सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मान्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश मंगलबारदेखि बुधबारसम्म सिफारिस गरेको थियो ।
काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अध्यादेश रोक्ने अधिकार संविधानले नदिएकाले तत्काल जारी गर्न सुझाव दिएका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले अध्यादेशको विषयमा राय माग गरेपछि शितल निवास पुगेर उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
सरकारले सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मान्दै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशसहित ६ वटा अध्यादेश मंगलबारदेखि बुधबारसम्म सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपतिले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् भने अन्यमा कानुनी परामर्शमा छन् ।
महान्यायाधिवक्ता कँडेलले संविधानको धारा ६६को अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको अध्यादेशको विषयभित्र प्रवेश नगरी जारी गर्नुपर्ने राय दिएको कान्तिपुरसँग बताए ।
‘राष्ट्रपतिले अध्यादेशसम्बन्धी परामर्शमा बोलाउनुभएको थियो । मैले राष्ट्रपतिले विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नु हुँदैन भनेँ,’ कँडेलले भने, ‘राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाहकार प्रधानमन्त्री हो । कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता हो । मन्त्रिपरिषद्ले जे सिफारिस गरेको छ जस्ताको तस्तै जारी गर्नुपर्छ भनेर राय दिएको छु । ’
संविधानको धारा ६६ को उपधारा २ अनुसार राष्ट्रपतिले काम गर्नुपर्ने भन्दै आफूले सुझाव दिएको बताए । संविधानको धारा धारा ६६ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार उल्लेख छ । जसको उपधारा (२) मा ‘उपधारा (१) बमोजिम अधिकारको प्रयोग वा कर्तव्यको पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुनबमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ,’ त्यस्तो सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनेछ,’ भनिएको छ ।
