काठमाडौँ — संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिहीबार देशभरका सबै पालिकालाई पत्र लेख्दै पहिले सुकुमवासी पहिचान, व्यवस्थापन अनि मात्र अतिक्रमण हटाउन निर्देशन दिएको थियो । तर काठमाडौंमा शुक्रबार बिहानैबाट डोजर चल्न रोकिएन । परिपत्र जारी भएको भोलिपल्टै सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंको बल्खु, टेकुलगायत क्षेत्रमा डोजर चलायो । डोजर चलेपछि बुद्ध जयन्तीकै दिन गुम्बासमेत ढल्यो । बल्खुमा डोजर चलेपछि विक्षिप्त एक व्यक्तिले नदीमा हाम फाल्दा ज्यानै गयो ।

सुकुमवासी बस्तीमा बिहानै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै एकै दिन ६८६ संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएको भन्दै सूचना आयो । बल्खु क्षेत्रका ४८६ र वंशीघाटका २०० संरचना खाली गराएपछि शंखमूललगायत अन्य माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो । टेकुको वंशीघाटमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएकी सुकुमवासी सुनिता परियार भन्छिन्, ‘पानी परिरहेका बेला डोजर चल्यो, सामानसमेत थन्काउने स्थिति भएन ।’ प्रहरीले सरसामान ओसारपसार र प्रमाणीकरण तथा दर्ताका लागि दशरथ रंगशालासम्म लैजानसमेत सहयोग गर्ने भनिएको थियो । 'प्रहरीले लैजान्छु भनेको छ तर लगेको छैन,’ अलपत्र परेकी परियार कान्तिपुरसँग भन्दै थिइन्, 'कहाँ राख्ने हो, केही थाहा छैन ।’

बिहीबार परिपत्र गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारी भन्छन्, 'परिपत्र गरेको विवरण वेबसाइटमै सार्वजनिक गरेका छौं, अरू विषयमा जानकारी भएन ।’ मन्त्रालयको काम सबै स्थानीय निकायसँग समन्वय र सहजीकरण गर्ने भएकाले त्यही प्रयोजनका लागि आफूहरूले पत्रचार गरेको समेत उनले बताए । यद्यपि, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको उनको भनाइ छ ।

सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयद्वारा जारी ५ बुँदे परिपत्रमा पहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा गाउँपालिका, नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा अतिक्रमण गरी बसेका घरपरिवारमध्ये वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्न भनिएको थियो । त्यसपछि अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना तयार गरेर पहिचान भएका सुकुमवासीलाई व्यवस्थापन गरी अतिक्रमण हटाउने र त्यसका लागि सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक माग गर्न भनिएको थियो ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री सस्मित पोखरेलको ह्वाट्स एप समूहमा समेत बिहीबार बेलुकी ‘वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान र सुरक्षित व्यवस्थापनपछि मात्र सार्वजनिक जग्गा खाली गरिने’ भन्दै सूचना आएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका प्रेस विज्ञ सुरेन्द्र बजागाईंले राखेको सन्देशमा सहरी विकासमन्त्री सुनील लम्साललाई उद्धृत गर्दै ‘वर्षायाममा बाढीको उच्च जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीलाई मानवीय सुरक्षाको दृष्टिकोणले मात्र खाली गरिएको’ भनिएको थियो । 'बाँकी क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीको हकमा भने उनीहरूको पहिचान र उचित व्यवस्थापनको खाका तयार नभएसम्म जग्गा खाली गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाइने प्रतिबद्धता जनउँदै वास्तविक सुकुमवासी परिवार ढुक्क हुन’ मन्त्री लम्सालले आग्रह गरेको उल्लेख थियो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेल मन्त्रालयबाट जारी परिपत्र उपत्यकाबाहिरको हकमा मात्र भएको आफ्नो बुझाइ रहेको बताउँछन् । नदी किनारका आसपासमा विपद्को जोखिममा रहेकाको हकमा त्यो परिपत्र होइन भन्ने पत्रको आशय छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, 'तराईमा व्यापक रूपमा भित्री क्षेत्रमा सुकुमवासी बस्ती छन्, तिनीहरूलाई चाहिँ अहिले खाली गराउने होइन, व्यवस्थापनको मोडालिटी बन्दै छ भनेर सन्देश दिन खोजिएको हो ।’

काठमाडौंको हकमा बर्सेनि बाढीले क्षति गरेको विवरण आउने गरेको स्मरण गराउँदै उनले थपे, ‘हेलिकोप्टर आएन भनेर कत्रो ठूलो विवाद पनि भयो, अब त्यस्तो विपद् दोहोरिँदैन ।’ शुक्रबार साँझ शंखमूल क्षेत्रमा डोजर चलिरहेका बेला उनले भने, 'यहाँ ४, ५ तलाका भीमकाय संरचना रहेछन्, ती भत्काइएका छन् । जो साँच्चै सुकुमवासी हुन्, तिनीहरूको व्यवस्थापन सरकारले गर्छ ।’

सरकारले डोजर चलाएपछि विस्थापित भएको भन्दै रंगशालामा कम्तीमा एक हजार परिवारले सहयोगका लागि निवेदन दिइसकेका छन् । सरकारले अघिल्लो सातादेखि काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, मनोहरालगायतका क्षेत्रका सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने अभियान चलाएको थियो । सुकुमवासी पहिचान र व्यवस्थापनको विकल्पबिनै हठात् डोजर चलाएको भन्दै सरकारको आलोचनासमेत भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले काठमाडौंको मेयर छँदा नै सुकुमवासी बस्ती हटाउन खोजेका थिए । तर संघीय सरकारले उनलाई साथ दिएको थिएन । नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि रवि लामिछानेसम्म गृहमन्त्री हुँदासमेत उनले सुकुमवासी हटाउन सहयोग गरिदिन भनेका थिए । तर उनीहरूले वालेन्द्रलाई सहयोग गरेका थिएनन् । अहिले लामिछाने सभापति भएको रास्वपा नै प्रवेश गरी प्रधानमन्त्री बनेर उनले सुकुमवासी बस्ती खाली गराएका हुन् ।

शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि सार्वजनिक सरकारको ‘शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची’ मा देशभरका भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन र प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।

भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा घरपरिवार सर्वेक्षण सञ्चालन गर्ने, वास्तविक लाभग्राही पहिचानका लागि स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्ने, सार्वजनिक ऐलानी तथा गुठी जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने त्यसमा उल्लेख थियो । 'आईएस आधारित डिजिटल डेटाबेस तयार गर्ने, पहिचान भएका वास्तविक सुकुमवासीलाई चरणबद्ध रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा वैकल्पिक रूपमा एकीकृत आवासमार्फत पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउने,’ कार्यसूचीमा भनिएको थियो ।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०७९ मा तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४ सय ९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी छन् । तीमध्ये काठमाडौं महानगरभित्र २ हजार २ सय ४५, कागेश्वरी नगरपालिकामा ९०, बूढानीलकण्ठमा १ सय ५६, ललितपुर महानगरभित्र १७ र भक्तपुर नगरपालिकामा ७ सय ७३ परिवार छन् ।