काठमाडौँ — सार्वजनिक ओहोदाधारी उच्च पदस्थ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विदेशमा लुकाएको सम्पत्ति पनि छानबिनको दायरामा ल्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको नेतृत्वमा गठित सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी आयोगलाई विदेशमा लुकाइएको सम्पत्ति खोजबिनदेखि विदेश पुगेका सार्वजनिक ओहोदाधारी व्यक्ति तथा तिनका परिवार र आफन्तको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने कार्यादेश दिइएको छ । 

नेपालमा भ्रष्टाचार गरेर आर्जित कालोधन विदेशमा पुर्‍याउनेमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने माग उठिरहेकाले त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर सरकारले जाँचबुझ आयोगलाई यसमाथि अनुसन्धान गर्न पाउने गरी स्पष्ट ‘म्यान्डेट’ दिएको हो । त्यसका लागि सरकारी निकायका अलवा आयोगले विदेशमा लुकाइएका शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्न विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरीहरूको साझा संगठन इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सिधै सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

अनुसन्धान तथा छानबिनका लागि आयोग आफैंले पनि थप कार्यविधि बनाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ । यससँगै अब सार्वजनिक ओहोदाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप लागेका उच्च पदस्थहरूको देश तथा विदेशमा भएको चल, अचल सम्पत्ति जाँचबुझमा पर्ने भएको छ ।

इन्टरपोल र नेपाली नियोगसँग सिधै समन्वय गर्न पाउने अधिकार सम्पत्ति जाँचबुझसम्बन्धी आयोगलाई, विदेश पुगेका सार्वजनिक ओहोदाधारी व्यक्ति तथा तिनका परिवार र आफन्तको सम्पत्तिसमेत छानबिन गर्ने कार्यादेश।आयोगलाई स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म भएका राजनीतिक पदाधिकारी, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हकमा सहसचिवदेखि मुख्यसचिव र सरकारी/सार्वजनिक एवं स्वायत्त संस्थाका अधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने म्यान्डेट दिइएको छ । आयोगको कार्य प्रणालीअन्तर्गत तोकिएको ३ नम्बर बुँदाको ‘ज’ मा भनिएको छ, ‘विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्दा प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायहरूसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सकिनेछ ।’

छानबिनका क्रममा विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियतमाथि जाँचबुझ गरिने उल्लेख छ । आयोगमा उजुरी परेका, विभागीय कारबाहीमा परेका, अस्वाभाविक रूपमा उच्च आर्थिक हैसियत देखिएका, बिचौलियाका रूपमा कार्य गरेका, कर तथा राजस्व प्रशासन र भूमि प्रशासन तथा यातायात व्यवस्था जस्ता जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सार्वजनिक निकायमा लामो समयसम्म वा पटक पटक कार्यालय प्रमुख तथा अन्य हैसियतमा काम गरेका, भ्रष्टाचारका दृष्टिले जोखिमयुक्त कार्यालय/निकायमा काम गरेका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

छानबिन गर्दा अवैधानिक वा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुन आएमा त्यसरी स्रोत नखुलेको सम्पत्तिको विवरणसमेत तयार गरी नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगले प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत अनुसन्धानकारी तत्तत् निकायहरूलाई सिफारिस पठाउने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।

 त्यसका लागि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीमध्ये भ्रष्टाचार तथा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने बढी सम्भावना भएका व्यक्तिहरू पहिचान गरी प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ । सम्पत्ति छानबिन गर्दा पैत्रिक तथा वैधानिक आर्जन र सोबाट बढे/बढाएको पक्षलाई समेत गहन अध्ययन गरी सम्पत्ति यकिन गरिने राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ । 

छानबिन गरिने पदाधिकारी र कर्मचारीको व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक मर्यादामा खलल नपुग्ने गरी गोप्य रूपमा अनुसन्धान गरिने उल्लेख छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा २ वैशाखमा ५ सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । सोही आयोगलाई अनुसन्धान र छानबिनका लागि दिइएको कार्यादेश बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

आयोगलाई जाँचबुझका लागि दिइएको कार्यादेशअनुसार कार्यालय प्रमुख भएर काम गरेका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसरहका अधिकारीलाई पनि जाँचबुझको दायरामा तानिएको छ । संवैधानिक निकाय र अदालतका पदाधिकारी/सदस्यको हकमा सेवाबाट बर्खास्तमा परेका वा हटाइएकालाई र सेनाको हकमा पूर्व महासेनानीदेखि पूर्वप्रधानसेनापतिहरू पनि छानबिनमा तानिएका हुन् । बहालवाला संवैधानिक निकायका अधिकारी र सैनिकको हकमा भने उजुरी परेमा तत्तत् निकायलाई छानबिनका लागि लेखी पठाउने गरी कार्यादेश दिइएको छ ।

हाल बहालमा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीलाई अहिलेको ओहोदाका रूपमा जाँचबुझ गर्ने/नगर्ने केही उल्लेख छैन । तर, आयोगका एक सदस्यका अनुसार विगतमा सार्वजनिक जिम्मेवारी वा पदाधिकारी बनेको हैसियतमा जाँचबुझको दायरामा ल्याइनेछ । ‘राजपत्रमा प्रकाशित म्यान्डेटले विगतको ओहोदालाई सम्बोधन गर्छ भने हामी यस विषयमा पक्कै पनि जाँचबुझ गर्छौं,’ ती सदस्यले भने, ‘यसबाहेक अहिले नै थप टीकाटिप्पणी गर्नु ठीक हुँदैन, आवश्यकताअनुसार कार्यविधि मापदण्ड र कार्यक्षेत्र थप प्रस्ट पार्दै लगिनेछ ।’

२ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक वर्ष अवधि तोकेर सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको अध्यक्षतामा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम पराजुली र उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सम्मिलित पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको छ । आयोग गठनको दुई सातापछि बिहीबार सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा पर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको ओहोदाको टुंगो लगाएको हो ।

आयोग गठनको दुई सातापछि बिहीबार सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझको दायरामा पर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको ओहोदाको टुंगो लगाएको हो ।‘सार्वजनिक पदमा रहेका वा पदबाट सेवा निवृत्त भएका वा हटिसकेका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतका नाममा स्वदेश तथा विदेशमा रहेको सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्ने र सो उपर छानबिन गर्ने’ गरी कार्यादेश दिइएको हो । कार्यादेशअनुसार २०६२/०६३ यताका प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, तत्कालीन संसद् सदस्य/संविधानसभाका सदस्य पनि जाँचबुझको दायरामा परेका हुन् ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान/२०७२ बमोजिम नियुक्त भई संवैधानिक निकायबाट पदमुक्त भएका वा हटेका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नेपाली सेनाका सेवानिवृत्त राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी (महासेनानी) वा सो सरह र सो भन्दा माथिका अधिकृतहरू, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री, प्रदेशसभाका सदस्य तथा पदाधिकारी, साविकका जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिको पदका निजामती सेवा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई पनि जाँचबुझ दायरामा तानिएको हो । कार्यालय प्रमुखका रूपमा कार्यरत र कार्य गरेका निजामती सेवा, संसद् सेवा वा स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुख भई काम गरेका र कार्यरत प्रहरी, सशस्त्र अनुसन्धान विभागका द्वितीय श्रेणीसरहका कर्मचारी पनि छानबिनमा तानिएका हुन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशक र प्रथम श्रेणी वा सो सरह र सो भन्दा माथिका कर्मचारी, सरकारी बैंक/वित्तीय संस्था, नेपाल सरकारका आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण बोर्ड, समिति, केन्द्रका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रथम श्रेणी र त्यसमाथिका कर्मचारी, सरकारी पूर्ण वा आंशिक स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक महाप्रबन्धक, प्रबन्ध निर्देशक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमाथिका कर्मचारी पनि तानिएका छन् । यस्तै सरकारबाट अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायतका निकायका पदाधिकारी पनि जाँचबुझको दायरामा परेका छन् ।

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्य वा यस्तै पदमा रहेका व्यक्तिका पारिश्रमिक वा सुविधा लिने वा नलिने गरी नियुक्त भएका वा नियुक्त नभई कार्य गरेका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव, निजी सचिव वा यस्तै पदाधिकारी पनि तानिएका छन् । 

सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयलाई पनि जाँचबुझ दायरामा राख्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त वा नातेदारको सम्बन्धमा नपर्ने व्यक्ति तथा स्वदेश वा विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयलाई पनि जाँचबुझ दायरामा राख्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ ।भ्रष्टाचारविरुद्ध पैरवी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी नेपालका पूर्वअध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सरकारले लाभको पदमा पुगेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नु राम्रो भएको तर सर्वोच्च अदालतको नजिरविपरीत गएर भने काम गर्न नमिल्ने बताए । ‘सार्वजनिक ओहोदामा बसेकाको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नु राम्रो हो, तर यसअघि सर्वोच्चले कायम गरेको नजिरविपरीत भने काम भने गर्न मिल्दैन, सरकारले कसैले गैरकानुनी स्रोत वा गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको कुरा खोजी गर्न सक्छ,’ अर्याल भन्छन्, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक आयोग र सरकारका निकायहरूले गर्ने काममा हस्तक्षेप गर्न भने मिल्दैन । यी निकायसँगको काममा असर नपर्ने गरी सरकारले गर्न सक्छ ।’ 

भण्डारी आयोगलाई पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्मका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्ने कार्यादेश तोकिएको छ । दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/६२ सम्म अवधिका पदाधिकारी/कर्मचारीलाई जाँचबुझ दायरामा ल्याइने उल्लेख छ । जाँचबुझ आयोगका अध्यक्षलाई राज्यमन्त्री र अन्य सदस्यलाई नेपाल सरकारका सहायकमन्त्री सरहको सेवासुविधा निर्धारण गरी सेवा र सर्तका प्रबन्ध पनि समेटिएको छ ।

 आयोगमा ३८ कर्मचारीको दरबन्दी खडा गरिएको छ । न्याय वा कानुन सेवाका सहसचिवसहितका अनुसन्धान तथा जाँचबुझ अधिकारी कार्यरत रहनेछन् । कानुन वा न्याय सेवाका सहसचिव एक, प्रशासन सेवाका उपसचिव एक, न्याय र कानुनका उपसचिव तीन, सरकारी वकिलका उपसचिव एक, प्रहरी नायब उपरीक्षक एक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपअनुसन्धान निर्देशक एक, प्रशासनको अधिकृत दुई, न्याय समूहका अधिकृत दुई, लेखा अधिकृत एक र न्याय सेवाका शाखा अधिकृत एक, शाखा अधिकृत सरकारी वकिल एक, कम्प्युटर इन्जिनियर एक, प्रहरी निरीक्षक एक, प्रशासनका तर्फबाट ६ र न्याय सेवाका ५ गरी ११ जना नायब सुब्बा, कम्प्युटर अपरेटर ४ जना, सवारी चालक र कार्यालय सहायक ३ जनालाई आयोग सचिवालयमा खटाउने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरिएको छ ।

जाँचबुझ आयोगलाई कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा जाँचबुझ पूरा भएमा सरकारसमक्ष क्रमश ः सम्बन्धित व्यक्तिउपर कारबाही सिफारिस गर्दै लैजाने पनि अधिकार दिइएको छ । यसरी जाँचबुझ भएको प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भनिएको छ । सरकारले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सम्पत्ति छानबिन आयोग २०८३ विघटन गर्न सक्ने र कुनै कारणले यो आयोग विघटन वा खारेज भएमा वा कार्यावधि समाप्त भएमा वा कार्य सम्पन्न भएमा आयोगले गरेका कामकारबाहीसम्बन्धी अभिलेख तथा सम्पूर्ण कागजात गोप्य रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बुझाउनुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ ।

आयोगले प्रमाण संकलनलगायत काममा लिखित, मौखिक, विद्युतीय माध्यम, सामाजिक सञ्जाल वा अन्य जुनसुकै माध्यमबाट समेत उजुरी लिने व्यवस्था समेटिएको छ । कार्यसम्पादनका क्रममा विज्ञबाट सल्लाह लिन सक्ने पनि उल्लेख छ । तर यसरी विज्ञलाई आमन्त्रण गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिलाई बोलाउन पाइने छैन । ‘आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिनका क्रममा त्यस्ता व्यक्तिले गैरकानुनी रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी कुनै सूचना, जानकारी वा प्रमाण भए उपलब्ध गराउन ३० दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्न सक्नेछ,’ कार्यादेशमा भनिएको छ, ‘सूचना दिने व्यक्तिले आफ्नो सम्पर्क तथा जानकारी खुलाउनुपर्नेछ । सूचना दिने व्यक्तिको पहिचान गोप्य राखिनेछ । कानुनबमोजिम बाहेक सूचना दिएको कुरा सार्वजनिक गरिने छैन ।’ 

आयोगले कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट लिखित रूपमा विवरण माग गर्ने र सम्बन्धित निकायले आयोगले माग गरेको पन्ध्र दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आयोगले कुनै पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्दा सम्बन्धित निकायबाट लिखित रूपमा विवरण माग गर्ने र सम्बन्धित निकायले आयोगले माग गरेको पन्ध्र दिनभित्र विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।विवरण उपलब्ध नगराउने निकायको हकमा आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन गर्न सक्ने र आयोगले आफ्नो कार्यसम्पादनका क्रममा यसअघि गठन भएका आयोग, समिति वा निकायले पेस गरेको छानबिनसम्बन्धी प्रतिवेदन, तथ्यांक र सिफारिसलाई आधार सामग्रीका रूपमा उपयोग गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

२० फागुन २०५८ मा तत्कालीन सरकारले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएकामा उक्त प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन । लम्साल आयोगलाई शाखा अधिकृतदेखि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीलगायत राजनीतिक, प्रशासनिक उच्च पदस्थ अधिकारी र अन्य कर्मचारीदेखि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशसम्मको सम्पत्ति जाँचबुझको अधिकार दिइएको थियो । एक वर्ष काम गरेर लम्साल आयोगले प्रतिवेदन बुझाएकामा कुनै पनि सरकारले यसलाई सार्वजनिक गरेका छैनन् । लम्साल आयोगले जाँचबुझका क्रममा ४० हजारभन्दा बढीलाई पत्र काटेकामा ३० हजारभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरणमाथि छानबिन गरेको थियो । 

१९ माघ २०६१ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार अपदस्थ गरी प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए । त्यसको दुई सातापछि ५ फागुन २०६१ मा पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन गरेकामा सर्वोच्च अदालतले यसलाई अवैधानिक भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । आयोग गठनलाई कानुनी र संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै १ फागुन २०६२ मा प्रधानन्यायाधीशसहितको ५ सदस्यीय इजलासले आयोग अमान्य हुने फैसला गरेसँगै आयोग नै विघटन भएको थियो ।