाट रकम स्थानान्तरण गराउन उनले योजनाबद्ध रूपमा काम गरेको देखिन्छ । सिंगापुरको युनाइटेड ओभरसिज बैंक तथा नेपालका नबिल र इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा खोलिएका खाताबाट अवैध रकमको कारोबार भएको देखिन्छ । 

यस्तो रकम बिमा, सेयर, घरजग्गा खरिद, जटिल प्रकृतिका प्र्रविधिजन्य क्षेत्रमा लगानी गराएका छन् । यही क्रममा उनले यस्तो अवैध कारोबार अमेरिकामा भएकी पत्नी एलिना बस्नेतबाट पनि कारोबार गरेका छन् । संयुक्त खाता प्रयोग गरी उनले कारोबार गरेको देखिन्छ ।

पौडेलविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ६९ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको छ । आफ्नो व्यापार/व्यवसाय र कम्पनी नरहेको दाबी गर्ने पौडेलले कारोबार भने अस्वाभाविक रूपमा गरेको देखिन्छ । सिंगापुरमा युनाइटेड ओभरसिज बैंकमा खोलेको बैंक खाता फेब्रुअरी २१ २०२३ मा बन्द गराएको दाबी गरेका छन् । अमेरिकामा पत्नीसँग संयुक्त रूपमा १५ डिसेम्बर २०२० मा खाता खोलेकामा १३ मे २०२४ मा बन्द गराएको दाबी गरेका छन् । अमेरिकामै आफ्ना नाममा रहेको खाता पनि बन्द गरिसकेको उनको जिकिर छ ।

२०१८ देखि २०२० को अवधिमा सिंगापुरमा ब्याङ्कोटेक आईटी कम्पनीमा परामर्शदाता भएर काम गरेको दाबी पौडेलको छ । २०२३ मा उक्त खाता बन्द गराएको पनि जिकिर गरेका छन् । अमेरिकामा २०२४ मै खाता बन्द गरेको जिकिर छ ।

सिंगापुरको बैंकमा २४ मार्च २०२० देखि ८ अप्रिलको डेढ महिनामा परामर्शदाता भएर काम गरेबापत २०८० असोज ५ मा २३३६००० अमेरिकी डलर भुक्तानी लिएको जिकिर गरेका छन् । २६ सेप्टेम्बर २०२३ मा अमेरिकी न्याय मन्त्रालयले पठाएको पत्रअनुसार की बैंक नेसनल एसोसिएसनबाट एलिना बस्नेतका नाउँमा ५ लाख १५ हजार ऋण लिएकामा संयुक्त खाताबाट २ लाख २५ हजार तिरेको, बैंक अफ अमेरिकाको खाताबाट पौडेलले नै १ लाख २९ हजार एलिनाको खातामा पठाएको देखिन्छ । एलिनाले पनि संयुक्त खातामा १ लाख २१ हजार जम्मा गरेकी थिइन् । विकलले एलिनाको खातामा पैसा पठाउँदा गिफ्ट भनी उल्लेख गरेका छन् । गिफ्ट रकम नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर लिएको घूस सिंगापुर हुँदै अमेरिकामा पुगेको अनुसन्धान अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सिंगापुरको बैंक खाताबाट अमेरिकाको बैंक खातामा बैंकोटेकले ४ करोड ५१ लाख ८९ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर जम्मा गरेको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ । सन् २०२० मा २ लाख ४८ हजार ७ सय ७२ डलर सेयरमा लगानी गरेको पनि खुलेको छ । विकलले एलिनाका नाउँमा १ करोड ५२ लाख ७० हजार ७ सय ४० रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी डलर जम्मा गरिदिएको, एलिनाकै नाउँमा सिंगापुरको खातामा २८ लाख ७३ हजार ३ सय ११ रुपैयाँ बराबरको रकम जम्मा गरिदिएको, घूसको सम्पत्ति विदेश पुर्‍याउन विभिन्न व्यक्तिमार्फत विकलले ट्रान्सफर गरेको विदेशी मुद्राबापत हुन आउने ३ करोड ७७ लाख ९१ हजार १ सय रुपैयाँ बराबर, सिंगापुरमै विकलले प्रुडेन्सियल एस्योरेन्स कम्पनी नामको बिमा कम्पनीमा बिमा शुल्क २ करोड ४४ लाख ६३ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ बराबर, अमेरिकाकै इन्स्टासेफ कम्पनीले विकललाई सेल्स कमिसनबापत भन्दै ४ करोड बढी नेपाली रुपैयाँ बराबर डलर जम्मा गरेको देखिएको छ ।