काठमाडौँ — सरकारले वित्तीय अपराधसम्बन्धी सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ लाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको अध्यादेश २०८३ जारी गर्न मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार भन्सार तथा राजस्व छली, बिमा धितोपत्र, विदेशी विनिमयलगायत अपराधको सम्बद्ध कसुरमा अनुसन्धान गर्न विभागलाई अधिकार हुने गरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । मुलुक 'ग्रे लिस्ट' मा रहेको तर यसबाट बाहिर निस्किन थुप्रै काम गर्नुपर्ने र त्यसैलाई समेत लक्ष्य गरेर विभागको क्षमता विस्तार र अधिकार बढाउने गरी अध्यादेश सिफारिस गरिएको हो । यससँगै अब अख्तियार, प्रहरी र अन्य अनुसन्धानकारी निकायका अलावा सम्पत्ती शुद्धीकरण विभागले समेत उल्लेखित कसुरमा मूल अपराध मानेर सुरुवाती अनुसन्धान गर्ने बाटो खोल्ने छ ।