काठमाडौँ — थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्न थालेको साढे दुई दशकपछि १२ वैशाखमा ४३ वर्षीया कुमारी तामाङ फेरि घरबारविहीन बनिन् । छोराछोरी जन्माएर हुर्काएको ठाउँमा सरकारी डोजर चलेपछि भग्नावशेष अगाडि बसेर बेस्सरी रोइन् ।

प्रहरीले तारन्तार आएर सामान सार्नुभयो भन्दै सोधिरह्यो । घर भत्किएपछि उनी नाम टिपाउन सरकारले तोकेको दशरथ रंगशाला पुगिन्, त्यहींबाट उनलाई बालाजुस्थित होटल टोकियो टाउनमा लगियो । तत्काललाई राहत त भयो, तर होटलमा बसेको आठ दिनपछि अहिले उनको बेचैनी बढ्न थालेको छ । उनलाई भेट्न आउनेहरू भन्छन्, ‘होटलमा लामो समयको बसाइ हुँदैन ।’ तर, होटलपछि के हुन्छ, उनलाई कसैले भनेका छैनन् ।

‘होटलमा उठेको बिल कसले तिर्ने हो थाहा छैन, हामीसँग त पैसा हुने कुरै भएन,’ तामाङले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘नाम टिपाएर आएदेखि अरू केही खबर आएको छैन ।’ थापाथलीस्थित सुकुमवासी बस्तीमा १४३ परिवार बसोबास गर्दै आएका थिए । तीमध्ये ६ परिवार २०३५, दुई परिवार २०६० र १ सय ३५ परिवार २०६३ सालदेखि बस्दै आएको तथ्यांक छ ।

अहिले कुमारी जस्तै ४० वर्षीया संगीता सिंह पनि कहिले होटलबाट समेत हट्नुपर्ने हो भन्ने सोचेर बेचैन छिन् । शान्तिनगरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा रहेको सानो टहरोमा बसेर उनले जीवन चलाउँदै आएकी थिइन् । तर, सरकारले डोजर चलाएपछि तीन छोराछोरीसँगै उनको उठिबास लाग्यो । अन्तरजातीय प्रेम विवाहपछि परिवारले अस्वीकार गर्दा उनी भागेर सहर पसेकी थिइन् । त्यसपछि मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएकी थिइन् ।

घरमा डोजर चलेपछि काम गर्नसमेत नसक्ने स्थिति भयो । सरकारले उनलाई होटल मिसन बागलुङमा लगेर राख्यो, तर होटल गएदेखि काम मात्र रोकिएको छैन, छोराछोरीले स्कुल जान पनि पाएका छैनन् । ‘कतिन्जेल यता राख्छन्, के गर्छन् केही थाहा छैन,’ उनी भन्छिन् । शान्तिनगरस्थित सुकुमवासी बस्तीमा ४ सय ७६ परिवार बस्दै आएका थिए । काठमाडौं महानगरको तथ्यांकअनुसार शान्तिनगरमा एक परिवार २०३८ र १ सय ३८ परिवार २०४६ सालदेखि बस्दै आएको थियो ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २ सय ४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठमा १ सय ५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७ सय ७३ परिवार छन् । सरकारले प्रहरी परिचालन गरेर उपत्यकाका सबै क्षेत्रमा गत सातादेखि डोजर चलाइरहेको छ ।

सरकारी डोजर चल्दा घरबारविहीन भएका कुमारी र संगीता जस्ता अरू ३ सय २७ परिवारलाई काठमाडौंको बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रमा भएका होटल तथा लजमा राखिएका छन् । १ सय ४६ परिवारलाई खटिपाटीको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ सेवा निर्देशनालयको तालिम व्यवस्थापन विभागमा राखिएको छ । भक्तपुरको राधास्वामी आश्रममा थप १ सय ४६ परिवार, बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्रमा १६ परिवारलाई राखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौं र भक्तपुरको सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चल्दा घरबारविहीन भएको भन्दै नाम टिपाएकामध्ये ७ सय ९४ परिवारलाई अस्थायी व्यवस्थापनमा राखिएको छ । उनीहरूलाई त्यहीं खानपिन, स्वास्थ्य सेवा र मनोवैज्ञानिक परामर्शको सेवा दिइरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । तर, कहिलेसम्म उनीहरूलाई होटल, लज र अस्थायी व्यवस्थापन गरिएको घरमा राख्ने भन्ने टुंगो छैन । ‘आफन्त वा अरू कोही छन्, बस्ने ठाउँ छ भने त्यहीं बस्दासमेत सहज हुन्छ भनेर प्रोत्साहित गरिरहेका छौं,’ भण्डारीले भने, ‘नाम टिपाएर प्रमाणीकरणपछि उहाँहरूले पाउने सुविधा पाइहाल्नुहुन्छ भन्ने बुझाएका छौं । तर, साँच्चै समस्यामा भएकाहरूलाई सरकारले सहयोग गर्छ, बिचल्ली बनाउँदैन ।’

होटल व्यवसायीहरू लजमा राखिएकाहरूको भाडा र खानपिनको खर्च कसरी र कहिले भुक्तानी हुन्छ भन्नेमा अनभिज्ञ छन् । जिल्ला होटल व्यवसायी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष सुरेश बराल भन्छन्, ‘होटलको भाडा महानगरपालिकाले तिर्ने भनिएको छ, कहिलेसम्म राख्ने भन्ने विषयमा कुनै जानकारी छैन ।’ उनका अनुसार, स्थानीयस्तरबाट भएको समन्वयमा महानगरबाट रकम भुक्तानी हुने भनिएपछि सुकुमवासीलाई होटलमा राखिएको हो । यस्तोमा होटलमा बस्नेहरूको दीर्घकालीन समाधान के हुन्छ भन्नेमा अनभिज्ञ छन् ।

भूमि अधिकारकर्मी जगत देउजा सुकुमवासीको उठिबास लगाउनुभन्दा पहिल्यै व्यवस्थापनको विषयमा सोच्नुपर्नेमा त्यो नभएको बताउँछन् । ‘अहिले आएर त्यो विषयमा सोच्दा धेरै कुरा बिग्रिसकेको हुन्छ, दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि पहिले लगत चाहिन्थ्यो, जुन अहिले बल्ल सरकारले लिँदै छ,’ उनले भने, ‘अहिले यो अवस्था सिर्जना भइसकेपछि होल्डिङ सेन्टरमा राख्दाको अवस्था, त्यहाँबाट अर्को ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दाको अवस्था र दीर्घकालीन व्यवस्थापन तीन किसिमले सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

होल्डिङ सेन्टरमा रहँदा सरकारको शरणमा पुगेकाहरूको सुरक्षासँगै अरू अधिकार हनन नहुने किसिमको वातावरण बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘शिक्षाका कुराहरू छन्, धेरैको रोजगारी गुमेको छ, त्यसमा राज्यले के गर्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हुन सक्छ,’ देउजाले भने, ‘अल्पकालीन रूपमा कतै भाडामा राख्ने वा अरू केही विकल्प हुन सक्छन् ।’

दीर्घकालीन रूपमा निश्चित ठाउँमा जमिन र आवासको सुविधा दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘भूकम्पका बेला पुनर्निर्माण गर्न सरकारले रकम नै दिएको थियो, तर त्यतिबेला पीडितसँग जग्गा र केही सामग्री पनि थिए,’ देउजा थप्छन्, ‘अहिलेको अवस्थामा जग्गासमेत छैन, त्यसैले यसको व्यवस्थापन अप्ठ्यारो पाटो हो ।’ अन्य मुलुकको हकमा सुकुमवासी बस्ती हटाएर टाढा लैजाँदा वा एकै ठाउँमा राख्दा रोजगारीलगायत कारणले उनीहरू त्यहाँ बसिरहन नसकेको पृष्ठभूमि रहेको उनी बताउँछन् ।

सरकारसँग इचंगुनारायणस्थित सुकुमवासीका लागि बनाइएको अपार्टमेन्टबाहेक दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि अरू विकल्प तत्काललाई छैन । त्यहाँसमेत ४५ परिवारलाई मात्र राख्न सक्ने स्थिति रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । त्यही भवनमा अहिले वडा कार्यालय र मानव सेवा आश्रमसमेत छ । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले सुकुमवासीका लागि भन्दै १२ करोड रुपैयाँ खर्चेर तीन वटा भवन बनाएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सरकारसँग सहयोग माग्दै आएकाहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘अहिलेलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी काम गरिरहेका छौं, दीर्घकालमा के गर्ने भन्नेमा चाँडै जानकारी दिन्छौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारी बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार, सुकुमवासीका रूपमा नाम टिपाएकाहरूको नाम प्रमाणीकरणपछि होल्डिङ सेन्टरबाट अन्यत्र पठाउने तयारी छ । ‘अहिलेलाई वास्तविक सुकुमवासी पहिचानपछि सुरुमा एकमुष्ट राहत रकम दिने अनि मासिक रूपमा भाडा दिने कि भन्नेमा छलफल भइरहेको छ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि अरू दीर्घकालीन उपायबारेमा सोच्छौं ।’

सरकारले डोजर चलाएपछि विस्थापित भएको भन्दै रंगशालामा एक हजार ८ सय १६ परिवारले नाम दर्ता गराइसकेका छन् । ती परिवारमा ७ हजार ७ सय ८९ जना छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले काठमाडौंको मेयर छँदा नै सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए । संघीय सरकारले उनलाई साथ दिएको थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि रवि लामिछानेसम्म गृहमन्त्री हुँदासमेत उनले सुकुमवासी हटाउन सहयोग गरिदिन भनेका थिए । तर उनीहरूले शाहलाई सहयोग गरेका थिएनन् ।